लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी मतदान चोरीचा आरोप करून संपूर्ण देशात जी राजकीय राळ उडवून दिली आहे, त्या मतदान चोरीचे डिजिटल धागेदोरे म्यानमार मध्ये आढळले आहेत. त्यामुळे राहुल गांधींच्या परदेश दौऱ्यावर संशयाचे वारे फिरले आहे.
याला म्हणतात, अमेरिकन भांडवलशाहीचा अतिउच्च बुद्धिवाद; भारतातल्या भांडवलशाही विरुद्ध fake narrative चे सोडले बाण!!, असला प्रकार अमेरिकेतल्या दोन नामवंत विद्यापीठांमधून समोर आलाय. एकीकडे अमेरिकेतले ट्रम्प प्रशासन भारताविरुद्ध अतिरेकी भूमिका घेऊन भारतावर ट्रम्प टेरिफ लादलेय. टेरिफच्या लढाईत भारत अमेरिकेला चोख प्रत्युत्तर दिलेय. पण त्याचवेळी अमेरिकेतल्या दोन विद्यापीठांमध्ये भारतातल्या भांडवलशाही विरोधात fake narrative पसरविणाऱ्या कार्यशाळा आयोजित केल्या जाताहेत. 12 आणि 13 सप्टेंबर रोजी बर्कले विद्यापीठाच्या स्टीफन सेंटर मध्ये ही कार्यशाळा आयोजित केली आहे.
नवी दिल्ली : Vice President : जवळपास 50 दिवसाच्या प्रतीक्षेनंतर देशाला नवे उपराष्ट्रपती मिळाले. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी इंडिया आघाडीकडून सुदर्शन रेड्डी तर एनडीए कडून […]
के. पी. ओली सरकार कोसळल्यानंतर नेपाळमध्ये आता नवे राजकीय समीकरण तयार झाले आहे. नेपाळच्या माजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश आणि बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थी सुषिला कार्की नेपाळचे नेतृत्व करणार आहेत.
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : Rahul Gandhi : राहुल गांधी हे स्वतःच्या सुरक्षित बाबत गंभीर नसल्याची तक्रार सीआरपीएफने काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे […]
जम्मू–कश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर झालेल्या ऑपरेशन सिंदूर’ मध्ये भारतीय जवानांनी दिलेल्या बलिदानाच्या पार्श्वभूमीवर भारत–पाकिस्तान आशिया कप टी-20 सामना (१४ सप्टेंबर, दुबई) रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली आहे. या संदर्भात उर्वशी जैन यांच्या नेतृत्वाखाली चार विधी विद्यार्थ्यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : E20 policy : केंद्रीय परिवहन आणि रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ऑटोमोबाईल मनुफॅक्चरर्स सोसायटी च्या वार्षिक स्नेहसंमेलनात बोलताना […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : Supreme Court refuses to hear India-Pakistan match : एशिया चषक 2025 स्पर्धेदरम्यान रविवारी होणारा भारत पाकिस्तान सामना रद्द […]
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले, ‘राज्यातील बंगाली हिंदूंनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत (सीएए) अर्ज केलेला नाही कारण त्यांना खात्री आहे की ते भारतीय नागरिक आहेत.’ते म्हणाले- बंगाली हिंदूंना परदेशी मानण्याचे कोणतेही कारण नाही, कारण ते १९७१ च्या आधी येथे आले होते. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी त्यांना १९७१ मध्ये घेऊन आल्या होत्या आणि त्यांनी कधीही असे म्हटले नव्हते की त्यांना परत पाठवले जाईल.
भारताचा “नेपाळ” करायचा लिबरल लोकांनी डाव आखला; पण नाही करू शकले मोदी सरकारचा केस देखील वाकडा!!, अशीच अवस्था नेपाळ आणि भारतातल्या दोन दिवसांमध्ये घडामोडींनी दिसली.
दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षाने बुधवारी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयला सिम कार्ड पुरवल्याबद्दल एका नेपाळी नागरिकाला अटक केली. पोलिसांनी सांगितले की, ‘आरोपी प्रभात कुमार चौरसियाला दिल्लीतील लक्ष्मी नगर येथून अटक करण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. बैठकीत बिहारमधील ७६१६ कोटींच्या गुंतवणुकीच्या दोन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.
विरोधक नुसतीच करत राहिले रिटायरमेंटची चर्चा; पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवतांना नव्या संकल्पासह दिल्या 75 च्या शुभेच्छा!
जागतिक रेटिंग एजन्सी फिचने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५% वरून ६.९% पर्यंत वाढवला आहे. देशांतर्गत मागणी आणि मजबूत आर्थिक क्रियाकलापांमुळे हा बदल झाला आहे.
नेपाळ मधली सत्ता उखडली जाताच नेपाळचे माजी पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांनी भारताविरुद्ध गरळ ओकले, पण त्याच वेळी नेपाळच्या लष्कर प्रमुखांनी नेपाळच्या महाराजांचा फोटो लावून देशाला संबोधित केले.
राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या मंजुरीची डेडलाइन मागणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी बुधवारी नेपाळ बंडाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, “आपल्या संविधानाचा आपल्याला अभिमान असला पाहिजे, शेजारील देशांमध्ये काय चालले आहे ते पहा. आपण ते नेपाळमध्ये पाहत आहोत.”
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने ४० प्रादेशिक पक्षांचा उत्पन्न अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या पक्षांनी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण २५३२.०९ कोटी रुपये उत्पन्न जाहीर केले आहे. यापैकी ७० टक्क्यांहून अधिक, सुमारे १७९६.०२४ कोटी रुपये निवडणूक रोख्यांमधून आले आहेत.
नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की उद्या नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान होतील. त्यांच्या नावावर एकमत झाले आहे. काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांनी त्यांना पाठिंबा दिला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सुशीला कार्की यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठातून (BHU) राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. त्यांनी १९७९ मध्ये कायद्याची कारकीर्द सुरू केली.
भारतावर अमेरिकी पाठोपाठ युरोपियन युनियन अर्थात EU ने पण ज्यादा टेरिफ लादावेत अशी धमकी ट्रम्प प्रशासनाने दिली. पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इटलीच्या पंतप्रधानांशी चर्चा केली.
राज्य विधिमंडळात मंजूर झालेल्या विधेयकांवर विचार करण्यासाठी न्यायालये राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींसाठी वेळ मर्यादा ठरवू शकतात का, अशी विचारणा करणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या संदर्भावरील याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात आठव्या दिवशी सुनावणी झाली.
२२ सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटी दर लागू होण्यापूर्वी, सरकारने कंपन्यांना त्यांच्या जुन्या न विकल्या गेलेल्या स्टॉकची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) बदलण्याची परवानगी दिली आहे. उत्पादक, पॅकर आणि आयातदार आता स्टॅम्पिंग, स्टिकर किंवा ऑनलाइन प्रिंटिंगद्वारे जुन्या स्टॉकवर नवीन किंमती टाकू शकतील.
मंगळवारी ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशनच्या कार्यक्रमात लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी म्हणाले की, आत्मनिर्भर भारत हे लष्करासाठी देखील आवश्यक आहे. पूर्वी संघर्षादरम्यान १०० किमीच्या पल्ल्याची शस्त्रे आवश्यक होती, आज ३०० किमीच्या पल्ल्याची शस्त्रे आवश्यक आहेत.
रेणुकास्वामी हत्याकांडात तुरुंगात असलेला कन्नड अभिनेता दर्शनने तुरुंगात विष देण्याची विनंती केली आहे. दर्शन मंगळवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ६४ व्या शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयात हजर झाला.
बॉलिवूड अभिनेत्री करिश्मा कपूरची दोन्ही मुले समायरा आणि कियान यांनी त्यांचे वडील संजय कपूर यांच्या ३०,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेत वाटा मिळवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.बार अँड बेंचच्या म्हणण्यानुसार, मुलांनी त्यांची सावत्र आई प्रिया सचदेव कपूर (संजय कपूरची तिसरी पत्नी) यांच्यावर संजय कपूरच्या मृत्युपत्रात बदल करून संपूर्ण मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे.
राज्यात कांद्याचा गहन प्रश्न समोर उभा राहत असतानाच आणि सध्या कांद्याचे भाव उतरलेले असताना नाफेडने कांदा बाजारात आणल्यामुळे कांद्याचे भाव आणखी पडले आहेत. कांद्याला सरासरी १४०० ते १५०० रुपये भाव असताना केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांनी बफर स्टॉकचा कांदा बाजारात आणल्यामुळे कांद्याचे भाव आणखी खाली आले आहेत आणि यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असल्याची माहिती राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांना दिली.