वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प सरकार भारतावर लावलेल्या 50% शुल्कापैकी (टॅरिफ) अर्धे शुल्क हटवण्याचा विचार करू शकते. त्यांनी सांगितले की, अलिकडच्या काही महिन्यांत भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणे लक्षणीयरीत्या कमी केले आहे, त्यामुळे शुल्कात सवलत देण्याची शक्यता निर्माण होत आहे.
अमेरिकन माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत बेसेंट म्हणाले की, भारतावर लावलेले 25% शुल्क (टॅरिफ) खूप प्रभावी ठरले आहे आणि यामुळे भारताची रशियन तेलाची खरेदी कमी झाली आहे. हा अमेरिकेचा मोठा विजय आहे. ते म्हणाले की, शुल्क अजूनही लागू आहेत, परंतु आता ती हटवण्याचा मार्ग निघू शकतो.
अमेरिकेने भारतावर दोनदा शुल्क (टॅरिफ) लावले होते. पहिले 25% शुल्क व्यापार असंतुलनामुळे लावले होते. त्यानंतर दुसरे 25% शुल्क रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे लावले होते.
बेसेंट म्हणाले- युरोप भारताकडून तेल खरेदी करून रशियाला मदत करत आहे
बेसेंटने असेही म्हटले की युरोपीय देश भारतावर शुल्क (टॅरिफ) लावत नाहीत कारण त्यांना भारतासोबत मोठा व्यापार करार करायचा आहे. त्याचबरोबर त्यांनी युरोपवर आरोप केला की, तो भारतातून रिफाइंड तेल खरेदी करून स्वतःच रशियाला मदत करत आहे.
रशियावर दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिका भारतासह अनेक देशांना रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यास सांगत आहे. भारताने हा दबाव चुकीचा आणि अनुचित असल्याचे म्हटले आहे आणि सांगितले आहे की, त्याचे ऊर्जा धोरण देशाच्या हितानुसार ठरवले जाते.
गेल्या आठवड्यात दावोसमध्येही बेसेंटने फॉक्स न्यूजला सांगितले होते की, ट्रम्प यांनी २५% शुल्क (टॅरिफ) लावल्यानंतर भारताने तेलाची खरेदी खूप कमी केली होती आणि आता ती जवळजवळ बंद केली आहे.
काही अलीकडील अहवालांमध्ये असे म्हटले आहे की, भारतातील काही खाजगी कंपन्यांनी रशियाकडून तेलाची आयात कमी केली आहे, परंतु भारत सरकारचे म्हणणे आहे की, रशियाकडून तेलाची खरेदी सुरू आहे.
युक्रेन युद्धांनंतर भारत रशियन तेलाचा मोठा खरेदीदार बनला
युक्रेन युद्धांनंतर भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली होती. युद्धापूर्वी रशियाकडून भारताची तेल आयात खूप कमी होती, पण नंतर ती वेगाने वाढली आणि भारत रशियाचा मोठा खरेदीदार बनला.
अहवालानुसार, नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारताची रशियन तेल आयात सहा महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली होती. त्या महिन्यात भारताने रशियाकडून 77 लाख टन तेल खरेदी केले होते, जे एकूण आयातीच्या 35% पेक्षा जास्त होते.
पण डिसेंबरमध्ये रशियाकडून भारताला होणारा तेलाचा पुरवठा तीन वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आला. आकडेवारीनुसार, डिसेंबरमध्ये रशियाकडून तेल आयात घटून सुमारे 12.4 लाख बॅरल प्रतिदिन झाली, जी डिसेंबर 2022 नंतरची सर्वात कमी आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की एकूण आयातीत निश्चितच घट झाली आहे, परंतु सरकारी तेल कंपन्या अजूनही रशियाकडून तेल खरेदी करत आहेत. त्यांनी सांगितले की मागणी पूर्णपणे संपलेली नाही, तर तेल खरेदीची पद्धत बदलली आहे.
रशियाने सवलत देणे कमी केले
युक्रेन युद्धानंतर रशियाने 20-25 डॉलर प्रति बॅरल स्वस्त कच्चे तेल विकण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत 130 डॉलर प्रति बॅरल होती, त्यामुळे ही सवलत भारतासाठी परवडणारी होती.
तथापि, आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत 63 डॉलर प्रति बॅरल झाली आहे. रशियानेही आपली सवलत कमी करून 1.5 ते 2 डॉलर प्रति बॅरल केली आहे. इतक्या कमी सवलतीत भारताला पूर्वीसारखा फायदा मिळत नाहीये, शिवाय रशियातून तेल आणण्यासाठी शिपिंग आणि विमा खर्चही जास्त येतो.
याच कारणामुळे भारत आता पुन्हा सौदी, यूएई आणि अमेरिका यांसारख्या स्थिर आणि विश्वासार्ह पुरवठादारांकडून तेल खरेदी करत आहे, कारण आता किमतीत पूर्वीसारखा मोठा फरक राहिलेला नाही.
भारताने सांगितले- ते आपल्या हितानुसार निर्णय घेईल
भारत सरकारने यापूर्वीही सांगितले आहे की ती स्वस्त आणि विश्वासार्ह तेल खरेदी करणे सुरू ठेवेल. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने आणि अर्थमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, तेल कुठून खरेदी करायचे, याचा निर्णय देशाचे हित आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींच्या आधारावर घेतला जाईल.
अमेरिका आणि भारतामध्ये सध्या व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, शुल्क कमी करण्याचे संकेत दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये सुधारणा दर्शवत आहेत.
रशिया रुपयांमध्ये पेमेंट स्वीकारण्यास तयार नाही
गेल्या दोन वर्षांत भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी केले आहे, तर भारताने रशियाला खूप कमी निर्यात केली आहे. या असंतुलनामुळे रशियाकडे मोठ्या प्रमाणात भारतीय रुपया जमा झाला आहे.
रशिया हे सहजपणे डॉलरमध्ये बदलू शकत नाही आणि इतर देशांसोबतच्या व्यापारातही वापरू शकत नाही.
याचे कारण असे आहे की रुपया आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अजून अशी चलन नाही, जी जगातील बहुतेक देश सहज स्वीकारतील किंवा जागतिक बाजारात सहजपणे बदलता येईल. अशा परिस्थितीत रशिया रुपयाचा कुठेही वापर करू शकत नाही. त्यामुळे तो यात पेमेंट घेण्यापासून टाळतो.
याशिवाय, रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी केल्यानंतर सर्वात मोठी अडचण पेमेंटची येते. अमेरिका आणि युरोपने रशियावर अनेक प्रकारचे आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बँका रशियाशी संबंधित व्यवहारांबाबत अत्यंत सावध असतात. जेव्हा भारत रशियाला पेमेंट पाठवतो, तेव्हा अनेकदा व्यवहार थांबतात किंवा मंजुरी मिळण्यास खूप वेळ लागतो.
डॉलरमध्ये पेमेंट केल्यास अमेरिकेचा दबाव आणि निर्बंधांचा धोका असतो, त्यामुळे अनेकदा तिसऱ्या देशातील बँकेमार्फत पैसे पाठवावे लागतात, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होते. या सर्वांचा परिणाम भारतीय तेल कंपन्यांवर होतो. तेल स्वस्त असले तरी, पेमेंट थांबल्याने शिपमेंट देखील उशिरा पोहोचते.
US May Cut 25% Tariffs on India as Russian Oil Imports Decline
महत्वाच्या बातम्या
- मुंब्रा हिरवा करायला निघालेल्या सहर शेखच्या माफी नंतर इम्तियाज जलील यांची सगळा महाराष्ट्र हिरवा करायची धमकी!!
- अजितदादांच्या सत्तेच्या तुकड्याला आतून आणि बाहेरून दोन्हीकडून सुरुंग!!
- बाळासाहेबांचे शब्द उसने घेऊन वंचित बहुजन आघाडीचा भाजप + AIMIM जोडगोळीला टोला!!
- पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये फटका खाल्ल्यानंतर अजितदादा बनले “मवाळ”; पुणे जिल्हा परिषदेत “शांततेत” प्रचार!!