भाजपला फटकारून अखिलेश यादव यांनी घराणेशाहीच्या पक्षांच्या अध्यक्षांवर आज अमित शाह यांच्याकडून पुढच्या 25 वर्षांचे “शिक्कामोर्तब” करवून घेतले.
दरवर्षी देशभरातून आणि जगभरातून लाखो लोक हिमाचल प्रदेशात येतात. प्रत्येकजण इथे फिरायला आणि मजा करायला येतो. अशा परिस्थितीत हिमाचलमध्ये वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या आहे. या समस्येपासून मुक्तता मिळवण्यासाठी, हिमाचलमध्ये जगातील सर्वात लांब रोपवे बांधला जाणार आहे. हिमाचलमधील पर्यटनाला आणखी चालना देण्यासाठी, येथील सरकार शिमला ते परवाणू पर्यंत जगातील सर्वात लांब रोपवे बांधणार आहे.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्ष आणि मुस्लिम संघटनांना विधेयक सादर होण्यापूर्वीच मोठा धक्का बसला आहे. उत्तराखंड वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष शादाब शम्स यांनी आज लोकसभेत सादर होणाऱ्या वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, जे लोक या विधेयकाला विरोध करत आहेत
बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे माहिती सल्लागार महफुज आलम यांनी असा दावा केला आहे की पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाचे एक लाखाहून अधिक सदस्य भारतात पळून गेले आहेत. आलम यांचे हे विधान माध्यमांमध्ये आले आहे. बांगलादेशी न्यूज पोर्टल bdnews24.com नुसार, हसीनाच्या कार्यकाळात बेपत्ता झालेल्या किंवा मारल्या गेलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांनी आयोजित केलेल्या ईद समारंभात आलम यांनी हे विधान केले.
केंद्रातल्या मोदी सरकारने आणलेल्या Waqf board सुधारणा कायद्यामध्ये मुसलमानांच्या धार्मिक व्यवहारात हस्तक्षेप करण्याचा मुद्दा नाही त्याचबरोबर धार्मिक संस्थांमध्येही हस्तक्षेप होणार नाही
गुजरातमधील एका फटाक्याच्या कारखान्यात बॉयलरचा स्फोट होऊन मध्य प्रदेशातील २१ कामगारांचा मृत्यू झाला. मंगळवारी सकाळी ८ वाजता बनासकांठाजवळील डीसा येथे हा दुर्घटना घडली. ३ जणांची प्रकृती गंभीर आहे.
Waqf board सुधारणा कायद्याद्वारे सरकारचा मुसलमानांच्या कुठल्याही धार्मिक बाबींमध्ये, धार्मिक संस्थांमध्ये आणि धार्मिक व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेत नाही
वक्फ सुधारणा विधेयक बुधवारी लोकसभेत सादर केले जाईल. ज्यासाठी सरकारने सर्व पक्षांशी चर्चा केली आहे. परंतु या विधेयकाबाबत विरोधी पक्ष सातत्याने आक्रमक भूमिका घेत आहे. या विधेयकाबाबत एनडीएचे सर्व पक्ष एकमत झाले आहेत. अशा परिस्थितीत, आजच लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होईल असे मानले जात आहे. तथापि, या काळात विरोधी पक्ष सभागृहात मोठा गोंधळ घालू शकतात.
केंद्रातल्या मोठी सरकारला Waqf board सुधारणा विधेयक का आणावे लागले??, यासंबंधीचा धक्कादायक खुलासा केंद्रीय कायदेमंत्री किरण यांनी आज लोकसभेत केला.
महादेव बेटिंग अॅप घोटाळ्यात सीबीआयने काँग्रेस नेते आणि छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना आरोपी बनवले आहे. सीबीआयने म्हटले आहे की ते देखील लाभार्थ्यांमध्ये होते.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) पीएफ खात्यातून अॅडव्हान्स क्लेमच्या ऑटो सेटलमेंट (ASAC) ची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. एएनआयच्या वृत्तानुसार, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिव सुमिता डावरा यांनी २८ मार्च रोजी श्रीनगर येथे झालेल्या ईपीएफओच्या कार्यकारी समितीच्या (ईसी) ११३ व्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर केला.
केंद्रातील मोदी सरकारचे कायदेमंत्री किरण रिजिजू हे Waqf board सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडत असतानाच, दुसरीकडे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने पत्रकार परिषद घेऊन देशभरात आंदोलन भडकवायची तयारी असल्याची धमकी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१ एप्रिल) माजी सेबी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि इतर ५ जणांविरुद्धच्या एफआयआर आदेशावरील स्थगिती वाढवली. उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात या आदेशावर अंतरिम स्थगितीही दिली होती.
संजय राऊत यांनी नियमित पत्रकार परिषदेत हिंदुत्वाच्या मिशांना पीळ भरला. देवेंद्र फडणवीस यांना मिशा फुटल्या नव्हत्या, तेव्हापासून आम्ही आमच्या मिशांना हिंदुत्वाचा पीळ भरतोय. त्यामुळे त्यांनी आम्हाला हिंदुत्व शिकवू नये, असे संजय राऊत म्हणाले, पण त्याचवेळी त्यांनी Waqf board सुधारणा बिलाचा विषय डायव्हर्ट केला.
अन्न वितरण कंपनी झोमॅटोने सुमारे ६०० ग्राहक समर्थन अधिकाऱ्यांना काढून टाकले आहे. कंपनीने गेल्या वर्षी झोमॅटो असोसिएट अॅक्सिलरेटर प्रोग्राम (ZAAP) प्रोग्राम अंतर्गत या कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवले होते. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) प्लॅटफॉर्म नगेट लाँच झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१ च्या तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच्या स्वरूपात धार्मिक स्थळांचे जतन केले जाते.
मार्च २०२५ मध्ये वस्तू आणि सेवा करातून (GST) सरकारने १.९६ लाख कोटी रुपये जमा केले आहेत. वार्षिक आधारावर त्यात ९.९% वाढ झाली आहे. मंगळवार, १ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, एक वर्षापूर्वी म्हणजेच मार्च २०२४ मध्ये सरकारने १.७८ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी गोळा केला होता.
सुप्रीम कोर्टाने प्रयागराजमधील चार वर्षांपूर्वीच्या बुलडोझर कारवाईला अवैध व अमानवी ठरवले. न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइयां यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “देशात कायद्याचे राज्य आहे. नागरिकांच्या डोक्यावरील छत असे काढले जाऊ शकत नाही. घरे ज्या पद्धतीने पाडली, ते संवैधानिक मूल्ये व कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे, प्राधिकरणाने प्रत्येक याचिकाकर्त्याला १०-१० लाख रु. भरपाई द्यावी,’ असे कोर्टाने म्हटले.
एनडीएचे मित्रपक्ष जेडीयू आणि एलजेपी यांनीही वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. जेडीयू हा नितीश कुमार यांचा पक्ष आहे आणि लोजपा हा चिराग पासवान यांचा पक्ष आहे.
संसदेमध्ये मोदी सरकार मांडणार असलेल्या Waqf board सुधारणा विधेयकाच्या बाजूने उभे राहून उद्धव ठाकरे यांना हिंदुत्व सिद्ध करायची संधी आली आहे
ईशान्य दिल्ली दंगली प्रकरणात, दिल्ली सरकारचे मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते कपिल मिश्रा यांना राऊस अव्हेन्यू कोर्टाकडून मोठा झटका बसला आहे. कपिल मिश्रा यांच्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. २०२० मध्ये ईशान्य दिल्लीत झालेल्या जातीय दंगलींमध्ये कपिल मिश्रा यांच्या कथित भूमिकेची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.
माननीय राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 90वा वर्धापन दिन समारोप कार्यक्रम’ एनसीपीए, मुंबई येथे संपन्न झाला. या विशेष प्रसंगी त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या अविस्मरणीय प्रवासाचे प्रतीक म्हणून एका विशेष कस्टमाईज्ड ‘माय स्टॅम्प’चे प्रकाशन केले.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी मंगळवारी दिल्ली विधानसभेत नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) चा अहवाल सादर केला. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी हा अहवाल सभागृहात सादर केला. या अहवालात वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा तपशीलवार आढावा समाविष्ट आहे. हा कॅग अहवाल २०२२ चा दुसरा अहवाल आहे, जो ३१ मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाशी संबंधित आहे. हा अहवाल हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.
भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) लवकरच नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मिळू शकतो. संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर पक्षात नवीन अध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया वेगवान केली जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ४ एप्रिल रोजी संसदेचे अधिवेशन संपताच भाजपच्या संघटनात्मक निवडणुकांची तयारी सुरू होईल.
वक्फ दुरुस्ती विधेयक २ एप्रिल रोजी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दुपारी १२ वाजता लोकसभेत सादर केले जाऊ शकते. भाजपनेही आपल्या सर्व खासदारांसाठी व्हीप जारी केला आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी सभापती ओम बिर्ला यांनी आठ तासांचा वेळ राखून ठेवला आहे. त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल.