चीनी व्हायरसची महामारी पसरण्यास जबाबदार धरून जगभरातील बहुतांश देशांत चीनबद्दलची नाराजी वाढली आहे. चीनमधील अनेक कंपन्या उत्पादनाचे पूर्ण काम किंवा अंशत: चीनबाहेर स्थलांतरीत करण्याच्या विचारात आहेत. या कंपन्यांसाठी देशभरात तब्बल साडेचार लाख हेक्टर जमीन मोदी सरकारने निश्चित केली आहे. यामुळे भारताची ओळखच बदलून जाणार असून जगाचे उत्पादन हब भारत बनणार आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : चीनी व्हायरसची महामारी पसरण्यास जबाबदार धरून जगभरातील बहुतांश देशांत चीनबद्दलची नाराजी वाढली आहे. चीनमधील अनेक कंपन्या उत्पादनाचे पूर्ण काम किंवा अंशत: चीनबाहेर स्थलांतरीत करण्याच्या विचारात आहेत.
या कंपन्यांसाठी देशभरात तब्बल साडेचार लाख हेक्टर जमीन मोदी सरकारने निश्चित केली आहे. यामुळे भारताची ओळखच बदलून जाणार असून जगाचे उत्पादन हब भारत बनणार आहे.
ब्लुमबर्गच्या एका अहवालानुसार, चीनमधून गाशा गुंडाळणार्या कंपन्यांना भारताकडे आकर्षित करून घेण्याची योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखली आहे. या योजनेनुसार, भारत सरकारने या कंपन्यांच्या कारखाने स्थापित करण्यासाठी देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत ४ लाख ६१ हजार ५८९ हेक्टर जमीन निश्चित केली आहे. यामध्ये १ लाख १५ हजार १३१ हेक्टर सध्याच्या औद्योगिक जमिनीचा समावेश आहे.
सरकारने देशात मॅन्युफॅक्चरिंग उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी १० क्षेत्र निश्चित केले आहेत. यामध्ये इलेक्ट्रिकल, फार्मा, मेडिकल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इंजिनिअरिंग, सोलार उपकरण, अन्न प्रक्रिया, रसायन आणि वस्त्रोद्योग आदींचा समावेश आहे. सरकारने विदेशातील दूतावासांना सांगितले की, ते अशा कंपन्यांची ओळख निश्चित करावी ज्या चीनला पर्याय शोधत आहेत. जपान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया आणि चीनमधून अनेक कंपन्यांनी सरकारकडे या संदर्भात संपर्कही साधला आहे. हे चारही देश भारताच्या टॉप-१२ ट्रेडिंग स्पर्धेत सहभागी आहेत आणि भारताला प्राधान्य देत आहेत.
भारतात व्यवसाय स्थापन करण्याच्या मार्गात कंपन्यांसाठी सर्वात मोठी अडचण जमिनीची आहे. ती दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांसोबत चर्चा करून उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनहून येणार्या कंपन्या भारतात सहज शिफ्ट व्हाव्यात हा त्यामागे उद्देश आहे. या कंपन्या येथे येत असतील तर भारतही चीनप्रमाणे मॅन्युफॅक्चरिंग बेस तयार होईल. सध्याच्या नियमांनुसार, जे गुंतवणूकदार भारतात कारखाना स्थापन करू इच्छितात त्यांना स्वत:ला जमीन प्राप्त करावी लागेल. या कारणास्तव अनेक प्रकरणांत प्रोजेक्टला विलंब होतो आणि गुंतवणूक योजना रखडली जाते. सरकार ही समस्या दूर करू इच्छिते.