नाशिक : रशियाविरुद्धच्या युद्धात अमेरिकेने युक्रेनला केलेल्या मदतीच्या बदल्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेन मधल्या दुर्मिळ खनिजांवर अमेरिकेचा हक्क सांगितला. अमेरिकेने युक्रेनला दिलेल्या 350 अब्ज डॉलर्सच्या मदतीच्या बदल्यात युक्रेनने त्यांच्याकडील दुर्मिळ खनिजे अमेरिकेला द्यावीत अशी मागणी केली. मात्र युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी ती मागणी सुरुवातीला फेटाळून लावली होती. मात्र, अमेरिकेने जोराचा झटका धीराने लावताच झेलेन्स्की यांनी ती मागणी मान्य करून टाकली. त्यामुळे आता युक्रेनच्या भूमीवर प्रत्यक्ष अमेरिकन मुलकी आणि लष्करी उपस्थिती वाढणार आहे.
रशिया विरुद्धच्या युद्धामध्ये युरोपीय समुदायाने आणि अमेरिकेने युक्रेनला प्रचंड आर्थिक आणि लष्करी मदत दिली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेने केलेल्या मदतीचा आकडा 350 अब्ज डॉलर्स सांगितला. त्या तुलनेमध्ये संपूर्ण युरोपने युक्रेनला फक्त 140 अब्ज डॉलर्स मदत केली, असे ट्रम्प म्हणाले. परंतु, या दोन्ही आकड्यांवर युरोप आणि अमेरिकेत मतभेद झाले. युरोपीय आर्थिक संस्थांनी अमेरिकेचा आकडा 140 अब्ज ते 180 अब्ज डॉलर्स पर्यंत मर्यादित असल्याचा दावा केला. परंतु, डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या दाव्यावर ठाम राहिले आणि त्यांनी युक्रेनमध्ये असलेल्या दुर्मिळ खनिज संपत्तीचे अधिकार अमेरिकेसाठी मागितले. ट्रम्प यांच्या या मागणीला सुरुवातीला झेलेन्स्की यांनी नकार दिला. परंतु ट्रम्प प्रशासनाने भरपूर जोर लावला. त्या तुलनेमध्ये युरोपचा जोर कमी पडला. अखेर झेलेन्स्की यांनी ट्रम्प प्रशासनाची मागणी मान्य करून युक्रेनच्या खनिज संपत्ती वरचा विशिष्ट अधिकार अमेरिकेला देणे मान्य केले. झेलेन्स्की लवकरच अमेरिकेचा दौरा करून खनिज संपत्ती विषयी करार करण्याची शक्यता आहे.
झेलेन्स्की यांचा डाव
पण यामध्ये झेलेन्स्की यांचा दुसरा मोठा डावही दिसतो आहे. संपूर्ण युरोप आणि युक्रेन यांची ताकद एकवटल्यानंतर देखील युक्रेन रशियाचे फारसे काही वाकडे करू शकला नाही. रशियाच्या विरोधात फारशा लष्करी कारवाया करू शकला नाही. युरोपची आणि युक्रेनची एकत्रित ताकद देखील रशियापुढे कमी पडली. युक्रेनची ताकद घटत गेली. युक्रेनचे फार मोठे आर्थिक नुकसान झाले. ते भरून काढणे संपूर्ण युरोपला शक्य नाही.
अमेरिकेचाही फायदा
या पार्श्वभूमीवर सुरुवातीला ट्रम्प यांनी दिलेल्या प्रस्तावात झेलेन्स्की यांना “नवी संधी” दिसली. युक्रेनने अमेरिकेला जर युक्रेन मधल्या खनिज संपत्तीचे विशिष्ट अधिकार प्रदान केले, तर अमेरिकेची प्रत्यक्ष उपस्थिती युक्रेनच्या पर्यंतच्या भूमीवर वाढणार आहे. त्याचा लष्करी आणि नागरी लाभ युक्रेनला अधिक प्रमाणात होऊ शकतो. एकाच वेळी युक्रेन, युरोप आणि अमेरिका यांची युक्रेनच्या भूमीवरची हजेरी रशियासाठी “अवघड” स्थिती निर्माण करू शकते, तर युक्रेनकडे ग्रीन एनर्जी निर्मितीसाठी लागणारी लिथियम, कोबाल्ट, स्टँडियम, ग्राफाईट, टंटॅलियम, नोबियम यासारखी दुर्मिळ खनिजे आहेत, त्यांचा वापर अमेरिका एनर्जी सेक्टर मध्ये करून घेऊन ग्रीन एनर्जी सेक्टरमध्ये आपले वर्चस्व टिकवू शकते.
एका अर्थाने पुढच्या काही वर्षांसाठी तरी युक्रेन देश रशियन आक्रमणापासून वाचवून “स्वतंत्र” ठेवायचा असेल, तर अमेरिकेशी खनिज संपत्ती विषयक करार करणे सोयीचे ठरेल हे राजकीय वास्तव झेलेन्स्की यांनी स्वीकारले. म्हणूनच ते युक्रेन मधल्या खनिजांवरचा अमेरिकेचा हक्क मान्य करायला तयार झाले. यातून रशियाविरुद्धचे युद्ध थांबविण्याचे काम अमेरिकेच्या गळ्यात घालण्याचे पुढचे पाऊल झेलेन्स्की यांनी टाकले.
US – Ukraine agree to minerals deal
महत्वाच्या बातम्या
- नमो किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत ३००० रुपये वाढून देणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा!!
- Bangladesh : बांगलादेशात पुन्हा हिंसाचार उफाळला, कॉक्स बाजार एअरबेसवर दंगलखोरांचा हल्ला
- पंतप्रधान मोदींनी किसान सन्मान निधीचा १९ वा हप्ता केला जारी
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा १९ वा हप्ता वितरित; ९.८ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात २२००० कोटी रुपये जमा!!