- वर्चस्व – विस्तारवादी धोरणाला निर्णायक चालना; तैवानवर कब्जाचा मनसूबा, हाँगकाँगवरील निर्बंध कडक करण्याची पावले
- सीमा तंट्यावरून सशस्त्र संघर्षाचा भारताला धोका
- हिंदी महासागरावरील वर्चस्वावरून दीर्घ संघर्षाची नांदी
- अमेरिकेशी दीर्घकालीन संघर्षाचा पवित्रा
विशेष प्रतिनिधी
बीजिंग : संपूर्ण जगाला कोरोनाचा संकटात लोटून चीनने संरक्षण खात्याच्या अर्थसंकल्पात मोठी वाढ केली आहे. एकीकडे जगाला जैविक आणि आर्थिक संकटाचा सामना करायला लावून त्याच काळात आपल् वर्चस्व – विस्ताराचे धोरण आक्रमकतेने राबविण्याचा मनसूबा उघड व्हायला लागला आहे.
करोना व्हायसरच्या प्रादूर्भावाबद्दल घातक राजकारण करून चीनने जगाला दीर्घकालीन जैविक आणि आर्थिक लढाईत ओढले आहे. अमेरिका, युरोपीय युनियन आणि भारत या चीनच्या स्पर्धकांची अर्थव्यवस्था मंदीच्या विळख्यात सापडली आहे. अशा स्थितीत संपूर्ण जग करोनाचा सामना करण्याचा तसेच आपली आरोग्यसेवा बळकट करण्याचा प्रयत्न करत असताना चीन मात्र आपल्या संरक्षण क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी अधिक जोर देताना दिसत आहे.
चीनने संरक्षण अर्थसंकल्पात वाढ करून ते १७९ अब्ज डॉलर्स करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेनंतर संरक्षण क्षेत्रात सर्वाधिक खर्च करणारा चीन हा दुसरा देश आहे.
चीनचा संरक्षण खर्च भारताच्या संरक्षण खर्चाच्या तुलनेत तिप्पट आहे. गेल्या वर्षी चीनची संरक्षण तरतूद १७७.६ अब्ज डॉलर्स होती. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत चीनने आपल्या संरक्षण खर्चाला कात्री लावली होती. कोरोना व्हायरसमुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेली खिळ हे यामागचे मुख्य कारण मानले जात होते. गेल्या अनेक दिवसांपासून चीन आणि अमेरिकेतही वाद सुरू आहेत. तसंच कोरोना व्हायरसच्या प्रसारासाठी अमेरिकेनं चीनलाच जबाबदार धरलं आहे. तर दुसरीकडे गेल्या काही दिवसांपासून चीन आणि अमेरिकेतील वाद हे मोठ्या प्रमाणावर वाढताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत यावेळीही संरक्षण खर्चासाठी तरतुदीत करण्यात आलेली वाढ महत्त्वाची मानली जात आहे.
शुक्रवारी चीननं सादर केलेल्या मसुद्यातील माहितीनुसार २०२० मध्ये चीनच्या संरक्षण अर्थसंकल्पातील वाढीचा दर हा ६.६ टक्के राहणार आहे. तर २० लाख जवानांसह चीनचं सैन्य हे जगातील सर्वात मोठे सैन्य ठरणार आहे.
प्रत्यक्षात संरक्षण खर्चात वाढीव तरतूद करून चीनने वेगळाच दावा केला आहे. सलग पाचव्या वर्षी चीनने संरक्षण तरतुदीत १० टक्क्यांपेक्षा कमी वाढ केली असल्याची माहिती चीनची सरकारी वृत्तसंस्था शिन्हुआ न्यूजने दिली आहे. यावर्षीची तरतूद १ हजार २७० अब्ज युआन म्हणजेच १७९ अब्ज डॉलर्स असणार आहे.
पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
एका अहवालानुसार २०१९ मध्ये चीनचा संरक्षण क्षेत्रातील खर्च अमेरिकेच्या तुलनेत एक चतुर्थांश होता. अनेकदा चीनच्या संरक्षण तरतुदीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या (एनसीपीचे) प्रवक्ते झांग युसुई यांनी मात्र यात पारदर्शकता असल्याचे म्हटले आहे. चीनच्या सैन्याचा आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा विस्ताह हा त्यांच्या घोषणेपेक्षा अधिक असल्याचे मत संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे व्यक्त केलं आहे. संरक्षण क्षेत्रात चीन कोणताही छुपा खर्च करत नसल्याचा दावा युसुई यांनी केला आहे.