- सब का साथ सब का विकास
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : केंद्र सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेअंतर्गत जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा लाभ आता व्यापार्यांनाही मिळणार आहे.
‘एमएसएमइ’ क्षेत्रासाठी दिलेले तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्जाचे पॅकेज हे अर्थव्यवस्थेला बळ देणारे ठरेल, अशा खात्रीने व्यापार, उद्योग जगताने त्याचे स्वागत केले होते. परंतु या पॅकेजमध्ये व्यापाऱ्यांचा समावेश नसल्याने व्यापार क्षेत्रामध्ये नाराजीचे वातावरण होते. केंद्र सरकारने यामध्ये सुधारणा केली असून तीन लाख कोटी रुपये कर्जाच्या या पॅकेजमध्ये व्यापाऱ्यांचा समावेश केला आहे.
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले की, ‘आकस्मिक वित्तपुरवठा हमी योजना’ या नावाने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीच्या मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारने जारी केल्या आहेत. या योजनेचा लाभ 29 फेब्रुवारी 2020 या पात्रता तारखेपर्यंत ज्यांचे कर्ज पंचवीस कोटी रुपयांपेक्षा कमी व ज्यांची वार्षिक उलाढाल 100 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असेल अशा सर्व व्यापारी व उद्योजकांना या योजनेमध्ये सहभागी होता येणार आहे.
29 फेब्रुवारी 2020 ला येणे बाकी असलेल्या कर्जाच्या 20 टक्के इतकी अतिरिक्त रक्कम कर्ज म्हणून बँकांच्या कडून दिली जाईल. या कर्जाची हमी भारत सरकारने घेतली असून कोणत्याही अतिरिक्त तारणाशिवाय हे कर्ज देणे अपेक्षित आहे.
जीएसटी मध्ये नोंदणी ही सर्वांसाठीच आवश्यक असून, या योजनेत स्वागत करण्यायोग्य एक तरतूद वाढवण्यात आली असून प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजनेमध्ये कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांना सुद्धा या नवीन योजनेमध्ये वाढीव कर्जाचा लाभ घेता येणार आहे.
बँकिंग व नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या या दोघांनाही ही योजना लागू आहे, सदर योजनेतील घेतलेल्या कर्जाला जास्तीत जास्त व्याजदर हा सव्वा नऊ टक्के इतका असणार आहे, तसेच परतफेडीची मुदत ही चार वर्षाची असणार आहे, त्याच बरोबर एक वर्षाचा सुरुवातीचा कालावधी हा मोरेटोरियम पिरियड असणार आहे.
त्यामुळे पहिल्या एक वर्षात मुद्दलाची परतफेड करण्याची आवश्यकता असणार नाही, फक्त कर्जाचे व्याज भरावे लागेल अशी माहितीही ललित गांधी यांनी दिली.
भारत सरकारने हा अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय घेऊन भारतातील व्यापारी वर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे, याबद्दल देशभरातील व्यापारी वर्गाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांचे आभार मानले आहेत.
या योजनेची वैधता 31 ऑक्टोबर 2020 अथवा तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप पूर्ण होणे यापैकी जे लवकर पूर्ण होईल तेवढी असेल. त्यामुळे व्यापारी व उद्योजकांनी लवकरात लवकर या संबंधीच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून, आपापल्या बँकेकडून या वाढीव कर्ज योजनेचा फायदा घ्यावा असे आवाहनही कॉन्फेडरेशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी केले आहे.
यासंदर्भात बँक स्तरावर येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज’ च्यावतीने एक समन्वय समिती नेमली असून काही अडचणी असल्यास, त्यांनी svp@maccia.org.in या ईमेलवर संपर्क साधावा, असेही ललित गांधी यांनी सांगितले.