विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना राज्यसभेवर राष्ट्रपतीनियुक्त खासदार म्हणून पाठविल्यानंतर देशभर गदारोळ उडाला आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयावर दोन्ही बाजूंनी प्रतिक्रिया उमटत आहेत. पण या गदारोळात एक गोष्ट मात्र फारशी चर्चिली जात नाही, ती म्हणजे असे खासदार होणारे गोगोई हे पहिले माजी सरन्यायाधीश नाहीत.
खासदार बनलेले पहिले सरन्यायाधीश होते दिवंगत रंगनाथ मिश्रा. भारताचे २१ वे सरन्यायाधीश (१९९०-१९९१) असलेले मिश्रा हे १९९८-२००४ दरम्यान राज्यसभा खासदार होते आणि ते ही चक्क काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून. मिश्रा यांना त्यापूर्वी काँग्रेस सरकारने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे तसेच राष्ट्रीय अनूसूचित जाती-जमातीचे अध्यक्षपद दिले होते. अनेक समित्यांवर त्यांनी काम केले होते. मुस्लिमांना दहा टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस त्यांनीच केले होते. काँग्रेस सरकारमध्ये त्यांना निवृत्तीनंतर मिळालेली ही पदे कदाचित त्यांनी १९८४च्या शीखविरोधी दंगलींमध्ये काँग्रेसला, विशेषतः राजीव गांधी यांना क्लीन चीट दिल्यामुळे मिळाली होती, असे मानले जाते. दंगलींची चौकशी करण्यासाठी मिश्रा यांची एकसदस्यीय आयोग नेमण्यात आला होता. एवढेच नव्हे, तर शीखविरोधी दंगलीतील एक खलनायक मानले जाणारे कमल नाथ यांना कायद्याच्या ससेमिरयांतून सोडविण्यात मिश्रा यांचा मोठा वाटा होता, असेही त्यावेळी मानले गेले होते. यातूनच मिश्रा यांना निवृत्तीनंतर मोठी पदे मिळाली होती.
रंगनाथ मिश्रा यांचे कुटुंब हे काँग्रेससी निगडीत राहिलेले आहे. त्यांचे बंधू रघुनाथ मिश्रा हे काँग्रेसचे ओडिशातील आमदार होते. याच रघुनाथ मिश्रा यांचे पुत्र दीपक मिश्रा हे पुढे सरन्यायाधीश बनले. मात्र, न्या. दीपक मिश्रा यांच्याविरूद्ध काँग्रेसनेच महाभियोग प्रस्ताव आणला होता. रंगनाथ मिश्रा यांचे चिरंजीव पिनाकी मिश्रा मात्र बिजू जनता दलाकडून राज्यसभेचे खासदार राहिलेले आहेत.
* पहिले खासदार, मग न्यायाधीश; मग पुन्हा खासदार…
मिश्रा यांच्यापेक्षाही तर न्या. बहरूल इस्लाम यांचा किस्सा तर अधिकच रोचक आहे. त्यांना खासदार केल्यानंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनविले होते. एवढेच नव्हे, तर न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांना काँग्रेसने पुन्हा राज्यसभेत पाठविले होते. असाच काहीशा प्रकार के.एस. हेगडे यांच्यासंदर्भात आहे. हेगडे हे काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार होते. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनविले गेले. पण तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांना बाजूला करून ए.एन. रे यांना सरन्यायाधीश बनविल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. पण नंतर त्यांना लोकसभेत पाठविण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर ते पुढे लोकसभेचे सभापतीही बनले होते.
याशिवाय, माजी सरन्यायाधीस एस. सथाशिवम यांना मोदी सरकारने केरळचे राज्यपाल बनविले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय ठिपसे हे नुकतेच काँग्रेसमध्ये सामील झाले आहेत. माजी न्यायाधीश बी.जी. कोळसे पाटील हे भाजपविरोधी गोटात राहून अतिशय आक्रमक भाषेमध्ये टीका करीत असतात.