वृत्तसंस्था
पॅरिस : France नेपाळनंतर आता फ्रान्समध्येही सरकारविरुद्ध निदर्शने सुरू झाली आहेत. बुधवारी बजेट कपातीविरोधात आणि अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी १ लाखांहून अधिक लोक रस्त्यावर उतरले.France
गृहमंत्री ब्रुनो रेशियो म्हणाले, रेनेस शहरात निदर्शकांनी बस पेटवली. नैऋत्य भागात वीज वाहिनी खराब झाल्यानंतर रेल्वे सेवा थांबवण्यात आल्या.France
गृहमंत्र्यांनी निदर्शकांवर बंडाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. डाव्या पक्षांनी फ्रान्स बंदची हाक दिली आहे. या निदर्शनाला ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ असे नाव देण्यात आले आहे.France
सरकारने ८० हजार पोलिस तैनात केले आहेत. आतापर्यंत २०० हून अधिक बंडखोरांना अटक करण्यात आली आहे.
आंदोलनाची ४ कारणे
राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांची धोरणे: जनतेच्या एका मोठ्या वर्गाला वाटते की मॅक्रॉन यांची धोरणे सामान्य लोकांच्या हिताच्या विरुद्ध आहेत आणि श्रीमंत वर्गाला फायदा देतात.
अर्थसंकल्पात कपात: सरकारने खर्चात कपात करून आणि कल्याणकारी योजना कमी करून आर्थिक सुधारणा राबवल्या आहेत. यामुळे सामान्य लोकांवर, विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि कामगार वर्गावर दबाव वाढला आहे.
२ वर्षात ५ PM: अलिकडेच सेबास्टियन लेकोर्नू यांना पंतप्रधान बनवण्यात आले आहे. दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत हे पाचवे पंतप्रधान आहेत. यामुळे लोकांमध्ये अस्थिरता आणि असंतोष वाढला आहे. त्यांच्या नियुक्तीच्या सुरुवातीपासूनच सरकारवर दबाव आणावा अशी निदर्शकांची इच्छा आहे.
‘ब्लॉक एवरीथिंग’ चळवळ: देशातील सर्व काही थांबवता यावे आणि सरकारला झुकण्यास भाग पाडता यावे यासाठी डाव्या आघाडी आणि तळागाळातील संघटनांनी या घोषणेसह आंदोलन सुरू केले आहे.
हे निदर्शने अशा वेळी होत आहेत जेव्हा फ्रान्सचे नवे पंतप्रधान सेबास्टियन लेकोर्नू पदभार स्वीकारणार आहेत. एक दिवस आधी, अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर फ्रँकोइस बायरो यांनी राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याकडे राजीनामा सादर केला होता.
आतापर्यंत २९५ जणांना अटक
बुधवारी फ्रान्समध्ये झालेल्या निदर्शनांमध्ये दुपारी १ वाजेपर्यंत एकूण २९५ जणांना अटक करण्यात आली होती, त्यापैकी १७१ जणांना पॅरिसमध्ये अटक करण्यात आली होती.
सुमारे २९,००० लोक त्यात जमले होते. सकाळपासून १०६ ठिकाणी रस्ते मोकळे करण्यात आले आणि जाळपोळीच्या १०५ घटना घडल्या. चार सुरक्षा कर्मचारी किरकोळ जखमी झाले.
पॅरिसमध्ये वेतनवाढीच्या मागणीसाठी निदर्शने
वेतनवाढीच्या मागणीसाठी बुधवारी पॅरिसमधील कामगार मंत्रालयाबाहेर शेकडो कामगारांनी निदर्शने केली.
सीजीटी युनियनचे नेते अमर लाघा म्हणाले की १० वर्षे काम करूनही कामगारांना १६०० युरोपेक्षा जास्त निव्वळ वेतन मिळत नाही.
औचन, कॅरेफोर आणि मोनोप्रिक्स सारख्या कंपन्यांचे कामगार यात सामील झाले. या निदर्शनामुळे १८ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय संपाचा मार्ग मोकळा होईल अशी संघटनांना आशा आहे.
डावे आणि ग्रीन पार्टीचा निदर्शकांना पाठिंबा
फ्रान्समध्ये सुरू असलेल्या सरकारविरोधी निदर्शनांना डावे राजकीय पक्षही पाठिंबा देत आहेत. फ्रान्स अनबाउंड या डाव्या पक्षाचे नेते जीन-ल्यूक मेलेंचॉन यांनी ऑगस्टमध्येच या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. आता इतर डावे पक्षही त्यात सामील झाले आहेत.
दोन प्रमुख कामगार संघटनांनी निदर्शनात सहभागी होण्याची घोषणा केली आहे. तथापि, बहुतेक कामगार संघटना १८ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय संपाची वाट पाहत आहेत.
निषेधांदरम्यान लेकोर्नूंनी पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारला
फ्रान्सचे नवे पंतप्रधान सेबास्टियन लेकोर्नूंनी बुधवारी निषेधांदरम्यान पदभार स्वीकारला. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे निकटवर्तीय आणि माजी संरक्षण मंत्री असलेले लेकोर्नू गेल्या दोन वर्षांत पाचवे पंतप्रधान बनले आहेत.
लेकोर्नू पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पोहोचले, जिथे त्यांनी माजी पंतप्रधान फ्रँकोइस बायरो यांची भेट घेतली. अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्याच्या योजनेवर मतभेद झाल्यामुळे संसदेने बायरो यांना पदावरून काढून टाकले.
दंगलखोरांनी पॅरिस रेल्वे स्थानकात घुसण्याचा प्रयत्न केला
पॅरिस पोलिसांनी सांगितले आहे की सुमारे एक हजार निदर्शकांनी गारे डू नॉर्ड रेल्वे स्थानकात जबरदस्तीने घुसण्याचा प्रयत्न केला.
पोलिस मुख्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली.
France, Protests, Budget Cuts, Macron, PHOTOS, VIDEOS, News
महत्वाच्या बातम्या
- EU ने भारतावर टेरिफ लादण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाची धमकी; पण मोदींची चर्चा इटलीच्या पंतप्रधानांशी!!
- उद्धव ठाकरे “फक्त” कुंदा मावशींना भेटायला शिवतीर्थावर; अडीच तासांच्या चर्चेत म्हणे नव्हते “राजकारण”!!
- Karnataka Government : कर्नाटक सरकारने म्हटले- राष्ट्रपती व राज्यपाल हे फक्त नाममात्र प्रमुख; केंद्र व राज्यांतील मंत्रिमंडळाच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार कार्य करण्यास बांधील
- Government : 22 सप्टेंबरपासून बिस्किटे-टूथपेस्टसारखी उत्पादने स्वस्त मिळणार; सरकारने कंपन्यांना जुन्या स्टॉकची MRP बदलण्याची परवानगी