मुख्यमंत्री मदत निधीची नोंदणी २०१३च्या कंपनी कायद्यातील सातव्या परिशिष्टामध्ये नसल्याने मिळणारया देणग्या ‘सीएसआर’मध्ये समाविष्ट होऊ शकत नाहीत; पण राज्य सरकारे सीएसआरचा निधी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे घेऊ शकतात आणि त्यातून चीनी व्हायरससंदर्भात खर्च करू शकतात, असे अर्थमंत्रालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. एखाद्या कंपनीला राज्य सरकारला ‘सीएसआर’ द्यायचा असेल तर त्याला कोणतीही आडकाठी नाही.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वासंदर्भात (सीएसआर) केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या स्पष्टीकरणावरून सोशल मीडियावरील काही तज्ज्ञांनी मुख्यमंत्री मदत निधीबाबत केंद्र सरकार भेदभाव करीत असल्याची आवई उठविली आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे, की सीएसआर निधी घेण्याबाबत राज्य सरकारांना कोणतेही निर्बंध नाहीत की अडथळे नाहीत. फक्त बदलेल ते निधीचे लेखाशीर्ष. म्हणजे, मुख्यमंत्री मदत निधीऐवजी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नावाने सीएसआर निधी घ्यावा लागेल.
आपल्या करोत्तर नफ्याच्या दोन टक्के रक्कम सामाजिक कार्यासाठी देण्याची सक्ती उद्योगांवर आहे. या सीएसआर निधीतून दरवर्षी हजारो कोटी रूपये सामाजिक कार्यांसाठी उपलब्ध होत असतात. चीनी व्हायरससंदर्भातील लढ्यासाठी सुद्धा हा निधी उपलब्ध व्हावा, या करीता केंद्र सरकारने सीएसआर नियमावलीत आणि २०१३च्या कंपनी कायद्यामध्ये दुरूस्ती केली होती. त्यानुसार पंतप्रधान केअर निधीला (PMCARES) मिळणारया देणग्यांना सीएसआरमधून परवानगी दिली. मात्र, त्याचवेळी ही सवलत राज्याराज्यांच्या मुख्यमंत्री मदत निधीस उपलब्ध आहे का, अशी विचारणा अनेकांनी केली होती. त्याची दखल घेऊन अर्थमंत्रालयाने सीएसआर निधीच्या विनियोगाबाबत सविस्तर माहिती दिली होती.
अर्थ मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे :
- पंतप्रधान केअर निधी (PMCARES) ही संस्था कंपनी कायदा, २०१३च्या परिशिष्ट क्रमांक ७ नुसार नोंदणीकृत असल्याने तिला केलेली मदत सीएसआर निधीमध्ये समाविष्ट होते.
- मुख्यमंत्री मदत निधी किंवा कोविद राज्य मदत निधी या संस्था कंपनी कायदा, २०१३च्या परिशिष्ट क्रमांक ७ नुसार नोंदणीकृत नसल्याने त्यांना दिलेल्या देणग्या सीएसआरमध्ये समाविष्ट होऊ शकणार नाहीत.
- पण, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला दिलेल्या देणग्या सीएसआरमध्ये समाविष्ट होतील. कारण त्यांची नोंदणी कंपनी कायद्यातील सातव्या परिशिष्टामध्ये झालेली आहे.
- या लाॅकडाऊन कालावधीमध्ये कामगारांना दिलेले वेतन हे सीएसआर निधीमध्ये समाविष्ट होणार नाही. कारण वेतन, भत्ते ही त्या कंपनीची कायदेशीर व नैतिकसुद्धा जबाबदारी आहे.
CM केअरऐवजी केवळ PM केअरसाठी दिलेली मदतच CSR अंतर्गत धरण्याचा निर्णय धक्कादायक आहे. हे चुकून झालं असल्यास दुरूस्ती करावी. पण जाणीवपूर्वक केलं असेल तर केंद्र व राज्य असा भेदभाव योग्य नाही. अडचणीच्या काळात केंद्राप्रमाणेच राज्यालाही मदतीची गरज असते, हे लक्षात घ्यावं.@narendramodi
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) April 12, 2020
यावरून, सोशल मीडियावर तज्ज्ञ मंडळींनी लगेचच केंद्र सरकार मुख्यमंत्री मदत निधीशी भेदभाव करीत असल्याची आवई उठविली. जणू काही फक्त पीएमकेअरलाच सीएसआर निधी मिळावा, यासाठी हा उपद्व्याप केला असल्याची टिप्पणी अनेक मंडळींनी सुरू केली. त्यांनी अर्थमंत्रालयाचे स्पष्टीकरण क्रमांक १ व २च लक्षात घेतले, पण क्रमांक ३ कडे सपशेल दुर्लक्ष केले. “मुख्यमंत्री मदत निधी ही कंपनी कायद्यातील सातव्या परिशिष्टामध्ये नोंदणीकृत नसल्याने त्यांना मिळालेल्या देणग्या सीएसआरमध्ये समाविष्ट होऊ शकत नाहीत, पण राज्य सरकार सीएसआरचा निधी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे घेऊ शकते आणि त्यातून चीनी व्हायरससंदर्भात खर्च करू शकतात,” असे अर्थमंत्रालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तरीपण त्याकडे दुर्लक्ष करून भेदभावाची थिएरी मांडण्यात येत आहे. अर्थात त्यात काही तथ्य नाही. एखाद्या कंपनीला सीएसआर निधीतून राज्य सरकारला देणगी द्यायची असेल तर त्याला कोणतीही आडकाठी नाही. गंमत म्हणजे, २०१३ चा कंपनी कायदा ‘यूपीए’ सरकारनेच केलेला होता.