वृत्तसंस्था
नेपिदा : म्यानमारमध्ये 2021 मध्ये सत्तापालट झालेल्या लष्कराने तेथील आणीबाणीची मुदत 6 महिन्यांसाठी वाढवली आहे. म्यानमारमधील आणीबाणी 31 जुलै रोजी संपणार होती. याआधी लष्कराच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय संरक्षण आणि सुरक्षा परिषदेची बैठक झाली आणि आणीबाणी वाढवण्याची घोषणा केली. ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या निवडणुकाही लष्कराने पुढे ढकलल्या आहेत.Military Extends Emergency in Myanmar, Postpones Elections; Suu Kyi’s sentence was reduced to 27 years
त्याच वेळी, राज्य माध्यमांच्या मते, लष्कराने सत्तापालट करण्यापूर्वी म्यानमारच्या नेत्या आंग सान स्यू की यांना तिच्या गुन्ह्यांसाठी माफ केले आहे. आंग सान स्यू की 19 गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळल्या होत्या, त्यापैकी 5 गुन्ह्यांसाठी त्यांना माफ करण्यात आले आहे. यापूर्वी लष्कराने 33 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. लष्कराने ते 27 वर्षांपर्यंत कमी केले आहे. लष्कराने ज्या 7,000 लोकांना माफी दिली आहे त्यात त्यांचा समावेश आहे. सध्या लष्कराने स्यू की यांना नजरकैदेत ठेवले आहे.
- म्यानमारमध्ये लोकशाही समर्थक माजी खासदारासह 4 जणांना फाशीची शिक्षा, दहशतवादी कारवायांत सहभागाचा आरोप
लष्कराने 2 वर्षांपूर्वी सत्तापालट केला
म्यानमारमधील लष्कराने 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सत्तापालट केला होता. लोकप्रिय नेत्या आणि राज्य समुपदेशक आंग सान स्यू की आणि अध्यक्ष विन मिंट यांच्यासह अनेक नेत्यांना अटक करण्यात आली. यानंतर लष्करी नेते जनरल मिन आंग हलाईंग यांनी स्वत:ला देशाचे पंतप्रधान घोषित केले होते. लष्कराने देशात 2 वर्षांची आणीबाणी जाहीर केली होती.
निवडणुकीनंतर सरकार आणि लष्करात मतभेद
वास्तविक, म्यानमारमध्ये नोव्हेंबर 2020 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. यापैकी आँग सान स्यू की यांच्या पक्षाने दोन्ही सभागृहांत 396 जागा जिंकल्या. दुसरीकडे, विरोधी पक्षाच्या युनियन सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टीला दोन्ही सभागृहात केवळ 33 जागा मिळाल्या. या पक्षाला लष्कराचा पाठिंबा होता.
निकाल आल्यानंतर लष्कराने त्यावर प्रश्न उपस्थित केले. सैन्याने सू की यांच्या पक्षावर निवडणुकीत हेराफेरी केल्याचा आरोप केला. निवडणूक निकालानंतरच सरकार आणि लष्कर यांच्यात मतभेद सुरू झाले, त्यानंतर लष्कराने सत्तापालट केला होता.
Military Extends Emergency in Myanmar, Postpones Elections; Suu Kyi’s sentence was reduced to 27 years
महत्वाच्या बातम्या
- देशातील 4001 आमदारांकडे 54,545 कोटी रुपयांची संपत्ती, ईशान्येतील 3 राज्यांच्या बजेटपेक्षाही जास्त
- हरियाणा हिंसाचाराची धग राजस्थानपर्यंत पोहोचली; उत्तर प्रदेशातही अलर्ट जारी, 5 ठार
- विरोधकांच्या’I.N.D.I.A’ची आज पहिली अग्निपरीक्षा; दिल्ली सेवा विधेयकावर लोकसभेत चर्चा होणार
- लोकसभेत जनविश्वास विधेयक मंजूर; 42 कायद्यांतील 182 तरतुदींमध्ये तुरुंगवासातून सूट