विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : कोरोना’ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यासमोरील आव्हाने लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधी तसेच शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासननिर्णय जारी करण्यात आला असून लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही, सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यांचे संपूर्ण देय वेतन दोन टप्प्यात मिळेल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
राज्याच्या वित्त विभागाने आज जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्यासाठी देय वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पहिल्या टप्यात मिळेल. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना 75 टक्के वेतन पहिल्या टप्प्यात मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि सेवानिवृत्तीधारकांना पूर्ण वेतन मिळेल. या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. या सर्वांचे उर्वरीत वेतन दुसऱ्या टप्प्यात देण्यात येणार आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन एकाच टप्प्यात दिले जाते. परंतु, केद्राकडून राज्याला देय असलेली 16 हजार 654 कोटींची थकबाकी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशीही न मिळाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही रक्कम मिळाली असती तर सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन एकाचवेळी देणे शक्य झाले असते, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
‘अत्यावश्यक कर्मचार्‍यांच्या वेतनात कपात नको’
महाराष्ट्र सरकारने वेतनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी अत्यावश्यक सेवा देणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या वेतनात एकही रूपयाची कपात करू नये, ही कळकळीची विनंती!
कोरोनाविरूद्धच्या लढाईत अतिरिक्त वेळ, श्रम एवढेच काय,प्राणाची बाजी लावून ते काम करीत आहेत. त्याचे मनोबल उंचावण्याचे काम आपण करायला हवे. इतरही शासकीय कर्मचार्‍यांना सुद्धा अतिरिक्त काम करावे लागत असल्याने त्यांनाही पूर्ण वेतन मिळावे, अशी विनंती मी करतो. त्यासोबतच मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार यांच्या वेतनात कपात करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतो.
: देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्ष नेते