काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी एका लेखात लिहिले आहे की, आणीबाणी केवळ भारतीय इतिहासातील एक काळा अध्याय म्हणून लक्षात ठेवू नये, तर त्यातून धडा घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी नसबंदी मोहिमेला मनमानी आणि क्रूर निर्णय म्हटले.
महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारने अति डाव्या कट्टर विचारसरणी विरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक मंजूर करून घेतले त्या विरोधात डाव्या विचारवंतांनी वैचारिक चोदमपट्टी केली
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी २९ सेलिब्रिटींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यात अभिनेते विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबती आणि प्रकाश राज यांची नावे आहेत. या प्रकरणात आरोप आहे की त्यांनी बेकायदेशीर सट्टेबाजी अर्जांना प्रोत्साहन दिले. हैदराबाद पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली.
१२ जून रोजी अहमदाबादमध्ये एअर इंडियाचे विमान कोसळले, त्यात २६० जणांचा मृत्यू झाला. रमेश विश्वास नावाचा एक प्रवासी या अपघातातून चमत्कारिकरित्या बचावला. या विमानात ‘११ए’ क्रमांकाच्या सीटवर विश्वासकुमार बसले होते. ही सीट आपत्कालीन एक्झिटजवळ होती. तेव्हापासून या सीटची मागणी वाढली आहे. हवाई प्रवासी आता या सीटसाठी अतिरिक्त शुल्क देण्यास तयार आहेत.
महाराष्ट्रात मराठी-अमराठी वाद पुन्हा एकदा पेटला असतानाच जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुकतेश्वरानंद यांनी वादग्रस्त विधान करत राज ठाकरे यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. “ठाकरे कुटुंब मूळचे महाराष्ट्राचे नसून मगध प्रदेशातून आलेले आहे. सुरुवातीला त्यांना मराठी येत नव्हती, तरीसुद्धा महाराष्ट्राने त्यांना स्वीकारले. आज तेच लोक इतरांवर मराठी न येण्याचा ठपका ठेवत आहेत, हे दुर्दैवी आहे,” असे ते म्हणाले.
दिल्लीच्या एनआयए न्यायालयाने २६/११ मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार तहव्वुर राणा याची न्यायालयीन कोठडी १३ ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) बुधवारी राणाविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. न्यायालय १३ ऑगस्ट रोजी या आरोपपत्रावर सुनावणी करणार आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) काही तरतुदी रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले आहे की न्यायपालिकेला संसदेला कोणताही कायदा बनवण्याचे किंवा रद्द करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार नाही.
महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने मतदार याद्यांचा घोळ केला. निवडणूक आयोगाने त्यांना साथ दिली. त्यामुळे त्यांनी निवडणुका जिंकल्याचा दावा राहुल गांधींनी वारंवार केला.
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी त्यांची निवृत्ती योजना जाहीर केली. ते म्हणाले, “निवृत्तीनंतर मी माझे आयुष्य वेद, उपनिषदे आणि नैसर्गिक शेतीसाठी घालवीन
75 ची रिटायरमेंटची शाल, मोहन भागवतांचे शालजोडीतले उद्गार आणि त्या पलीकडचा खरा स्थित्यंतराचा विचार!!, हे काही सहज सुचलेले शीर्षक नाही.
मोदी + शाहांना विरोधकांचा रिटायरमेंटचा सल्ला; पण स्वतःचे घरगुती पक्ष कुरकुरत चालवा!! असे देशातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच विरोधी पक्षांची अवस्था झालीय.
बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण विरोधात (एसआयआर) बुधवारी विरोधी पक्षांनी राज्यभर निदर्शने केली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि बिहारमधील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्यासह आघाडीचे विरोधी पक्षनेते पाटण्यातील निषेधात सहभागी झाले. विरोधी पक्षनेत्यांनी आरोप केला की निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने सुरू केलेली ही प्रक्रिया ‘मोठ्या संख्येने मतदारांना त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवेल,’ ज्याचा सत्ताधारी एनडीएला फायदा होईल.
देशातील पहिली बुलेट ट्रेन २०२७ पर्यंत धावणार असल्याची घोषणा रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली आहे. यासोबतच पुढील पाच वर्षांत १,००० नवीन रेल्वेगाड्या सुरू करण्याचा आराखडा केंद्र सरकारने आखला असून, ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेच्या माध्यमातून भारत रेल्वे उत्पादन क्षेत्रात जागतिक आघाडीवर पोहोचत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वातावरण चांगलेच तापले असताना, राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) नेते तेजस्वी यादव यांनी निवडणूक आयोगावर केलेले निवडणूक फसवणुकीचे आरोप आयोगाने स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावले आहेत. आयोगाने म्हटले की, “हे आरोप बिनबुडाचे, दिशाभूल करणारे आणि खोटे आहेत. SIR प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमानुसार राबवली जात आहे.”
हिंदी भाषा वापरासंदर्भात देशभरात विशेषतः महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने भाषिक सन्मान आणि प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता गृह मंत्रालयाला मराठीतून प्राप्त झालेल्या पत्रांना उत्तर देखील मराठीतूनच दिले जाणार आहे. तसंच, तामिळ किंवा अन्य प्रादेशिक भाषांतील पत्रांना संबंधित भाषेतूनच उत्तर दिले जाईल.
विरोधी पक्षांनी आणि डाव्या कामगार संघटनांनी आज भारत बंद पुकारला होता. त्याचा परिणाम संपूर्ण देशभर तर काही दिसला नाही तो फक्त काही विशिष्ट राज्यांमध्येच दिसला.
भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, ‘लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन नाही.’ तथापि, त्यांनी प्रस्तावित विधेयकात निवडणूक आयोगाला (ECI) दिलेल्या अधिकारांवर चिंता व्यक्त केली आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने सोमवारी लायबेरियन जहाज एमएससी एल्सा ३ ची सिस्टर शिप एमएससी अकिकेता २ जप्त करण्याचे आदेश दिले. एमएससी एल्सा ३ हे मालवाहू जहाज २५ मे रोजी कोची किनाऱ्याजवळ बुडाले. दोन्ही जहाजे एमएससी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनीची आहेत.
अहमदाबाद विमान अपघात चौकशी ब्युरो (AAIB) ने मंगळवारी, अहमदाबाद विमान अपघाताच्या २६ दिवसांनंतर, केंद्र सरकारला प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केला. वृत्तसंस्था ANI नुसार, प्राथमिक तपासात आणि तांत्रिक विश्लेषणात सापडलेल्या पुराव्यांच्या आधारे प्राथमिक अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बांगलादेशवर ३५% कर लादण्याची घोषणा केल्यानंतर भारतीय कापड क्षेत्रातील शेअर्समध्ये ८% पर्यंत वाढ झाली आहे.
उत्तर प्रदेशातील धर्मांतराचा सूत्रधार जमालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा याच्यावर मंगळवारी मोठी कारवाई करण्यात आली. बलरामपूरमधील त्याच्या ४० खोल्यांच्या आलिशान हवेलीवर ९ बुलडोझर चालवण्यात आले.
मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) ने मंगळवारी दावा केला की, भारत सरकारने ३ जुलै रोजी २,३०० हून अधिक अकाउंट्स ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशात जागतिक वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या अधिकृत हँडलचाही समावेश होता.
बिहार सरकारने सरकारी नोकऱ्यांमधील महिलांसाठीचे ३५% आरक्षण फक्त राज्यातील कायमस्वरूपी रहिवाशांसाठी मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांसाठीचे धोरण लागू करण्याची मागणी वाढत होती.
बिहारमधील मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरावलोकन करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय १० जुलै रोजी सुनावणी करणार आहे. आयोगाच्या निर्णयाला एडीआर, पीयूसीएल, आरजेडी आणि काँग्रेससह इतर याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे. सोमवारी, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण उपस्थित करून सुनावणीची विनंती केली.
२०१९ च्या पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात वापरलेले स्फोटक साहित्य ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेझॉनवरून खरेदी करण्यात आले होते. जगभरातील दहशतवादी निधीवर लक्ष ठेवणारी संस्था फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने त्यांच्या अहवालात हे उघड केले आहे.