बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आला असतानाही घरांच्या किंमती कमी होत नाही. मुंबईत प्रति चौरस फूट ३० – ४० हजार रुपये भाव मिळेल या आशेवर अनेक विकसक आहेत. बँकांच्या कजार्चे हप्ते भरत बसतील. पण भाव कमी करणार नाही. परंतु, ते दिवस आता सरले आहेत. जास्त लोभ बाळगू नका. जो माल तयार आहे तो विकून मोकळे व्हा. प्रसंगी ना नफा ना तोटा या तत्वावर घरे विका. अन्यथा वाईट परिस्थितीचा सामना करावा लागेल, अशा शब्दांत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बांधकाम व्यावसायिकांचे कान टोचले.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आला असतानाही घरांच्या किंमती कमी होत नाही. मुंबईत प्रति चौरस फूट ३० – ४० हजार रुपये भाव मिळेल या आशेवर अनेक विकसक आहेत. बँकांच्या कर्जाचे हप्ते भरत बसतील. पण भाव कमी करणार नाही. परंतु, ते दिवस आता सरले आहेत. जास्त लोभ बाळगू नका. जो माल तयार आहे तो विकून मोकळे व्हा. प्रसंगी ना नफा ना तोटा या तत्वावर घरे विका. अन्यथा वाईट परिस्थितीचा सामना करावा लागेल अशा शब्दांत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बांधकाम व्यावसायिकांचे कान टोचले.
बांधकाम व्यावसायिकांची राष्ट्रीय स्तरावरील संघटना असलेल्या नरेडकोने बुधवारी एक वेबिनार आयोजित केले होते. नरेडकोचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी आणि राजन बांदेलकर यांनी आपल्या विविध मागण्या गडकरी यांच्याकडे मांडल्या.
यावेळी बोलताना गडकरी म्हणाले, बांधकाम व्यावसायिकांनी आता पर्यायी व्यवसायांची कास धरायला हवी. देशात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात कामे हाती घेतली जाणार आहेत. दीड हजार रेल्वे पुल, दोन हजार लाँजिस्टिक पार्कसह पुढील दोन वर्षांत सुमारे १५ लाख कोटी रुपया खर्च करून रस्ते बांधणी केली जाणार आहे. त्यासाठी पैशाचे नियोजन माझ्या केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने केले आहे. बांधकाम व्यावसायिक अशा पर्यायी व्यवसायांकडे वळले तर त्यांची आर्थिक कोंडी निश्चित दूर होईल. एका ठिकाणी झालेला तोटा दुसरीकडे भरून निघेल असे मतही त्यांनी मांडले.
त्याशिवाय केवळ मोठमोठ्या शहरांतील गृह निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत न करता तालुका आणि ग्रामिण भागातील परवडणा-या घरांच्या उभारणीकडे लक्ष द्या. एका ठिकाणी झालेला तोटा दुसरीकडे भरून निघेल असे सांगून गडकरी म्हणाले, बँकांवर विसंबून राहू नका. पूर्वी दहा रुपयांचे काम केल्यानंतर १५ रुपये मिळायचे. यापुढे आठच रुपये मिळतील. त्यामुळे खर्च कमी करा आणि कमी फायद्यात व्यवसाय करायला शिका. बँकांची अवस्था बिकट असून त्यांच्या भरवशावर राहू नका.
आँटोमोबाईलप्रमाणे तुम्ही सुध्दा स्वत:च्या वित्तीय संस्था उभ्या करा. तुम्हीच गृह खरेदीदाराला कमी व्याज दरात कर्ज द्या आणि त्यातून प्रकल्पांसाठी पैसा उभा करा. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचा-यांसाठी गृह निमार्णासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. जर देशभरातील विकासकांकडे तयार घरे असतील तर ती सरकार विकत घेईल. आम्हाला नव्याने घर बांधणी करावी लागणार नाही आणि तुमची घरे विकली जातील असा प्रस्तावही गडकरी यांनी या बैठकीत मांडला