विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : रिपब्लिक नैटवर्कचा मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी याला वेगवेगळ्या खटल्यांच्या जंजाळात अडकवण्याची काँग्रेसी खेळी सुप्रिम कोर्टात “फेल” गेली.
अर्णवविरोधातील २१ तक्रारींपैकी २० तक्रारी सुप्रिम कोर्टाने फेटाळून लावल्या उलट अर्णवला संरक्षण देण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांना दिले. नागपूरमध्ये महाराष्ट्राचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दाखल केलेली तक्रार सुप्रिम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाकडे वर्ग केली. त्याची चौकशी होऊन तो खटला मुंबईत चालेल.
सुप्रिम कोर्टात महाराष्ट्र सरकारची बाजू कपिल सिब्बल यांनी मांडली. अर्णवचे रिपोर्टिंग अविष्कार स्वातंत्र्याच्या कक्षेत येत नाही, असा अजब युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. तो न्या. धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावला. मीडियाच्या रिपोर्टिंगवर बंधने घालता येणार नाहीत, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
- तीन आठवड्यांपर्यंत अर्णवला अटक करता येणार नाही.
- एकाच एफआयआरद्वारे अर्णव विरोधातील तक्रारीवर खटले चालवता येतील.
- तीन आठवड्यांनंतर अटकेपासून संरक्षण मागण्याचीही अर्णवला मूभा
- एक एफआयआर वगळता सर्व एफआयआरवरील सुनावणी सुप्रिम कोर्टाकडून स्थगित