चीनी व्हायरसग्रस्त रुग्णांना मोफत उपचाराची घोषणा करून 15 दिवसही उलटले नाहीत. मात्र आता राज्य सरकारने घुमजाव केले आहे. पांढरे रेशनकार्ड असणाऱ्यांना उपचाच खर्च स्वतः करावा लागणार आहे.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : चीनी व्हायरसग्रस्त रुग्णांना मोफत उपचाराची घोषणा करून 15 दिवसही उलटले नाहीत. मात्र आता राज्य सरकारने घुमजाव केले आहे. पांढरे रेशनकार्ड असणाऱ्यांना उपचाराचा खर्च स्वतः करावा लागणार आहे.
महाराष्ट्र दिनी 1 मे रोजी कोरोना रुग्णांना मोफत उपचार करण्यात येतील, अशी सरकारने घोषणा केली होती. मात्र आता सरकार म्हणतेय की खाजगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या पांढऱ्या रंगाच्या रेशनकार्ड धारकांना उपचाराचे बिल भरावे लागेल. रेशनकार्डचा रंग पाहून उपचार करणार आहात का, असा संतप्त सवाल करण्यात येत आहे.
पिवळ्य़ा व केशरी रंगाच्या रेशन कार्डधारकांना महात्मा फुले आरोग्य योजेनाचा लाभ दिला जाईल. तोही योजने अंतर्गत नमूद असलेल्या खर्चाच्या मर्यादेर्पयतच दिला जाणार आहे. सरकारने पांढऱ्या, पिवळ्य़ा, केशरी रंगाच्या रेशनकार्डमध्ये असा भेदभाव केला आहे. केशरी व पिवळ्य़ा रंगाच्या रेशनकार्डला महात्मा फुले आरोग्य योजनेचा लाभ दिला जाणार असला तरी या योजनेच्या लाभ लाभार्थीना थेट मिळण्यात अनेक त्रुटी आहे. त्या त्रुटी अद्याप सरकारने दूर केलेल्या नाहीत. रेशनकार्डचा रंग पाहून उपचार करण्याचा सरकारचा हा निर्णय भेदभावाचा आहे. हा निर्णय रद्द करुन सगळ्य़ा कोरोना रुग्णांचा खर्च सरकारने करावे. केलेली घोषणा कायम ठेवण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.
एकीकडे सरकारने बिल भरण्यास असमर्थता दाखविली असताना खासगी रुग्णालयात अवाच्या सवा बिल आकारले जात आहे. खाजगी हॉस्पीटलमध्ये जादा बिलासंबंधित प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
वाढती रुग्णसंख्या व भविष्यात उद्भवणारी उद्रेकजन्य परिस्थिती लक्षात घेता, खाजगी रुग्णालये यांच्याकडूनही रुग्णसेवा घेणे अपरिहार्य ठरले आहे. त्या अनुषंगाने खाजगी रुग्णालयांमध्ये बाधीत रुग्णांवर उपचार सुरु आहे व काही रुग्णांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आलेला आहे. खाजगी रुग्णालयामध्ये उपचार घेत असलेल्या व उपचार घेऊन गेलेल्या बऱ्याच रुग्णांच्या विविध प्रकारच्या मोठया प्रमाणात तक्रारी होत आहेत. अगदी रुग्णालयात वापरल्या जाणाऱ्या पीपीई किटचे बिलही लावले जात आहे.