दोन्ही नेत्यांनी संयुक्तपणे कृषी क्षेत्रातील उच्च प्रभाव समुदाय विकास प्रकल्पाचे ई-उद्घाटन केले
विशेष प्रतिनिधी
कोलंबो: India-Sri Lanka पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुरा कुमार दिसानायके यांनी शनिवारी कोलंबो येथील राष्ट्रपती सचिवालयात द्विपक्षीय चर्चा केली. यानंतर, दोन्ही बाजूंनी संरक्षण सहकार्य आणि ऊर्जा केंद्र म्हणून त्रिंकोमालीचा विकास यासह अनेक महत्त्वाचे करार करण्यात आले.India-Sri Lanka
स्वाक्षरी केलेल्या इतर सामंजस्य करारांमध्ये वीज आयात/निर्यात करण्यासाठी एचव्हीडीसी इंटरकनेक्शनची अंमलबजावणी; सहकार्यामध्ये डिजिटल परिवर्तनासाठी मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात आलेल्या यशस्वी डिजिटल उपायांचे आदानप्रदान, पूर्व प्रांतासाठी बहु-क्षेत्रीय अनुदान समर्थन, आरोग्यसेवा क्षेत्रात सहकार्य आणि औषधनिर्माणशास्त्र सहकार्य यांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान मोदींनी दरवर्षी भारतात ७०० श्रीलंकन नागरिकांना सहभागी करून एक व्यापक क्षमता बांधणी कार्यक्रम जाहीर केला. त्रिंकोमाली येथील तिरुकोनेश्वरम मंदिर, नुवारा एलिया येथील सीता एलिया मंदिर आणि अनुराधापुरा येथील सेक्रेड सिटी कॉम्प्लेक्स प्रकल्पाच्या विकासासाठी भारताकडून मदत आंतरराष्ट्रीय वेसाक दिन २०२५ रोजी श्रीलंकेत भगवान बुद्धांच्या अवशेषांचे प्रदर्शन, कर्ज पुनर्रचनेवरील द्विपक्षीय सुधारणा करारांवरही स्वाक्षरी करण्यात आली.
दोन्ही नेत्यांनी संयुक्तपणे कृषी क्षेत्रातील उच्च प्रभाव समुदाय विकास प्रकल्पाचे ई-उद्घाटन केले, दांबुला येथे अशा प्रकारचे पहिले ५००० मेट्रिक टन तापमान नियंत्रित गोदाम आणि श्रीलंकेतील सर्व २५ जिल्ह्यांमधील धार्मिक स्थळांना ५००० सौर छतावरील युनिट्सचा पुरवठा. १२० मेगावॅट क्षमतेच्या समपूर सौर प्रकल्पाच्या शुभारंभासाठी आयोजित आभासी भूमिपूजन समारंभातही त्यांनी भाग घेतला.
India-Sri Lanka sign several important agreements including defense cooperation
महत्वाच्या बातम्या
- Annamalai : अन्नामलाई म्हणाले- मी प्रदेशाध्यक्षपदाच्या शर्यतीत नाही; तामिळनाडूमध्ये भाजप नेतृत्वात बदल होईल
- Modi tells Yunus मोदींनी युनूसना सुनावले; बांगलादेशात निवडणुका घ्या, संबंधांना हानी पोहोचवणारी वक्तव्ये टाळा; हिंदूंच्या सुरक्षेवरही चर्चा
- Waqf bill : मुस्लिम संघटनांचा राहुल गांधी, नितीश कुमार, चंद्राबाबू यांच्याविरुद्ध संताप; पण पवारांनी त्यांच्यासोबत काय केले??
- Supreme Court : वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२५ विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पहिली याचिका दाखल