देशातील सर्वच राज्ये इतर राज्यांत अडकलेल्या आपल्या राज्यांतील कामगारांना परत आणण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करत आहेत. मात्र, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी कामगारांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी अडथळे आणत असल्याचे पुढे आले आहे.
वृत्तसंस्था
कोलकत्ता : देशातील सर्वच राज्ये इतर राज्यांत अडकलेल्या आपल्या राज्यांतील कामगारांना परत आणण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करत आहेत. मात्र, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी कामगारांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी अडथळे आणत असल्याचे पुढे आले आहे.
लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या कामगारांना त्यांच्या राज्यात परत नेण्यासाठी रेल्वेच्या वतीने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चालविल्या जात आहेत. यामध्ये सर्वाधिक कामगार बिहार राज्यात परत आले आहेत. मात्र, पश्चिम बंगाल राज्यात मात्र सर्वात कमी कामगार पोहोचले आहे. वास्तविक पश्चिम बंगालचे कामगार सर्व देशात पोहोचले आहेत. प्रामुख्याने बांधकामांवर काम करतात. गवंडी काम करणाºयांची संख्या मोठी आहे. मात्र, या कामगारांना राज्यात परत आणून आपल्या अर्थव्यवस्थेवर बोजा नको यासाठी पश्चिम बंगाल सरकार प्रयत्न करत आहे.
इतर राज्यांतून ममता सरकारशी संपर्क साधल्यावर त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद दिला जात नाही. कामगारांनी परत येऊच नये यासाठी विविध नियमांचे जंजाळ तयार केले आहे. यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या संवेदनशिलतेवरच प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मात्र, ममता या गोष्टीचे खापरही पुन्हा केंद्र सरकारवरच फोडत आहे. गुजरात, महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये अडकलेले पश्चिम बंगालमधील अनेक कामगार सातत्याने आपल्या राज्याकडे विनवण्या करत आहेत. याचबरोबर त्यांचे तेथील नातेवाईकही अधिकाऱ्यांकडे हेलपाटे मारत आहेत. परंतु, राज्य सरकारनेच त्यांची उपेक्षा चालविली आहे.
रेल्वेने आतापर्यंत ६७ श्रमिक रेल्वे चालविल्या. यातून सर्वाधिक गुजरातमधून गेल्या. त्यानंतर केरळमधून १३ रेल्वे कामगारांना घेऊन आपल्या राज्यात गेल्या. प्रत्येक रेल्वेमध्ये किमान १२०० कामगार जातात.
