• Download App
    आरोग्य यंत्रणा कोडमडलेली, शेतकरी-स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्या: फडणवीस | The Focus India

    आरोग्य यंत्रणा कोडमडलेली, शेतकरी-स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्या: फडणवीस

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : राज्यात पोलिसांवर होत असलेले हल्ले, त्यांचे खचलेले मनोबल, त्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष आणि दुसरीकडे कोडमडलेली आरोग्य यंत्रणा याकडे राज्य सरकारने तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. शेतमाल खरेदी, खरीप हंगामासाठी मदत आणि स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांकडे सुद्धा गांभीर्याने लक्ष द्या, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत केली.

    मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या व्हीडिओ संवादासाठी देवेंद्र फडणवीस आणि विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रालयातील दालनातून या बैठकीत सहभागी झाले होते. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अतिशय वाईट असून ती पूर्णतः कोलमडली आहे. सायन रुग्णालयात तर मृतदेहांशेजारीच रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत. रुग्णांना आता बेड्स मिळणे कठीण झाले आहे. कोरोना नसलेल्या रुग्णांचे सुद्धा मोठे हाल होत आहेत. आरोग्य सेवेतील अनेक डॉक्टर, नर्सेस, कर्मचारी पॉझिटिव्ह होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शासनाने यात तत्काळ लक्ष घालावे. कोरोना रूग्णांच्या संपर्कात येणार्‍यांचा शोध आता थांबला आहे. लक्षणे नसलेल्यांच्या चाचण्या बंद करण्यात आल्या आहेत. रुग्ण तसेच मृतांची संख्या दडविण्याचे प्रकार अतिशय गंभीर आहेत, यात सुद्धा सरकारने लक्ष द्यावे. क्वारंटाईन सेंटर्सची अवस्था तर अतिशय वाईट आहे. तेथे निकृष्ट दर्जाचे भोजन दिले जात आहे. याकडे सुद्धा शासनाने लक्ष द्यावे. अधिकार्‍यांमध्ये योग्य समन्वय नाही. अशाप्रसंगी राजकीय नेतृत्वाने हा समन्वय घडविला पाहिजे.

    स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधताना ते म्हणाले की, हा प्रश्न गंभीर आहे. सुमारे 25,000 मजूर पायी रस्त्याने प्रवास करीत आहेत. केंद्र सरकार रेल्वेसेवा देण्यास तयार आहे. त्यामुळे त्यांना पायी जाण्यापासून रोखून तत्काळ रेल्वेने प्रवास करता येईल, हे सुनिश्चित करावे. रेशन दुकानातून धान्य मिळत नसल्याबद्दलच्या तक्रारी कायम आहेत. जे धान्य दिले जातेय ते अतिशय निकृष्ट दर्जाचे आहे. रेशनकार्ड नसलेल्यांना पण इतर छोटी राज्ये धान्य देत आहेत. महाराष्ट्राने सुद्धा ते करावे. मालेगाव येथे मागच्यावर्षीच्या तुलनेत मृतांची वाढलेली संख्या पाहता तेथे मोठ्या प्रमाणात चाचण्या वाढविण्यात याव्यात व त्याप्रमाणात उपचारांची व्यवस्था उभी करण्यात यावी. शेतमाल खरेदी थांबलेली आहे, कारण खरेदीसाठी पुरेशा यंत्रणा उभारण्यात आलेल्या नाहीत. पुढचा हंगाम तोंडावर असताना तूर, कापूस, हरभरा शेतकर्‍यांच्या घरात पडून आहे. त्यामुळे शेतमाल तत्काळ खरेदी करावा आणि आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकर्‍यांना मदत करावी.

    सातत्याने होणार्‍या हल्ल्यांमुळे पोलिसांचे मनोबल खूप मोठ्या प्रमाणात खचले आहे. सातत्याने कामावर असल्याने ते थकले सुद्धा आहेत. अनेक पोलिस कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह झाले, पण त्यांना उपचार मिळत नाहीत. याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. पोलिसांवरील हल्ले अजीबात खपवून घेता कामा नये. ते प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून हा लढा देत आहेत. लॉकडाऊन असला तरी अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्याची नितांत गरज आहे. विविध क्षेत्रांसाठी टास्क फोर्स तयार करून ते क्षेत्र खुले कसे करायचे, याचे प्रोटोकॉल तयार करण्याचे निर्देश शासनाने द्यावेत. मुंबई महापालिकेकडून विविध शुल्क वाढविले जात आहेत. शासनाने आता ते कमी करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारने सुद्धा अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे निर्णय घ्यावेत. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात मदत दिली गेली पाहिजे, अशाही मागण्या त्यांनी केल्या.


    आम्ही सरकारसोबत!

    विरोधी पक्ष म्हणून भारतीय जनता पार्टी पूर्णत: राज्य सरकारसोबत आहे. सरकारला कोणतीही मदत करण्यास आम्ही तयार आहोत. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, असे मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरेजी सांगतात. आमच्याकडून त्याचे पालन होतेच. पण सत्ताधार्‍यांनी सुद्धा याचे पालन केले पाहिजे. वारंवार आणि विनाकारण केंद्र सरकारकडे बोट दाखविणे योग्य नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

    Related posts

    एनडीटीव्हीच्या फेक न्यूजने कोट्यवधींच्या आशेला ग्रहण लावण्याचा प्रयत्न; लशीबाबतचे खोटे वृत्त आरोग्य मंत्रालयाने फेटाळले

    कॅनडा पाठोपाठ ब्रिटनने शेतकरी आंदोलनात नाक खुपसले -३६ ब्रिटिश खासदारांनी ब्रिटन सरकारला लिहिले पत्र

    राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर पवारांचा वार; यशोमती ठाकुरांचा पवारांवर पलटवार