वृत्तसंस्था
लंडन : UK ब्रिटिश कोस्ट गार्ड व पेट्रोलिंग टीम इंग्लिश चॅनलवर घुसखोरांची बोट पकडताच हँडलरच्या सूचनेनुसार ते आत्मसमर्पण करतात. या सर्व घुसखोरांना गृह मंत्रालयाच्या पहिल्या न्यायाधिकरण न्यायालयासमोर हजर होतात. कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतर घुसखोरांना बेकायदेशीर निर्वासितांचा दर्जा मिळतो. बेकायदेशीर निर्वासितांना हॉटेल, वसतिगृहे किंवा इतर ठिकाणी ठेवले जाते. त्यांना मोफत जेवण आणि राहण्याची सुविधा मिळते.UK
न्यायाधिकरणाची सुनावणी ४ ते ५ वर्षे चालते. या काळात बेकायदेशीर निर्वासित मॉल, दुकाने आणि कार वॉश स्टेशनवर रोख रकमेचे काम सुरू करतात. ब्रिटनमध्ये कामगार वेतन प्रति तास १५०० रुपये आहे, परंतु निर्वासित १००० रुपयांना काम करण्यास सहमत आहेत. याचा अर्थ ते दररोज ८ हजार कमवतात. पाच वर्षांच्या सुनावणीनंतर सरासरी ७०% बेकायदेशीर निर्वासितांना कायदेशीर आश्रय मिळतो. उर्वरित लोकही ब्रिटनमध्ये राहण्याचा प्रयत्न करतात.UK
मानवी तस्करी : ३५ लाखांत ब्रिटनमध्ये प्रवेश
ब्रिटनमध्ये मानवी तस्करी करणाऱ्या टोळ्या भारतातील काही शहरांमध्येही सक्रिय आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या टोळ्या प्रतिव्यक्ती ३५ लाख रुपयांपर्यंत शुल्क आकारतात. ब्रिटनमध्ये प्रवेश करण्यासाठी इंग्लिश चॅनल हा सर्वात मोठा मार्ग आहे. लोकांना येथे बोटींनी आणले जाते. हा समुद्री मार्गही खूप प्राणघातक आहे.
तरंगत्या जहाजावर ठेवण्याची सरकारची योजना
ब्रिटनचे केअर स्टार्मर सरकार निर्वासितांना बिली स्टॉकहोम नावाच्या तरंगत्या जहाजावर ठेवण्याची योजना आखत आहे. मागील सुनक सरकारची बेकायदेशीर निर्वासितांना आफ्रिकन देश रवांडाला पाठवण्याची योजना होती.
ब्रिटनमध्ये बेकायदेशीर निर्वासितांविरुद्ध रोष वाढतो आहे. पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या सरकारने आता बेकायदेशीर निर्वासितांना हॉटेलऐवजी लष्करी छावणीत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या ब्रिटनच्या स्टॅफर्डशायर, एपिंग, कॅनॉक व कॅरिंग शहरातील हॉटेल्समधून सुमारे ३२ हजार बेकायदेशीर निर्वासितांना बाहेर काढले जाणार आहे. यापैकी सुमारे ४ हजार भारतीयांचीदेखील जागा बदलली जाणार आहे. सरकारने एसेक्समधील वेदरफील्ड आणि केंटमधील नेपियर बॅरेक्सची निवड केली आहे. ब्रिटनमध्ये सध्या सुमारे दीड लाख बेकायदेशीर निर्वासित आहेत. यापैकी ३२ हजार निर्वासित हॉटेल्समध्ये आहेत.
UK to House Migrants on Military Bases
महत्वाच्या बातम्या
- रशियन तेलावरून भारतावर ट्रम्प यांच्या सल्लागाराचा पुन्हा हल्ला!
- Nepal : नेपाळ हिंसाचार प्रकरणी ओलींविरुद्ध FIR; पोलिसांना निदर्शकांवर अत्याचार करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप
- मुद्दा ओल्या दुष्काळाचा आणि शेतकरी कर्जमाफीचा, पण “स्वप्न” महाराष्ट्राचा “नेपाळ” करायचा!!
- Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- राजकीय पक्षांमार्फत होणारे मनी लाँड्रिंग गंभीर बाब; ठोस कायदा का नाही