वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन :Trump-Musk राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उद्योगपती एलन मस्क यांच्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी शनिवारी अमेरिकेत १,२०० हून अधिक रॅली काढण्यात आल्या. या रॅलींचा उद्देश नोकऱ्या कपात, अर्थव्यवस्था आणि मानवी हक्क यासारख्या मुद्द्यांवर सरकारच्या निर्णयांचा निषेध करणे होता.Trump-Musk
या निषेधाला हँड्स ऑफ असे नाव देण्यात आले आहे. हँड्स ऑफ म्हणजे- ‘आपल्या हक्कांपासून दूर राहणे.’ या घोषणेचा उद्देश हे दाखवणे आहे की निदर्शकांना त्यांच्या अधिकारांवर कोणीही नियंत्रण ठेवू इच्छित नाही.
या निषेधात १५० हून अधिक संघटना सहभागी झाल्या होत्या. यामध्ये नागरी हक्क संघटना, कामगार संघटना, LGBTQ+ स्वयंसेवक, दिग्गज आणि निवडणूक कर्मचारी यांचा समावेश होता. वॉशिंग्टन डीसीमध्ये, नॅशनल मॉलवर, राज्यांच्या राजधानींमध्ये आणि सर्व ५० राज्यांमध्ये निदर्शने झाली.
करदात्यांच्या पैशांची बचत करण्यासाठी सरकारी नोकऱ्या कमी
एलन मस्क हे अमेरिकेच्या ट्रम्प सरकारमध्ये सरकारी कार्यक्षमता विभागाचे प्रमुख आहेत. त्यांचा असा दावा आहे की सरकारी यंत्रणा कमी केल्याने करदात्यांना अब्जावधी डॉलर्सची बचत होईल. त्याच वेळी, व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सामाजिक सुरक्षा आणि वैद्यकीय योजनांसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहेत. परंतु डेमोक्रॅट्सना या योजनांचे फायदे बेकायदेशीर स्थलांतरितांपर्यंत पोहोचवायचे आहेत.
अमेरिकेत उत्पादन वाढवण्यासाठी ट्रम्प यांनी परस्पर कर लादला
२ एप्रिल रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इतर देशांवर परस्पर कर लादण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये भारतावर २६% दराने कर लादण्याची घोषणा करण्यात आली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, भारत खूप कडक आहे. मोदी माझे चांगले मित्र आहेत, पण ते आमच्याशी योग्य वागणूक देत नाहीत.
भारताव्यतिरिक्त, चीनवर ३४%, युरोपियन युनियनवर २०%, दक्षिण कोरियावर २५%, जपानवर २४%, व्हिएतनामवर ४६% आणि तैवानवर ३२% शुल्क आकारले जाईल. अमेरिकेने सुमारे 60 देशांवर त्यांच्या करांच्या तुलनेत निम्मा कर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारत म्हणाला- आपली अर्थव्यवस्था हे शुल्क सहन करू शकते
ट्रम्प यांनी टॅट फॉर टॅट टॅरिफची घोषणा केल्यानंतर भारताकडून ही पहिलीच अधिकृत प्रतिक्रिया आहे. भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की ते २६% शुल्काच्या परिणामाचे मूल्यांकन करत आहेत. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या टॅरिफचा काही क्षेत्रांवर परिणाम होईल, परंतु भारताची अर्थव्यवस्था ते सहन करू शकते.
वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ट्रम्प प्रशासनात अशा तरतुदी आहेत की जर भारताने अमेरिकेच्या चिंता दूर केल्या तर त्याला शुल्कात काही सवलत मिळू शकते. भारत या दिशेने पावले उचलण्याचा विचार करत आहे.