वृत्तसंस्थाा
वॉशिंग्टन डीसी : Trump’s अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जागतिक कर (टॅरिफ) बेकायदेशीर घोषित करत रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ बहुमताने दिलेल्या निर्णयात असे म्हटले आहे की, संविधानानुसार, टॅक्स आणि टॅरिफ लादण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नाही, तर फक्त काँग्रेसला आहे.Trump’s
ट्रम्प यांनी शुल्क सुनावणीदरम्यान म्हटले होते की जर ते केस हरले तर देश उद्ध्वस्त होईल. न्यायालयाचा हा निर्णय ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना मोठा धक्का मानला जात आहे.Trump’s
एप्रिल २०२५ मध्ये, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव ट्रम्प यांनी अनेक देशांमधून आयात केलेल्या वस्तूंवर मोठे कर लादले. टॅरिफ म्हणजे असा कर जो एखाद्या विशिष्ट देशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर जास्त कर लादतो, ज्यामुळे ते अधिक महाग होतात आणि देशांतर्गत कंपन्यांना फायदा होतो.Trump’s
या निर्णयामुळे सर्व शुल्क रद्द होणार नाहीत.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे ट्रम्प यांचे सर्व शुल्क रद्द होत नाही. स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरील शुल्क वेगवेगळ्या कायद्यांतर्गत लादण्यात आले होते, त्यामुळे ते लागू राहतील.
तथापि, शुल्काच्या दोन प्रमुख श्रेणी निलंबित करण्यात आल्या आहेत. पहिली श्रेणी म्हणजे ट्रम्पने वेगवेगळ्या देशांवर लादलेले परस्पर शुल्क. यामध्ये चीनवर ३४% बेसलाइन टॅरिफ आणि उर्वरित जगासाठी १०% बेसलाइन टॅरिफ समाविष्ट होते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे शुल्क अवैध ठरले आहेत.
दुसरी श्रेणी म्हणजे कॅनडा, चीन आणि मेक्सिकोमधील काही वस्तूंवर ट्रम्प यांनी लादलेला २५% टॅरिफ. ट्रम्प प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला की, या देशांनी अमेरिकेत फेंटॅनिलची तस्करी रोखण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली नाहीत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा २५% टॅरिफ देखील अवैध ठरला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम…
ट्रम्प यांचे शुल्क उठवले जाईल.
अमेरिकेला कंपन्यांना पैसे परत करावे लागू शकतात.
जगभरातील देशांना अमेरिकेला वस्तू विकण्यात दिलासा मिळेल.
भारत, चीन आणि युरोपमधील निर्यातदारांना फायदा होईल.
बऱ्याच वस्तू स्वस्त होऊ शकतात.
शेअर बाजार वाढू शकतात.
जागतिक व्यापार अधिक स्थिर होऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांना फटकारले, म्हटले- अमेरिका प्रत्येक देशासोबत युद्ध स्थितीत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला फटकारले, असे म्हटले की अमेरिका जगातील प्रत्येक देशासोबत युद्धाच्या परिस्थितीत नाही.
न्यायमूर्ती सॅम्युअल अलिटो, क्लेरेन्स थॉमस आणि ब्रेट कॅव्हानॉ यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शविली. कॅव्हानॉ यांनी त्यांच्या नोटमध्ये लिहिले आहे की, टॅरिफ धोरण शहाणपणाचे होते की नाही हा वेगळा विषय आहे, परंतु ते कायदेशीररित्या वैध असल्याचे त्यांचे मत होते.
२०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे टॅरिफ, परतफेडीवर सस्पेन्स
ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून अमेरिकेत २०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त टॅरिफ वसूल केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, या रकमेच्या परतफेडीबाबत एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सरकारने कंपन्यांना गोळा केलेले पैसे परत करावे लागतील की नाही हे स्पष्ट नाही. ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी सांगितले होते की जर ते केस हरले तर त्यांना अनेक देशांसोबतचे व्यापार करार मागे घ्यावे लागतील आणि मोठ्या प्रमाणात परतफेड करावी लागू शकते.
निकालाची अपेक्षा असल्याने, अनेक कंपन्यांनी आधीच वकील नियुक्त केले आहेत. त्यांनी न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत आणि त्यांनी भरलेल्या शुल्काच्या परतफेडीसाठी दावे दाखल केले आहेत.
आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की सरकारला या कंपन्यांना पैसे द्यावे लागतील का. सध्या परिस्थिती अस्पष्ट आहे.
ट्रम्प यांनी ४९ वर्षांपूर्वीच्या कायद्याचा वापर केला.
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी एक कायदा आहे, ज्याचे नाव इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) आहे. हा कायदा 1977 मध्ये बनवण्यात आला होता.
याचा उद्देश असा होता की, जर देशावर युद्धसदृश गंभीर धोका, परदेशी शत्रूकडून मोठा आर्थिक धोका किंवा असाधारण आंतरराष्ट्रीय संकट आले, तर राष्ट्राध्यक्षांना काही विशेष अधिकार दिले जावेत.
या अधिकारांखाली राष्ट्राध्यक्ष परदेशी व्यवहारांवर बंदी घालू शकतात, त्यांना नियंत्रित करू शकतात किंवा काही आर्थिक निर्णय तात्काळ लागू करू शकतात. ट्रम्प यांनी शुल्क (टॅरिफ) लावण्यासाठी IEEPA चाच आधार घेतला होता.
आता न्यायालय हे बघेल की, राष्ट्राध्यक्षांना इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) अंतर्गत इतके मोठे शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा अधिकार आहे की नाही.
ट्रम्प यांनी व्यापार तुटीला आणीबाणी घोषित करून शुल्क (टॅरिफ) लावले होते.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प सरकारच्या शुल्क (टॅरिफ) लावण्याच्या कायदेशीर आधारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यावेळी न्यायाधीशांनी विचारले होते की, राष्ट्राध्यक्षांना अशा प्रकारचे जागतिक शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा अधिकार आहे का. न्यायालयाने या प्रकरणी दीर्घकाळ सुनावणी केली.
न्यायालयाने सांगितले की, ट्रम्प 150 दिवसांपर्यंत 15% शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात, परंतु यासाठी ठोस कारणे आवश्यक आहेत. या निर्णयात म्हटले आहे की, IEEPA मध्ये ‘टॅरिफ’ या शब्दाचा कुठेही उल्लेख नाही आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांवर कोणतीही स्पष्ट मर्यादा निश्चित केलेली नाही.
ट्रम्प यांच्या विरोधात 12 राज्यांचा खटला
ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये या शुल्कांची घोषणा केली होती. या शुल्कांविरोधात अमेरिकेतील अनेक लहान व्यावसायिक आणि 12 राज्यांनी खटला दाखल केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांच्या बाहेर जाऊन आयात होणाऱ्या वस्तूंवर नवीन शुल्क लावले.
अरिझोना, कोलोरॅडो, कनेक्टिकट, डेलावेअर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवाडा, न्यू मेक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन आणि व्हरमाँट या राज्यांनी लहान व्यावसायिकांसोबत मिळून ट्रम्प सरकारविरोधात हा खटला दाखल केला आहे.
कनिष्ठ न्यायालयांनी शुल्कांना बेकायदेशीर ठरवले होते.
कनिष्ठ न्यायालयांनी (कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड आणि फेडरल सर्किट कोर्ट) टॅरिफला बेकायदेशीर ठरवले होते. त्यांचे मत आहे की, IEEPA टॅरिफ लावण्याची इतकी व्यापक शक्ती देत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये मौखिक युक्तिवाद ऐकला, जिथे न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या वतीने सादर केलेल्या युक्तिवादांवर शंका व्यक्त केली. न्यायालयाचे 6-3 बहुमत असतानाही, न्यायमूर्तींनी विचारले की राष्ट्राध्यक्ष काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर टॅरिफ लावू शकतो का, कारण टॅरिफ हे कराचे स्वरूप आहेत आणि ही संसदेची जबाबदारी आहे.
निकाल येण्याची अपेक्षा 9 जानेवारी 2026 रोजी होती, परंतु तो पुढे ढकलण्यात आला. काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की, हा विलंब ट्रम्प प्रशासनाच्या बाजूने जाऊ शकतो, कारण यामुळे न्यायालयाला अधिक विचार करण्यासाठी वेळ मिळतो.
US Supreme Court Overturns Trump’s Tariffs; Rules Only Congress Can Tax
महत्वाच्या बातम्या
- AI फॉर एग्रीकल्चर वर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा AI इंडिया समिटमध्ये विशेष संवाद!!; महाराष्ट्राचे मॉडेल स्वीकारले संपूर्ण देशाने!!
- DGCA : विमानात गोंधळ घातल्यास 30 दिवसांची बंदी लागेल; DGCAची सूचना
- राज्यसभा निवडणुकीत महायुतीचे सहा उमेदवार निवडून येणे पक्के; उरलेला एक उमेदवार महाविकास आघाडीने ठरवावा!; फडणवीसांनी मारली पाचर
- महाराष्ट्रातल्या राजकीय धबडग्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मात्र दिल्लीतल्या AI समिटमध्ये मुशाफिरी; महाराष्ट्रासाठी महत्त्वपूर्ण करार आणि घोषणा