विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : मालदीवचा चीन धार्जिण्या सरकार मधल्या 3 मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आगाऊपणे ट्विट केल्यानंतर त्यांना आपली मंत्रिपदे गमवावी लागली, तरी मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मोईज्जू यांचे चीन धार्जिणेपणा संपलेला नाही उलट भारताने मालदीविरुद्ध संताप व्यक्त केल्यानंतर त्यांनी चीनचे पाय धरून त्यांनाच मालदीवचे टुरिझम मार्केट सुधारण्याचे साकडे घातले आहे. Maldives president Muizzu appeal to China amid Indian tourist backlash
मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मोईज्जू चीनच्या 5 दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात फुजियान प्रांतात भाषण करताना त्यांनी चीनला मालदीवचा सर्वात जवळचा मित्र म्हटले. त्याचबरोबर चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाची स्तुती देखील केली. कोविडच्या आधी चीन हा मालदीवशी व्यापारात सर्वांत मोठा घटक देश होता. चीनने पुन्हा ते स्थान प्राप्त करावे, इतकेच नाही, तर मालदीवचे टुरिझम क्षेत्र चीननेच सुधारावे. चीनने आपले जास्तीत जास्त पर्यटक मालदीव मध्ये पाठवावेत, असे आवाहन मोहम्मद मोईज्जू यांनी केले.
मालदीवची सगळी अर्थव्यवस्था पर्यटन क्षेत्रावर अवलंबून आहे आणि मालदीव मध्ये सर्वाधिक पर्यटक भारतातूनच जातात, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु आता मालदीव मध्ये मोहम्मद मोईज्जू यांचे चीन धार्जिणे सरकार आल्यानंतर त्यांच्या 3 मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध गरळ ओकली. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला. भारतीय पर्यटन कंपन्यांनी मालदीव वर बहिष्कार घालण्याच्या घोषणा केल्या, इतकेच नाहीतर, भारतीय व्यापार महासंघाने मालदीवची आर्थिक कोंडी करण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे मालदीवला खऱ्या अर्थाने हादरा बसला.
या पार्श्वभूमीवर मोहम्मद मोईज्जू यांनी स्वतःच्या मालदीव देशाचे पर्यटन क्षेत्र सुधारण्याचे कंत्राटच चिन्यांना देऊन टाकले. त्यातून मोईज्जू यांनी भारताशी संबंध सुधारण्याऐवजी चीनला जवळ केले. याचे दीर्घकालीन परिणाम आता मालदीवचा राजकारणावर होणार आहेत..
Maldives president Muizzu appeal to China amid Indian tourist backlash
महत्वाच्या बातम्या
- मणिपूरमध्ये पोलिस आणि बंडखोरांमध्ये गोळीबार; सीमावर्ती भागात अतिरिक्त कुमक पाठवली
- कर्नाटकातील काँग्रेस आमदारांच्या घरावर ईडीचा छापा; केवाय नानजेगौडावर जमीन
- सर्वोच्च न्यायालयाकडून नवाझ शरीफ यांना दिलासा; आजीवन अपात्रता कायदा रद्द; इम्रान खान यांनाही फायदा
- बिल्किस बानो गँगरेपप्रकरणी 11 दोषी पुन्हा तुरुंगात जाणार; गुजरात सरकारचा सुटकेचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने उलटवला