वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन : US Vice President चीनवर अधिक शुल्क लादण्याच्या प्रश्नावर अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स म्हणाले की, असे पाऊल उचलणे अधिक कठीण आणि हानिकारक असू शकते. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत व्हान्स म्हणाले की, चीनवर शुल्क लादण्याचा विचार केला जात आहे, परंतु अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. व्हान्स म्हणाले की, चीनशी संबंध केवळ तेलाच्या मुद्द्यापुरते मर्यादित नाहीत, तर इतर अनेक बाबींवर परिणाम करतात, त्यामुळे हे प्रकरण अधिक कठीण आहे. अमेरिकेने सध्या चीनवर ३०% कर लादला आहे. त्याची अंतिम मुदत १२ ऑगस्ट रोजी संपत आहे.US Vice President
जुलैमध्ये चीनने ८३ हजार कोटी रुपयांचे तेल खरेदी केले
अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतींचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा चीनने जुलैमध्ये रशियाकडून १० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीचे तेल खरेदी केले आहे. तथापि, या वर्षी आतापर्यंतची एकूण खरेदी २०२४ च्या तुलनेत ७.७% कमी आहे.US Vice President
रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या आपल्या निर्णयाचे चीनने समर्थन केले आणि म्हटले की कोणत्याही देशासोबत आर्थिक आणि ऊर्जा सहकार्य करणे हा चीनचा कायदेशीर अधिकार आहे. ते त्यांच्या राष्ट्रीय हितांनुसार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेल.US Vice President
ट्रम्प यांचे वरिष्ठ सल्लागार पीटर नवारो यांनी यापूर्वी म्हटले होते की चीनवर आणखी शुल्क लादले जाण्याची शक्यता कमी आहे. त्यांनी इशारा दिला होता की असे केल्याने अमेरिकेचेही नुकसान होऊ शकते.
अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त कर लादला
गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या बहाण्याने भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादण्याची घोषणा केली. त्यानंतर भारतावरील एकूण कर ५०% झाला. हा अतिरिक्त कर २७ ऑगस्टपासून लागू होईल.
भारताने या निर्णयावर जोरदार टीका केली आणि तो चुकीचा असल्याचे म्हटले. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की त्यांची तेल आयात पूर्णपणे बाजारपेठेवर आधारित आहे आणि त्यांच्या १.४ अब्ज लोकांच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ती आवश्यक आहे.
गेल्या महिन्यात ट्रम्प यांनी रशियावर १००% कर लादण्याची धमकीही दिली होती. ट्रम्प यांनी जुलैमध्ये म्हटले होते की जर मॉस्कोने ५० दिवसांच्या आत युक्रेनशी शांतता करार केला नाही तर ते रशियावर १००% कर लादतील. याशिवाय, रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवरही दुय्यम कर लादला जाईल.
ब्रिक्स देशांवर ५००% कर लावण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे
अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये एक प्रस्ताव प्रलंबित आहे ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की जो देश किंवा कंपनी रशियाकडून तेल खरेदी करेल त्यावर ५००% पर्यंतचा मोठा कर लादला जाईल. त्याचा उद्देश रशियावर आर्थिक दबाव वाढवणे आहे जेणेकरून तो युक्रेन युद्धात उदारता दाखवेल आणि त्याच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत म्हणजे तेल विकण्यात अडचणी येतील.
या प्रस्तावाला आतापर्यंत १०० पैकी ८० हून अधिक सिनेटरचा पाठिंबा मिळाला आहे, त्यामुळे तो मंजूर होण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. सप्टेंबरमध्ये त्यावर मतदान होण्याची अपेक्षा आहे. जर तो मंजूर झाला तर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर तो कायदा बनेल आणि रशियाकडून तेल खरेदी करणे खूप महाग होईल, ज्यामुळे रशियाच्या उत्पन्नात मोठी घट होऊ शकते.
US Vice President J.D. Vance China Tariffs
महत्वाच्या बातम्या
- राहुल गांधींच्या पुढाकाराने सकाळी 300 खासदारांचा दिल्लीच्या रस्त्यावर मोर्चा; संध्याकाळी खर्गेंची ताज पॅलेस हॉटेलमध्ये 5 स्टार डिनर पार्टी!!
- Rahul Gandhi : राहुल गांधी यांना भोवणार शकुन राणी प्रकरण, निवडणूक आयोगाची नोटीस, पुरावे सादर करण्याचे निर्देश
- American Soldier : रशियासाठी लढणाऱ्या अमेरिकन सैनिकाला पदक; गतवर्षी युक्रेनमध्ये हत्या; आई अमेरिकन गुप्तचर संस्था CIAची उपसंचालक
- Iran Deports : इराण अफगाण निर्वासितांना तपासणीशिवाय बाहेर काढतोय; मुलांना कुटुंबांपासून वेगळे केले, 100 दिवसांत 10 लाख स्थलांतरित