चीनी व्हायरसविरुध्दच्या लढाईत राज्यांना केंद्राने आर्थिक बळ देण्यास सुरूवात केली आहे. पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये दिलेल्या आश्वसानानुसार जोखीम व्यवस्थापन निधी अंतर्गत ११ हजार ९२ कोटी रुपयांची निधी दिला आहे.
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : चीनी व्हायरसविरुध्दच्या लढाईत राज्यांना केंद्राने आर्थिक बळ देण्यास सुरूवात केली आहे. पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये दिलेल्या आश्वसानानुसार जोखीम व्यवस्थापन निधी अंतर्गत ११ हजार ९२ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.
राज्य आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन निधीचा सन 2020-2021 या आर्थिक वर्षातला हा पहिला हप्ता आहे. केंद्र सरकारने 11 हजार 092 कोटींचा निधी आता आगाऊ रक्कम म्हणून जाहीर केली आहे. त्यापैकी राज्य सरकारांकडे उपलब्ध असलेला निधी वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून ही आगाऊ रक्कम देण्यात येणार आहे.
संपूर्ण देशभरामध्ये कोविड-19 महामारीच्या संकटावर मात करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अंमलात आणण्यासाठी राज्य सरकारांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने याआधीच 14 मार्च, 2020 रोजी राज्य आपत्ती निवारण निधी (एसडीआरएफ)देऊ केला आहे. या निधीचा विनियोग संशयित तसेच बाधित रूग्णांना ‘क्वारंटाइन’ म्हणजे विलगीकरणाची सुविधा पुरवणे, कोरोना संशयित रूग्णांच्या चाचणीसाठी नमुन्यांचे संकलन करणे तसेच रूग्णांची तपासणी करणे यासाठी निधीचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
त्याचबरोबर अतिरिक्त चाचणी प्रयोगशाळांची स्थापना करणे, सद्यस्थितीमध्ये आरोग्यरूग्णांना आवश्यक वस्तू पुरवणे, आरोग्य सेवा, स्थानिक नागरी प्रशासन, पोलिस यंत्रणा आणि अग्निशमन दल यांच्यासाठी वैयक्तिक संरक्षण उपकरणे, साहित्य खरेदी करणे, शासकीय रुग्णालयांसाठी थर्मल स्कॅनर, व्हँटिलेटर्स, एअर प्युरिफायर्स आणि अशा उपचारासाठी आवश्यक वस्तूंची खरेदी करण्यासाठीही या निधीचा वापर अपेक्षित आहे.
जनतेमध्ये सामाजिक अंतर राखणे अत्यंत जरूरीचे आहे, हे लक्षात घेवून लॉकडाऊनचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर अनेक ठिकाणी अडकलेल्या तसेच स्थलांतरित कामगारांना, बेघर लोकांना अन्न आणि निवारा उपलब्ध करून देण्याविषयी सरकार अतिशय संवेदनशील आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने 28 मार्च, 2020 रोजी राज्यांना त्यांच्याकडील राज्य आपत्ती निवारण निधी वापरण्यास परवानगी दिली होती. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड-19ला महामारी म्हणून घोषित केलं आहे.
या संकट काळाला तोंड देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार सर्व राज्यांना वेळोवेळी सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
करोनाच्या पार्श्वभूमवीर देशाच्या सर्व सीमा बंद करण्यात आल्या आहेत. तसंच निझामुद्दीनमधील तबलीघी जमातच्या मरकझमधील कार्यक्रमा सहभागी झालेल्या आणि भारतातून गेलेल्या ३६० विदेशी नागरिकांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
व्हिसाच्या नियमांचे उल्लंघन आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गंत ३६० विदेशी नागरिकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सर्व पोलीस महासंचालक आणि पोलीस आयुक्तांना या प्रकरणी कठोर कारवाई करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिले आहेत. दरम्यान जे ९६० विदोशी नागरिक भारतात आहेत त्यांच्या प्रत्यार्पणचा प्रश्न नाहीए. प्रत्युर्पण झालेच तर ते आरोग्यासंबंधीच्या दिशानिदेर्शांनुसारच होईल, असं केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव यांनी सांगितलं.