विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशाची अर्थव्यवस्थेवर लॉकडाऊनमुळे निराशेचे सावट आहे. ते दूर करण्यासाठी मोठ्या लोकसंख्येला आर्थिक दिलासा देण्याची गरज १५ वित्त आयोगाच्या बैठकीत तसेच उद्योग प्रतिनिधींशी केंद्रीय अर्थ सचिवांबरोबर झालेल्या विडिओ कॉन्फरन्समध्ये व्यक्त करण्यात आली.
मनरेगा योजनेत सरकारने मोठी गुंतवणूक करावी आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांना थेट आर्थिक मदत देऊन त्यांची रोख रकमेची तूट भरून काढावी, या प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. लॉकडाऊन उठत असतानाच त्या पूर्ण झाल्या तर देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३०% लोकसंख्येला लाभ होईल आणि त्यातून ग्रामीण, निमशहरी अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असे सूचविण्यात आले. २० एप्रिलला लॉकडाऊन सशर्त शिथिल झाले.
मनरेगाच्या सध्या सुरू असलेल्या कामांपैकी फक्त १०% कामे सुरू होऊ शकली कारण या कामांसाठी मर्यादित पैसा उपलब्ध आहे. मनरेगामधील सुरू असलेल्या कामांमध्ये आणि नवीन कामांमध्ये एकाच वेळी सरकारने मोठ्या रकमेची गुंतवणूक केली पाहिजे. त्यातून मोठ्या लोकसंख्येला रोजगार मिळेल, असे मत वित्त आयोगाच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
मनरेगातून मिळाऱ्या रोजगारासाठी नोंदणीत आठवडाभरात महाराष्ट्र आणि राजस्थानात १० पट तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरातमध्ये तिप्पट वाढ झाली आहे. त्यामुळे सुरू असलेल्या सर्व कामांबरोबरच नवीन कामेही काढली पाहिजेत. याची सर्वाधिक गरज आहे.
लघु आणि मध्यम उद्योगांना रोख रकमेची समस्या भेडसावत आहे. ७०% लघु – मध्यम उद्योजक कामगारांचा मार्च महिन्याचा पगार वेळेवर करू शकले नाहीत. तयार माल कारखान्यातच पडून आहे. देणी आणि घेणी दोन्हीही मोठ्या प्रमाणावर थकली आहेत.
कच्चा माल पुरवठा साखळी तुटली आहे. तयार माल विकला गेल्याखेरीज नवीन उत्पादन सुरू करणे अवघड आहे, असे निरीक्षण फिक्कीच्या प्रतिनिधीने नोंदविले.
ग्रामीण भागात रेशन दुकानांमधून धान्य खरेदीचे एकूण प्रमाण ४० % वाढले आहे यातून त्या भागातील अर्थव्यवस्थेचे वास्तव चित्र उभे राहते, असे मत वित्त आयोगाच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.