वृत्तसंस्था
लंडन – जी – ७ देशांनी चीनच्या जागतिक वर्चस्वाला तडा देण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून चीनच्या महत्त्वाकांक्षी आणि वर्चस्ववादी बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाला लोकशाही पर्यायी प्रकल्प देण्याचे सूतोवाच केले आहे. G7 has agreed to launch a democratic alternative to Belt and Road Initiative
चीनने हजारो किलोमीटरचा बेल्ट अँड रोड प्रकल्प बनवून जगातील २५ पेक्षा अधिक देश आपल्या आर्थिक दबावाखाली आणले आहेत. यापैकी पाकिस्तान हा महत्वाचा देश आहे. जगावर संपूर्ण व्यापारी वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी हा बेल्ट अँड रोड प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
जी – ७ देशांनी याच प्रकल्पाला काटशह देणारा लोकशाही देशांचा पर्यायी व्यापारी मार्ग प्रकल्प देण्याचे सूतोवाच केले आहे. या नव्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाचे तपशील नंतर जाहीर करण्यात येतील, अशी माहिती अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी दिली आहे.
मात्र, कोरोनाचा फैलाव चीनमधून झाला. पण त्याबद्दल बायडेन यांनी काहीही म्हटले नाही. जी – ७ आणि मित्र – ४ देशांच्या बैठकीतील ठरावाचाच त्यांनी पुनरूच्चार केला. ते म्हणाले, की चीनने हाँगकाँग आणि झिजियांग प्रांतांमधील नागरिकांच्या मानवाधिकाराचे हनन थांबवावे. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांचा हक्क मान्य करावा. चीनच्या व्यापार धोरणात स्पर्धेला स्थानच नाही. सौरऊर्जेवर आधारित शेती आणि तयार कपड्यांच्या उद्योगात चीनमध्ये अजूनही कामाची सक्ती केली जाते. ही वेठबिगारी आहे. ती बंद केली पाहिजे.
मानवाधिकार हननाखेरीज चीनच्या अन्य धोरणांबाबत जी – ७ आणि मित्र – ४ देशांनी एकत्र येऊन भाष्य करण्याचे टाळले. त्याच वेळी ज्यो बायडेन यांनी देखील आक्रमक आव आणून भाषा गुळमुळीतच वापरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.