भारताविरुध्द गरळ ओकणाऱ्या नेपाळच्या पंतप्रधानांना येथील संसदेनेच झटका दिला आहे. सुधारित नकाशा स्वीकारण्यासंदर्भात संसदेत होणारी चर्चा पुढे ढकलण्याचा निर्णय नेपाळने घेतला आहे. चीनच्या तालावर नाचत सातत्याने भारतविरोधी भूमिका घेणारे नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्यासाठी हा मोठा दणका आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : भारताविरुध्द गरळ ओकणाऱ्या नेपाळच्या पंतप्रधानांना येथील संसदेनेच झटका दिला आहे. सुधारित नकाशा स्वीकारण्यासंदर्भात संसदेत होणारी चर्चा पुढे ढकलण्याचा निर्णय नेपाळने घेतला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्यासाठी हा मोठा दणका आहे.
नेपाळने भारताच्या हद्दीतील काही भागांवर दावा केला आहे. सुधारित नकाशामध्ये ते भाग नेपाळमध्ये दाखवले आहेत. याच नकाशाला मान्यता देण्यासंदभार्तील चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे.
कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपूलेख या भारतीय भूभागांवर नेपाळने दावा केला आहे. माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे असलेल्या ओली यांनी नव्या नकाशासंदर्भात नेपाळच्या सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत घडवून आणण्यामध्ये यश मिळाले नाही. भारताने उत्तराखंडच्या घाटियाबागढ ते लिपूलेख हा ८० किलोमीटरचा मार्ग आठ मे रोजी सुरु केला. त्यानंतर अचानक नेपाळकडून या भागांवर दावा करण्यात आला.
त्यापूर्वी कधीही नेपाळने अशी भूमिका घेतली नव्हती. नेपाळच्या या भूमिकेमागे चीन असल्याचे संकेतही लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी दिले होते. नेपाळने कुणाच्यातरी सांगण्यावरुन हा आक्षेप घेतलाय, असे लष्करप्रमुख एम.एम.नरवणे म्हणाले आहेत. नेपाळच्या या आक्षेपामागे चीन असल्याचे संकेत नरवणे यांनी दिले आहेत. आपण नदीच्या पश्चिमेकडे रस्ता बांधला आहे. त्यामुळे ते आंदोलन कशासाठी करतायत ते समजत नाहीय. यापूर्वी कधी यावरुन वाद झाले नाहीत, असे नरवणे यांनी सांगितले.
