वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन डीसी : ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात (NSS) मोठा बदल केला आहे. यानुसार, अमेरिका आता रशियाला ‘धोका’ म्हणणार नाही. हे ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणावर आधारित आहे. Trump America
रशियन प्रवक्ते दिमित्री पेसकोव यांनी वृत्तसंस्था TASS ला सांगितले की, अमेरिकेने शुक्रवारी 29 पानांचा एक दस्तऐवज जारी केला. आता अमेरिका रशियासाठी ‘थेट धोका’ आणि शत्रू म्हणणारी भाषा वापरणार नाही.
रशियाने या बदलाचे स्वागत केले आहे. 2014 मध्ये क्रिमियाला रशियामध्ये विलीन केल्यापासून आणि 2022 मध्ये युक्रेनवर पूर्ण हल्ला केल्यापासून अमेरिका रशियाला मोठा धोका मानत होता.
आता नवीन धोरणात रशियाबद्दल नरमाई दाखवण्यात आली आहे आणि काही मुद्द्यांवर सहकार्य करण्याची चर्चा केली आहे. तर ट्रम्प प्रशासनाने युरोपवर टीका करत म्हटले की, त्याचे अस्तित्व संपत आहे.
अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण – जे फायदेशीर असेल तेच करा
हा नवीन अमेरिकन दस्तऐवज ट्रम्पच्या “लवचिक वास्तववाद” (flexible realism) या सिद्धांतावर आधारित आहे. यानुसार, आता अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण केवळ त्याच्या हितांवर आधारित असेल.
याचा एकमेव निकष असेल “अमेरिकेसाठी जे सर्वात जास्त फायदेशीर आहे, तेच करा”. या दस्तऐवजात युक्रेन युद्ध शक्य तितक्या लवकर संपवण्याबद्दल सांगितले आहे. याला अमेरिकेचा विशेष अजेंडा म्हटले आहे.
त्याचबरोबर रशियासोबत पुन्हा धोरणात्मक स्थिरता प्रस्थापित करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, जेणेकरून अणुबॉम्बच्या शर्यतीचा आणि युरोपमधील मोठ्या युद्धाचा धोका कमी होईल.
ट्रम्प यांनी असे का केले…
अमेरिकेचा फायदा- तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प नेहमीच असे मानतात की रशियाशी शत्रुत्व करून अमेरिकेला काहीही मिळाले नाही. ते पुतिनची स्तुती करत आले आहेत आणि म्हणतात की, “पुतिनसोबत करार करून मी युक्रेन युद्ध 24 तासांत संपवेन.”
युद्ध लवकर संपवू इच्छितात- ट्रम्प यांना असे नको आहे की अमेरिकेने युक्रेनला शस्त्रे देऊन अब्जावधी डॉलर्स खर्च करत राहावे. त्यांना लवकरच समझोता व्हावा असे वाटते.
चीनला ताकद दाखवण्यासाठी- ट्रम्प यांच्या नवीन रणनीतीत चीनला वारंवार “सर्वात मोठा आणि दीर्घकाळ टिकणारा धोका” म्हटले आहे. त्यांचे मत आहे की रशियाशी लढत राहिल्याने चीनला फायदा होत आहे.
युरोपला धडा शिकवणे- ट्रम्प नाराज आहेत की युरोपीय देश अमेरिकेकडून सुरक्षा मागतात पण स्वतः कमी खर्च करतात. ते म्हणतात, “जर युरोपला युक्रेनची इतकी चिंता असेल तर स्वतः लढा.”
व्यापारी लाभ- अनेक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की ट्रम्प प्रशासनातील अनेक लोक (विशेषतः जेरेड कुशनर, ट्रम्प यांचे जावई) रशिया आणि आखाती देशांसोबत मोठे व्यापारी करार करू इच्छितात. युद्ध संपल्यावर युक्रेनच्या पुनर्बांधणीत अमेरिकन कंपन्यांना कंत्राटे मिळू शकतात.
युरोपबाबत ट्रम्प यांची कठोर भूमिका
या दस्तऐवजात म्हटले आहे की, ‘राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात फायदा पाहतात, परंतु तत्त्वे सोडत नाहीत, शक्तीचा वापर करतात, परंतु केवळ अमेरिकेच्या हितासाठी, जगाला सुधारण्याची जबाबदारी घेत नाहीत.’
यात पुढे म्हटले आहे की, आम्ही खूप शक्तिशाली आहोत आणि गरज पडल्यास त्याचा वापर करू, परंतु विनाकारण युद्ध करणार नाही. ट्रम्प यांच्या नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाने (NSS) केवळ रशियाबद्दल नरमाई दाखवली नाही, तर युरोपीय मित्र राष्ट्रांबद्दल कठोर भूमिका घेतली आहे.
ट्रम्प म्हणाले- 20 वर्षांपेक्षा कमी वेळेत युरोपचे अस्तित्व मिटेल
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, ट्रम्प यांच्या नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात युरोपला कठोर इशारा देण्यात आला आहे. दस्तावेजात म्हटले आहे की, जर युरोपची कृती अशीच राहिली तर 20 वर्षांपेक्षाही कमी वेळेत युरोपचे अस्तित्व मिटेल.
अनेक युरोपीय देश इतके कमकुवत होतील की ते अमेरिकेचे विश्वासार्ह सहयोगी राहू शकणार नाहीत. ट्रम्प म्हणाले की, जर युरोपला अमेरिकेचा विश्वासार्ह सहयोगी राहायचे असेल तर त्याला आपला मार्ग बदलावा लागेल.
दस्तावेजात युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या स्थलांतर धोरणांवर, जन्मदरात मोठी घट, राष्ट्रीय ओळख गमावणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध यांसारख्या गोष्टींवर कठोर टीका करण्यात आली आहे.
यात युरोपीय संघ आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांवरही आरोप लावण्यात आला आहे की, ते देशांची सार्वभौमत्व आणि राजकीय स्वातंत्र्य कमकुवत करत आहेत.
त्याचबरोबर युरोपमध्ये उदयास येत असलेल्या “देशभक्त पक्षांची” (patriotic parties) प्रशंसा केली आहे आणि म्हटले आहे की अमेरिका आपल्या युरोपीय मित्र राष्ट्रांकडून अपेक्षा करतो की त्यांनी राष्ट्रीय भावना पुन्हा जागृत करावी.
US Drops ‘Threat’ Label Russia NSS Trump America First Europe Photos Videos Report
महत्वाच्या बातम्या
- उपमुख्यमंत्री पद रद्द करा; भाजपवर निशाणा साधताना उद्धव ठाकरेंचे शिंदे + अजितदादांवरच घाव!!
- Pakistan : पाकिस्तानच्या कुरापती सुरूच, अरुणाचलवरील चीनच्या दाव्याला दिला पाठिंबा; भारताने दिले प्रत्युत्तर
- Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- मंदिरातील देणगी ही देवाची मालमत्ता; बँका वाचवण्यासाठी नाही
- समाजाला समानतेकडे नेणारा संविधानाचा प्रकाशपथ; संविधान डिजिटल चित्ररथाचे लोकार्पण