अमेरिकेच्या न्याय विभाग आणि न्यू जर्सी जिल्ह्याने न्यू जर्सीमधील BAPS मंदिराचा तपास बंद केला आहे. मंदिरावर कामगारांचे शोषण आणि मानवी तस्करीचा आरोप होता. मंदिराच्या बांधकामादरम्यान कामगारांना प्रति तास फक्त $1.20 वेतन देण्यात आले होते असाही आरोप करण्यात आला होता.
बरेली येथील अखिल भारतीय मुस्लिम जमातचे अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रझवी बरेलवी म्हणाले, “मुस्लिमांनी मोदी आणि योगी यांच्यावरील चित्रपट पाहू नये. मुस्लिमांनी चित्रपट पाहणे बेकायदेशीर आहे आणि शरिया कायद्यानुसार निषिद्ध आहे. जो कोणी ते पाहतो तो दोषी ठरेल.”
बरेली येथील इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौन्सिल (आयएमसी) चे अध्यक्ष मौलाना तौकीर रझा यांनी एक वादग्रस्त विधान केले. ते म्हणाले, “शहाजहांपूरमध्ये पैगंबरांच्या सन्मानाचा अपमान करण्यात आला. मुस्लिमांवरील हल्ल्यांविरुद्ध सरकारने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही कारवाई केली नाही. हे देशातील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटनांचे षड्यंत्र आहे.”
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी शुक्रवारी नवी दिल्लीतील साउथ ब्लॉक येथे १९६५ च्या युद्धाच्या ६० व्या वर्धापन दिनानिमित्त भारतीय सैन्याने आयोजित केलेल्या विशेष कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली.
निवडणूक आयोगाने (ECI) शुक्रवारी गेल्या सहा वर्षांत कोणतीही निवडणूक न लढवलेल्या ४७४ नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची यादी रद्द केली. या कारवाईनंतर, गेल्या दोन महिन्यांत ८०८ पक्षांना यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे. आयोगाने असेही म्हटले आहे की, ९ ऑगस्ट रोजी ३३४ पक्षांची नोंदणी यापूर्वी रद्द करण्यात आली होती.
पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामध्ये 17 सप्टेंबरला एक महत्वपूर्ण सैन्य करार झाला. दोन्ही दोन्ही देशांनी स्ट्रॅटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट (SMDA) असे या कराराला नाव दिले. हा करार म्हणजे इस्लामिक नाटोची सुरुवात असल्याचे बोलले गेले.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे जवळचे सहकारी सॅम पित्रोदा यांच्या एका विधानामुळे आणखी एक वाद निर्माण झाला आहे. एका मुलाखतीत पित्रोदा म्हणाले, “मी पाकिस्तानला गेलो होतो आणि मी तुम्हाला सांगतो की, मला तिथे घरी असल्यासारखे वाटले.”
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि बजरंग दल गुन्हे करतात या विधानाबद्दल दाखल केलेली फौजदारी तक्रार बंगळुरूच्या एका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
पाकिस्तानचे दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचे सांगत सौदी अरेबिया पाकिस्तानशी असलेले संबंध सुधारेल अशी आशा भारताने शुक्रवारी व्यक्त केलीगेल्या काही वर्षांत भारत आणि सौदी अरेबियामधील धोरणात्मक भागीदारी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. आम्हाला आशा आहे की ही भागीदारी परस्पर हितसंबंध आणि संवेदनशीलता लक्षात घेईल.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “निवडणूक चौकीदार जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला आणि चोरांना वाचवले.” त्यांनी ३७ सेकंदांची व्हिडिओ क्लिप शेअर केली आणि त्याला कॅप्शन दिले: “पहाटे ४ वाजता उठला, ३६ सेकंदात दोन मतदारांना हटवले, नंतर पुन्हा झोपला – अशा प्रकारे मतांची चोरी होते!”
शुक्रवारी संध्याकाळी मणिपूरच्या बिष्णुपूर जिल्ह्यात अज्ञात हल्लेखोरांनी आसाम रायफल्सच्या वाहनावर हल्ला केला. या हल्ल्यात दोन जवान शहीद झाले, तर चार जण जखमी झाले. जखमींना पोलिस आणि स्थानिक नागरिकांनी रिम्स रुग्णालयात नेले. घटनेनंतर परिसरात शोध मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
राहुल गांधींनी मत चोरीचा केलेला आरोप दिल्ली विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांना नाही पटला; बॅलेट पेपरवर झालेल्या निवडणुकीत NSUI ला दिला दणका!!, ही महत्वपूर्ण घडामोड आज घडली.
पश्चिम आशिया आणि दक्षिण आशियाच्या राजकारणावर परिणाम होऊ पाहणारा एक मोठा करार झाला आहे. पाकिस्तान आणि सौदी अरबने सैन्य करार केला आहे. दोन्ही देशांच्या संयुक्त स्पष्टीकरणानुसार, आता दोन्ही देश कोणत्याही आक्रमकतेविरुद्ध सोबत मिळून काम करतील. दोन्हीपैकी एका देशावर हल्ला झाल्यास तो दोन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. या सैन्य करारावर प्रतिक्रिया देताना गुरुवारी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल म्हणाले की, आम्हाला याची माहिती आधीपासून होती. आम्ही प्रादेशिक आणि जागतिक सुरक्षा डोळ्यासमोर ठेवून या सैन्य कराराचे आकलन करत आहोत. ते म्हणाले, भारत स्वत:चे संरक्षण करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी १७ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांना १९०९ च्या आनंद विवाह कायद्याअंतर्गत शीख विवाहांसाठी (आनंद कारज) नोंदणी प्रणाली चार महिन्यांत लागू करण्याचे निर्देश दिले.
ऑगस्टमध्ये भारताची अमेरिकेतील निर्यात सलग तिसऱ्या महिन्यात घसरली. जुलैच्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये निर्यात १६.३% कमी होऊन ६.७ अब्ज डॉलर्स किंवा ₹५८,८१६ कोटी झाली. २०२५ मधील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी मासिक घसरण आहे.
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने गुरुवार, १८ सप्टेंबर रोजी हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या आरोपांमधून अदानी समूहाला मुक्त केले, ज्यांनी गौतम अदानी आणि त्यांच्या कंपन्यांवर (जसे की अदानी पोर्ट्स आणि अदानी पॉवर) शेअर बाजारातील हेराफेरीचा आरोप केला होता.
येस बँक फसवणूक प्रकरणात सीबीआयने गुरुवार, १८ सप्टेंबर रोजी अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध दोन स्वतंत्र आरोपपत्रे दाखल केली. त्यात अंबानींच्या समूहाच्या कंपन्या आणि येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या कंपन्यांमध्ये फसव्या व्यवहारांचा आरोप आहे, ज्यामुळे बँकेला २,७९६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी सांगितले की, ऑनलाइन गेमिंग कायदा २०२५ हा १ ऑक्टोबरपासून लागू होईल. कायदा लागू करण्यापूर्वी सरकारने गेमिंग कंपन्या, बँका आणि इतर भागधारकांशी अनेक चर्चा केल्या. केंद्रीय मंत्री म्हणाले, सरकार संवाद आणि सल्लामसलत करण्यास पूर्णपणे तयार आहे. नियम लागू करण्यापूर्वी गेमिंग उद्योगासोबत आणखी एक बैठक घेतली जाईल. आवश्यक असल्यास, अंमलबजावणीसाठी अधिक वेळ दिला जाऊ शकतो.
संरक्षण प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान यांनी गुरुवारी सांगितले की, सैन्य ही एकमेव अशी जागा आहे जिथे घराणेशाही नाही, पक्षपात नाही किंवा शिफारसही होत नाही.रांची येथील विद्यार्थ्यांशी बोलताना चौहान यांनी त्यांना सैन्यात सामील होण्याचे स्वप्न पाहण्याचे आवाहन केले, कारण देशाची सेवा करण्याची आणि जग पाहण्याची ही सर्वोत्तम संधी आहे. सीडीएसने स्पष्ट केले की, “ऑपरेशन सिंदूरमध्ये, भारताने ७ मे रोजी पहाटे १ वाजता पाकिस्तानवर पहिला हल्ला केला, जेणेकरून नागरिकांना इजा होऊ नये.”
दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, जर पत्नीने तिच्या पतीवर कुटुंबाशी संबंध तोडण्यासाठी सतत दबाव आणला, तर ते मानसिक क्रूरता आहे आणि घटस्फोटाचे कारण बनू शकते.
मराठा आरक्षणात हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील शासन निर्णयाला (जीआर) आव्हान देणारी पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. याचिकाकर्ता पीडित व्यक्ती नाही आणि याचिकेतून जनहितही स्पष्ट होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने या वेळी नोंदवले. ज्यांना जीआरवर आक्षेप असेल त्यांनी वैयक्तिक रिट याचिका दाखल करावी, असा पर्यायही न्यायालयाने सुचवला.
कर्नाटकमधील अलंद मतदारसंघातील ६,०१८ मतदार वगळण्याच्या दाव्यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले असून चुकीच्या अर्जांच्या आधारे एकाही मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेलेले नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी देशातील प्रदूषण नियंत्रण संस्था आणि राज्यांना हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी पुरविण्याचे निर्देश दिले. दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली, ज्यामध्ये फटाके आणि पराली म्हणजेच शेतातील काडीकचरा जाळणे यांचा समावेश आहे. पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी होईल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी सांगितले की, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सुधारणांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत किमान २ लाख कोटींचे योगदान मिळेल आणि सामान्य लोकांच्या हातात अधिक पैसे राहतील.
निवडणूक आयोगाने (EC) बुधवारी सांगितले की, बहुतेक राज्यांमधील अर्ध्याहून अधिक मतदारांना विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) दरम्यान कोणतेही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही कारण त्यांची नावे मागील SIR च्या मतदार यादीत समाविष्ट आहेत.