भ्रष्ट अधिकार्यांना पुन्हा नोकरीत येण्यापासून रोखण्यासाठी कायदा करण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे. यासाठी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) अखिल भारतीय सेवा नियम, १९६९ मध्ये सुधारणा करण्याची तयारी करत आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय वन सेवा (आयएफएस) या सेवेतील अधिकार्‍यांसाठी हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : भ्रष्ट अधिकार्यांना पुन्हा नोकरीत येण्यापासून रोखण्यासाठी कायदा करण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे. यासाठी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) अखिल भारतीय सेवा नियम, १९६९ मध्ये सुधारणा करण्याची तयारी करत आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय वन सेवा (आयएफएस) या सेवेतील अधिकार्‍यांसाठी हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
सध्याच्या कायद्यानुसार एखादा अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात रंगे हात पकडला गेला तरी त्याची शासनाच्या चौकशी समितीतर्फे चौकशी होते. अनेकदा त्यांना पुन्हा सेवेतही घेतले जाते. दरम्यानच्या काळात त्यांच्यावरील खटला चालतो. नव्या नियमांनुसार न्यायालयाने दोषी ठरविलेल्या अधिकार्यांना वरच्या न्यायालयाने निर्दोष ठरविल्याशिवाय त्यांचे निलंबन रद्द होणार नाही. नव्या नियमानुसार सुरूवातीचा निलंबानाचा आदेश ६० दिवसांच असेल. तो १२० दिवसांपर्यंत वाढवाढविला जाऊ शकतो.
या संदर्भात डीओपीटीने केंद्रीय गृह मंत्रालय, पर्यावरण तसेच वन मंत्रालयाला पत्रही लिहिले आहे. त्याचबरोबर सगळ्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांनाही पत्र पाठवून त्यांच्याकडून सूचना मागविल्या आहेत. एखाद्या राज्याने याबाबतचे उत्तर पाठविले नाही तर त्या राज्याचा सुधारणेसाठी पाठिंबा असल्याचे मानले जाईल.