संपूर्ण राज्य चीनी व्हायरसविरोधातील लढाईत व्यग्र असल्याचा फायदा घेत जयंत पाटील मंत्री असलेल्या ग्रामविकास विभागाने मर्जीतील बड्या ठेकेदाराच्या पुळक्याने काढलेली निविदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. मागील ३ वर्षे किमान १०० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल आणि १०० कोटी रुपये किमतीचा एक प्रकल्प राबवल्याचा अनुभव ही निविदा भरण्यासाठीच्या अटी आहेत. यावरूनच अगोदरच कोणीतरी ठेकेदार तयार करून ठेवल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे.
विशेष प्रतिनिधी
पुणे : संपूर्ण राज्य चीनी व्हायरसविरोधातील लढाईत व्यग्र असल्याचा फायदा घेऊन जयंत पाटील मंत्री असलेल्या ग्रामविकास विभागाच्या वतीने मर्जीतील बड्या ठेकेदाराच्या पुळक्याने काढलेली निविदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. मागील ३ वर्षे किमान १०० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल आणि १०० कोटी रुपये किमतीचा एक प्रकल्प राबवल्याचा अनुभव ही निविदा भरण्यासाठीच्या अटी आहेत.
यावरूनच अगोदरच कोणीतरी ठेकेदार तयार करून ठेवल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली आहे.
ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, एमएसआरएलएम व ग्रामीण विकास विभागातील इतर विभागांमधील विविध कायदे / नियमांनुसार विविध कर रिटर्न भरण्यासाठी व दाखल करण्यासाठी सेवा प्रदात्याची निवड व मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी ही निविदा काढली आहे.
मात्र, निविदा काढण्याची वेळ व निविदेची भाषा पहाता ठराविक ठेकादारालाच हे काम मिळावे म्हणून ती काढली असल्याचा संशय घ्यायला जागा असल्याचे कुंभार यांनी म्हटले आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे.
चीनी व्हायरसमुळे राज्यात लॉकडाऊन सुरू आहे. शासकीय कार्यालयात काम करण्यासाठी कर्मचारी नाहीत. या स्थितीत ही निविदा का काढली असावी याबाबत शंका घ्यायला जागा आहेच. परंतु त्याहीपेक्षा जास्त महत्वाचे म्हणजे कुणातरी मजीर्तील व्यक्ती किंवा संस्थेला निविदा मिळावी यासाठी खास खटाटोप केल्याचे निविदा वाचली असता जाणवत असल्याचे कुंभार यांनी म्हटले आहे.
या निविदेत काही शब्द कोणाला कळणारच नाहीत. त्यामुळे फक्त एकच ठेकेदार ती भरू शकणार नाही.
निविदेतील कामासाठी लागणारे मनुष्यबळ,त्यांचे मासिक वेतन या बाबतचा निर्णय संबधित विभाग घेणार असला तरी ज्या पद्धतीने निविदा काढली जात आहे ते पहाता निविदादाराच्या मजीर्नेच सर्व काही ठरवले आहे. त्याचप्रमाणे यशस्वी निविदाकाराने तैनात केलेल्या कामगारांनी कोणत्याही कामगार संघटनेत सामील व्हायचे नाही किंवा संप, निदर्शने किंवा या निसर्गाच्या अन्य कोणत्याही आंदोलने करायची नाहीत अशीही अट निविदेत आहे. ऐन लॉकडाऊनच्या काळात हे टेंडर का काढण्यात आले. लॉकडाऊनच्या काळात हे टेंडर काढण्याची खरचं आवश्यकता होती का? असा सवाल कुंभार यांनी केला आहे
