कोविड १९ च्या यशस्वी मुकाबला करण्या पलिकडे जाऊन या संकटाचे संधीत रूपांतर करता येईल का, याचा विचार उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करताना दिसताहेत. किंबहुना त्या दिशेने ते गांभीर्याने प्रयत्न करीत आहेत.
विनय झोडगे
उत्तर प्रदेशचे पहिले आणि दुसरे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री पं. गोविंद वल्लभ पंत आणि डॉ. संपूर्णानंद यांनी दाखविलेल्या दिशेने भाजपचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निघाले आहेत. उत्तर प्रदेशात आज जे थोडेफार औद्योगिकीकरण दिसते आहे त्याचा मजबूत पाया पं. पंत आणि डॉ. संपूर्णानंद यांच्या काळात घातला गेला. त्याचे पुनरूज्जीवन करण्याचा योगींचा प्रयत्न आहे.
पंत, संपूर्णानंदांचा काळ आणि योगींचा काळ यात बरेच अंतर आहे. दरम्यानच्या काळात गंगेतून “प्रदूषित पाणी” बरेच वाहून गेले आहे. गंगा आता शुद्ध झाली आहे. तसेच योगींच्या कारकिर्दीचे झाले आहे. येथे योगींच्या कारकिर्दीची उगाच स्तुती करण्याचे कारण नाही पण त्यांनी खरंच सकारात्मक बदल केले असतील तर ते सांगायलाही मागे पुढे पाहायचे कारण नाही.
मुलायमसिंह, मायावतींच्या मोठ्या काळात उत्तर प्रदेशात कोणते मोठे प्रकल्प आले? राज्याचे औद्योगिक धोरण काय होते? राज्यात किती परकीय गुंतवणूक झाली? या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या कारकिर्दीत राज्याची देशभर प्रतिमा काय तयार झाली होती? राज्यातील जातीयवाद आणि भ्रष्टाचार हेच मीडियातील बातम्यांचे विषय होते ना? या प्रश्नांच्या खऱ्या उत्तरांमध्येच उत्तर प्रदेशच्या औद्योगिकीकरणाची दशा काय झाली असावी, याचे इंगित दडलेले आहे.
उत्तर प्रदेशची हीच प्रतिमा बदलायचा योगींनी प्रयत्न चालविला आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर सगळीकडे कोविड १९ नंतरच्या बेरोजगारीच्या वाढत्या टक्केवारीची चर्चा आहे. योगींनी मात्र पुढच्या काही महिन्यांत १५ लाख रोजगार निर्मितीची योजना आखली आहे. राज्यात परकीय गुंतवणूक वाढविण्यासाठी समिती नेमली आहे. आता तर परकीय गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नवी एजन्सी नेमण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने योगी सरकारला दिला आहे. स्वत: योगीच त्याचे चेअरमन असतील आणि उद्योगमंत्री उपाध्यक्ष.
कोरियन आणि जपानी कंपन्यांनी उत्तर प्रदेशात उत्पादन कारखाने आणण्यात रस दाखविला आहे. यातूनच राज्याचा make over करण्याचा योगींचा गंभीर प्रयत्न आहे. राज्यातील मजूर, कामगार, कुशल कामगार रोजगारासाठी बाहेरच्या राज्यात जातात, अशी स्थिती आहे. यात बदल करण्याची संधी योगी घेत आहेत. कोविड १९ च्या निमित्ताने मजूर, कामगार उत्तर प्रदेशात परत आले आहेत. ते पुन्हा बाहेर जाऊ नयेत. उत्तर प्रदेशातच त्यांच्या हाताला काम मिळावे यासाठीचा हा प्रयत्न आहे.