वृत्तसंस्था
टोकियो : जपानमधील महिलांच्या सुरक्षेसाठी संसदेत नवे विधेयक मांडण्यात आले आहे. जर हे विधेयक मंजूर होऊन कायदा बनला, तर जपानमध्ये स्कर्ट किंवा इतर कपड्यांमध्ये महिलांचे आक्षेपार्ह फोटो काढल्याबद्दल दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि लाखो रुपयांचा दंड होऊ शकतो. जनतेच्या मागणीवरून हे विधेयक संसदेत आणण्यात आले आहे.Japan’s new bill for women’s safety imposes 3-year jail term, fines for taking offensive photos in skirts or other clothing
हे विधेयक आणण्यामागचा उद्देश अपस्कर्टिंगसारखे महिलांशी संबंधित गुन्हे रोखणे हा आहे. ब्रिटन आणि युरोपातील अनेक देशांनी याला यापूर्वीच बलात्काराच्या श्रेणीत टाकले आहे. यासाठी या देशांमध्ये शिक्षाही निश्चित करण्यात आली आहे.
अपस्कर्टिंग म्हणजे काय?
गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक लहान कपड्यांमध्ये महिलांचे फोटो क्लिक करतात. मग ते एका पॉर्न वेबसाइटला विकतात किंवा रिव्हेंज पॉर्न अंतर्गत त्या महिलेची बदनामी करतात. या प्रकारच्या कृतीला अपस्कर्टिंग म्हणतात. जपानमध्ये आता त्याचा बलात्काराच्या श्रेणीत समावेश केला जात आहे. स्थानिक भाषेत म्हणजे जपानी भाषेत त्याला ‘चिकन’ म्हणतात.
‘जपान टुडे’च्या वृत्तानुसार असे गुन्हे गर्दीची सार्वजनिक ठिकाणे, चित्रपटगृहे आणि स्टेडियममध्ये अनेकदा घडतात. जपानमधील मेट्रो ट्रेनमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. येथे घाईघाईत महिलांना कपडे सांभाळता येत नसल्याने गुन्हेगारांच्या घाणेरड्या मानसिकतेला बळी पडतात.
विधेयकात काय आहे?
अपस्कर्टिंग रोखण्यासाठी विधेयकात कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हे विधेयक पास होणार हे नक्की. याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. जामिनासाठी कडक अटी लागू राहतील. त्याची सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त केल्यानंतर त्याची फॉरेन्सिक तपासणी केली जाईल.
त्यावर न्यायालयात सुनावणी केली जाईल. त्यात सर्व अहवाल सादर केले जातील. दोषी आढळल्यास किमान शिक्षा तीन वर्षे आणि 18 लाख रुपये दंड होऊ शकतो. दंड न भरल्यास आरोपीला आणखी एक वर्षाची शिक्षा भोगावी लागेल.
Japan’s new bill for women’s safety imposes 3-year jail term, fines for taking offensive photos in skirts or other clothing
महत्वाच्या बातम्या
- तामिळनाडूत भाजपच्या वाढत्या प्रभावामुळे द्रमुकची खेळी, मंदिरांच्या 4200 कोटींच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवले
- मोदी आडनाव बदनामीचा खटला, राहुल गांधींना तूर्तास दिलासा नाही, गुजरात हायकोर्ट जूनमध्ये निकाल देण्याची शक्यता
- अमेरिकन आयोगाची भारताला ब्लॅकलिस्ट करण्याची मागणी, धार्मिक स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह, भारताने फेटाळली मागणी
- द केरला स्टोरीवर बंदी नाहीच, सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली याचिका, कोर्टाने म्हटले, चित्रपटाला प्रमाणपत्र मिळाले आहे, हे हेटस्पीचचे प्रकरण नाही