वृत्तसंस्था
स्वित्झर्लंड : Oxfam युनायटेड नेशन्सशी संबंधित ब्रिटिश स्वयंसेवी संस्था ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलने भारतीय आरक्षण व्यवस्थेचे कौतुक केले आहे. ऑक्सफॅमने सोमवारी आपला वार्षिक असमानता अहवाल प्रसिद्ध केला. हा अहवाल स्वित्झर्लंडमधील दावोस शहरात झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) च्या बैठकीच्या पहिल्या दिवशी सादर करण्यात आला. या अहवालात म्हटले आहे की, भारताची आरक्षण व्यवस्था हे एक मजबूत उदाहरण आहे की, सामान्य लोकांना राजकीयदृष्ट्या कसे सक्षम केले जाऊ शकते.Oxfam
अहवालानुसार, जगभरात अब्जाधीश राजकारणावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असताना, भारताची धोरणे अनुसूचित जाती, जमाती आणि समाजातील मागासलेल्या वर्गांना पुढे जाण्याची संधी देत आहेत.Oxfam
भारतात गरीब-मागासलेल्यांसोबत महिलांसाठीही आरक्षण
ऑक्सफॅमने भारताच्या राजकीय व्यवस्थेचे कौतुक करत म्हटले की, भारताची धोरणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासलेल्या समूहांना राजकीय आरक्षण देतात. यामुळे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांना निवडणुका लढण्याची आणि पुढे जाण्याची संधी मिळते.
अहवालानुसार, भारताने महिलांसाठीही 33 टक्के आरक्षण लागू केले आहे, ज्यामुळे त्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या मिळण्यास मदत होत आहे.
जगातील 25% लोकांना पोटभर अन्न मिळत नाही.
अहवालात असे म्हटले आहे की, अब्जाधीशांची संपत्ती गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत तीन पट वेगाने वाढली आहे. तर दुसरीकडे जगातील 25% लोकांना रोज पोटभर अन्न मिळत नाहीये.
गेल्या वर्षी अब्जाधीशांच्या एकूण संपत्तीत 2.5 ट्रिलियन डॉलरची वाढ झाली. ही रक्कम जगातील निम्म्या लोकसंख्येच्या, सुमारे 4.1 अब्ज लोकांच्या एकूण संपत्तीइतकी आहे. जर एवढीच रक्कम गरिबांवर खर्च केली असती, तर जगातून गरिबी 26 वेळा संपवता आली असती.
50% लोकांचे मत आहे – श्रीमंत लोक निवडणुकांना निधी देऊन विकत घेतात.
ऑक्सफॅमने या वर्षीच्या आपल्या अहवालाला ‘श्रीमंतांच्या राजवटीचा विरोध: अब्जाधीशांच्या सामर्थ्यापासून स्वातंत्र्याचे रक्षण’ असे नाव दिले. यात दावा करण्यात आला की सामान्य नागरिकांच्या तुलनेत अब्जाधीशांच्या राजकीय पद भूषवण्याची शक्यता 4 हजार पटीने जास्त आहे.
अहवालात 66 देशांमध्ये झालेल्या सर्वेक्षणाचा हवाला देत म्हटले आहे की- जवळपास अर्ध्या लोकांचे मत आहे की देशात होणाऱ्या निवडणुका श्रीमंत लोकांच्या मर्जीनुसारच होतात. ते या निवडणुकांना निधी देऊन विकत घेतात. अनेक देशांमध्ये लोकशाही कमकुवत होत आहे कारण मीडिया, सोशल मीडिया आणि राजकारणावर श्रीमंत लोकांचे नियंत्रण वाढत आहे.
ऑक्सफॅमने म्हटले आहे की, सामान्य लोक तेव्हा शक्तिशाली बनतात, जेव्हा देशातील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती त्यांना योग्य निर्णय घेण्याची शक्ती देते. समाजात अनेक गरीब आणि मागासलेल्या समूहांपर्यंत सरकारे पोहोचू शकत नाहीत.
अशा परिस्थितीत, ट्रेड युनियन, सामाजिक संघटना आणि तळागाळातील आंदोलने पुढे येतात. या संघटना लोकांना जागरूक करतात आणि त्यांचा आवाज सरकारांपर्यंत पोहोचवतात.
अहवालात दावा – ट्रम्पच्या धोरणांनी श्रीमंतांना करात सूट दिली.
या अहवालात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. ऑक्सफॅमने म्हटले आहे की, जगभरातील श्रीमंतांची संपत्ती त्या काळात वाढली आहे, जेव्हा ट्रम्प प्रशासन श्रीमंतांच्या बाजूने धोरणे अवलंबत होते.
ट्रम्पच्या धोरणांमध्ये अति-श्रीमंतांसाठी करात कपात, मोठ्या कंपन्यांवर कर लावण्याच्या प्रयत्नांना कमकुवत करणे आणि AI-संबंधित कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे सर्वाधिक फायदा श्रीमंत गुंतवणूकदारांना झाला.
ऑक्सफॅमच्या मते, ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर हे स्पष्ट झाले आहे की श्रीमंत आणि शक्तिशाली वर्गाची वाढती ताकद किती धोकादायक असू शकते. ही समस्या केवळ अमेरिकेची नाही, तर संपूर्ण जगात समाजाला कमकुवत करत आहे.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये 130 देशांचे 3 हजार नेते सहभागी होत आहेत.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) ची वार्षिक बैठक 19 जानेवारी ते 23 जानेवारी 2026 पर्यंत चालेल. ही जगातील सर्वात मोठी वार्षिक बैठक आहे जिथे सरकारचे नेते, मोठे व्यावसायिक, सामाजिक क्षेत्रातील आणि शैक्षणिक जगातील लोक एकत्र येऊन जागतिक आव्हानांवर चर्चा करतात.
WEF मध्ये यावर्षी जगभरातील सुमारे 130 देशांचे 3,000 हून अधिक मोठे नेते सहभागी होत आहेत, ज्यात 60 हून अधिक देश किंवा सरकारांचे प्रमुख समाविष्ट आहेत.
Oxfam Praises India’s Reservation System as Model for Political Empowerment
महत्वाच्या बातम्या
- संस्कृत भारतीच्या १० संस्कृत पुस्तकांचे २२ जानेवारीला पुण्यात लोकार्पण
- कपिल सिब्बल जे बोलले, ते राजकीय सत्यच!!; पण…
- समाजात ज्ञानकेंद्रित शिक्षणाचा अभाव; शिक्षण व्यवस्थेचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक; भैय्याजी जोशींचे परखड मत
- Greenland : ग्रीनलँडमध्ये निदर्शने- ट्रम्प यांच्या विरोधात हजारो लोक रस्त्यावर उतरले:, म्हटले- आमचा देश विक्रीसाठी नाही