विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – ब्रह्मपुत्रा नदीच्या प्रवाहामध्ये चीनला आणखी हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देता कामा नये कारण त्यामुळे देशाच्या हिताला बाधा येऊ शकते. तसेच सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेवर पाकिस्तानबरोबर सिंधू जलवाटप करारावर पुन्हा चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे संसदीय समितीने म्हटले आहे. Committee warns govt. regarding Brahmaputra water
जलस्रोतांसंबंधीच्या स्थायी समितीने केंद्राला ही शिफारस करतानाच याबाबत चीनच्या कृतीवर देखील सातत्याने लक्ष ठेवणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान १९६० मध्ये सिंधू पाणीवाटप करार झाला होता. यान्वये पूर्वेकडील सतलज, बियास आणि रावी या नद्यांचे पाणी भारताच्या वाट्याला आले होते तर पश्चिजमेकडील सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांवरील पाण्यावर पाकिस्तानचा हक्क असल्याचे सांगण्यात आले होते.
पश्चिपमेकडील नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्पांच्या माध्यमातून वीज निर्मिती करण्याचा अधिकार भारताला देण्यात आले होता. यासाठी वेगळे नियम, आराखड्यासाठी निकषही तयार करण्यात आले होते. भारताच्या प्रकल्प आराखड्यांना आक्षेप घेण्याचे अधिकार मात्र पाकिस्तानला देण्यात आले होते.
Committee warns govt. regarding Brahmaputra water
महत्त्वाच्या बातम्या
- कुंभमेळ्या दरम्यान बनावट कोरोना चाचण्यांप्रकरणी हरिद्वारमध्ये ईडीचे छापे, मनी लॉँडिंगचा गुन्हा दाखल
- आदिवासी असल्यानेच डॉ. भारती पवार यांना लोकसभेत बोलू दिले नाही, केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
- मुस्लिमांविरुध्दच लव्ह-जिहाद, मुस्लिम-बिगर मुस्लिम विवाह शरीयतला मान्य नाहीत, ऑ ल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा फतवा
- दहशतवादाविरुध्द लढ्यातील शहीदांना जम्मू-काश्मीरमध्ये अनोखी श्रध्दांजली, शाळांना शहीदांचे नाव देऊन आठवण ठेवणार जागी