वृत्तसंस्था
मॉस्को : रशियाने अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यासह 500 अमेरिकन नागरिकांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. अमेरिकेने त्यांच्यावर लादलेल्या निर्बंधांना प्रतिसाद म्हणून रशियन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.America’s ban on Russia In response sanctions were imposed on Barack Obama along with 500 other Americans
रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की जो बायडेन प्रशासनाने देशावर नियमितपणे लादलेल्या चुकीच्या प्रतिबंधांना प्रतिसाद म्हणून 500 अमेरिकन लोकांना रशियन फेडरेशनमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा हे त्या 500 अमेरिकन लोकांपैकी एक आहेत.
अमेरिकेने अनेक प्रसंगी घातली बंदी
अमेरिकेने शुक्रवारी (19 मे) शेकडो रशियन कंपन्या आणि व्यक्तींचा काळ्या यादीत समावेश केला. रशियाने युक्रेनवर केलेला हल्ला हे त्यामागचे कारण आहे. अमेरिकेने पुतीन सरकारवर अनेक प्रसंगी रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्यासाठी विविध प्रकारचे निर्बंध लादले आहेत. याच क्रमाने ब्रिटननेही G7 बैठकीदरम्यान रशियन हिऱ्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अमेरिकेला ही गोष्ट फार पूर्वीच कळायला हवी होती की, आम्ही आमच्याविरुद्ध एकही प्रतिकूल निर्णय आम्ही तसाच सोडणार नाही. बराक ओबामांव्यतिरिक्त, टेलिव्हिजन होस्ट स्टीफन कोल्बर्ट, जिमी किमेल आणि सेठ मेयर्स हेदेखील रशियाने बंदी घातलेल्या अमेरिकन लोकांमध्ये आहेत.
युक्रेनला शस्त्रांचा पुरवठा
रशियाने सीएनएन अँकर एरिन बर्नेट आणि एमएसएनबीसी प्रस्तुतकर्ते रॅचेल मॅडो आणि जो स्कारबोरो यांच्यावरही बंदी घातली आहे. रशियाने म्हटले आहे की, त्यांनी अमेरिकन सिनेटर्स, कॉंग्रेसचे सदस्य आणि रुसोफोबिक दृश्ये आणि खोट्या बातम्यांचा प्रसार करण्यात गुंतलेल्या थिंक टँकच्या सदस्यांना काळ्या यादीत टाकले आहे. युक्रेनला युद्धात अमेरिका शस्त्रांचा पुरवठा करत आहे.
त्याच विधानात रशियाने म्हटले आहे की, त्यांनी मार्चमध्ये हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या अमेरिकन पत्रकार इव्हान गेर्शकोविचला कॉन्सुलर प्रवेश नाकारला होता. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव यांच्यासह संयुक्त राष्ट्रांमध्ये एप्रिलमध्ये प्रवास करणाऱ्या पत्रकारांना अमेरिकेने व्हिसा देण्यास नकार दिला होता.
America’s ban on Russia In response sanctions were imposed on Barack Obama along with 500 other Americans
महत्वाच्या बातम्या
- 2000 च्या नोटांची कायदेशीर वैधता 30 सप्टेंबर 2023 नंतरही चालूच राहणार!!; रिझर्व्ह बँकेच्या सूत्रांचे स्पष्टीकरण
- दिल्ली सरकारच्या अधिकारांबाबत केंद्राने आणला अध्यादेश; बदली-पोस्टिंगचा निर्णय एकट्या मुख्यमंत्र्यांना नाही घेता येणार!
- ‘ज्ञानवापी’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती
- 2000 च्या नोटा मागे घेणे हा नोटबंदीचा धक्का नव्हे; तर छोट्या करन्सी कडे जाण्याचा मार्ग!!