मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलिकडेच एका POCSO प्रकरणात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. खंडपीठाने असा निर्णय दिला की अल्पवयीन मुलाचा थोडासाही लैंगिक संबंधात प्रवेश करणे देखील बलात्कार ठरेल. शिवाय, या प्रकरणात अल्पवयीन मुलाची संमती अप्रासंगिक असेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी ‘राष्ट्राला लिहिलेल्या पत्रात’ जनतेला शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले, “अयोध्येत भव्य राम मंदिराच्या बांधकामानंतरची ही दिवाळी दुसरी दिवाळी आहे.”पंतप्रधानांनी भगवान श्रीराम यांच्या जीवनातून प्रेरणा घेण्याबद्दल सांगितले. मोदी म्हणाले की, राम आपल्याला नीतिमत्ता आणि न्यायाच्या मार्गावर चालण्याची आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा देतात. मोदींनी पत्रात अलिकडेच झालेल्या “ऑपरेशन सिंदूर” चाही उल्लेख केला.
कर्नाटकातील चित्तपूर येथे RSS आणि भीम आर्मीच्या मार्चला प्रशासनाने परवानगी नाकारली आहे. प्रशासनाने म्हटले आहे की एकाच दिवशी दोन प्रमुख संघटनांच्या रूट मार्चमुळे परिसरात तणाव निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे शांतता भंग होण्याची भीती आहे.
तिन्ही सशस्त्र दलांमधील असामान्य समन्वय तसेच नौदलाने निर्माण केलेली भीती, हवाई दलाचे असाधारण कौशल्य व लष्कराच्या शौर्यामुळे ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान पाकिस्तानला काही क्षणांतच गुडघे टेकावे लागले, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी म्हटले. आयएनएस विक्रांतने पाकिस्तानची झोप कशी उडवली होती हेही आपण पाहिल्याचे मोदींनी नमूद केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेने नौदलाने नवीन ध्वज स्वीकारला याचाही उल्लेख मोदींनी भाषणातून केला. गोव्याच्या किनाऱ्यावर आयएनएस विक्रांत युद्धनौकेवरील नौदलाच्या कर्मचाऱ्यांसोबत मोदींनी दिवाळी साजरी केली. त्या वेळी मोदी म्हणाले की, ‘स्वदेशी बनावटीची ही युद्धनौका आत्मनिर्भर भारताचे एक शक्तिशाली प्रतीक आहे.’
ओला इलेक्ट्रिकचे संस्थापक आणि सीईओ भाविश अग्रवाल यांच्यावर एका कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे. बंगळुरू पोलिसांनी एफआयआरमध्ये कंपनीचे वरिष्ठ कार्यकारी सुब्रत कुमार दास यांचेही नाव घेतले आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षात प्रचंड असंतोष उसळला आहे. तिकीट वाटपात पैशांची देवाणघेवाण झाली असा थेट आरोप पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी केला असून, त्यामुळे महागठबंधनमधील मतभेद अधिकच तीव्र झाले आहेत.
तामिळनाडूमधील नीलगिरी माउंटन रेल्वे (NMR) मार्गावर भूस्खलन झाल्यानंतर अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. दक्षिण रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, मार्गावर अनेक ठिकाणी पर्वतांचे ढिगारे रुळांवर पडले आहेत. कल्लर आणि कुन्नूर दरम्यान खडक, चिखल आणि पडलेल्या झाडांमुळे रुळ बंद झाले आहेत.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांनी शनिवारी संध्याकाळी केलेल्या निदर्शनामुळे तणाव निर्माण झाला. विद्यार्थी संघटना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीव्हीपी) विरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करत ते निदर्शने करत होते आणि दिल्ली पोलिसांशी त्यांची झटापट झाली.
लडाखच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यास सहमती दर्शविली आहे. २२ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत ही चर्चा होईल. २४ सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर दोन्ही बाजू आमनेसामने आहेत. मागील चर्चा मे महिन्यात झाल्या होत्या.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि सक्षम जोडीदाराला पोटगी देता येत नाही. कायमस्वरूपी पोटगी हे सामाजिक न्यायाचे साधन आहे, सक्षम व्यक्तींना समृद्ध करण्याचे किंवा आर्थिकदृष्ट्या समानतेचे साधन नाही, असेही म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि सक्षम जोडीदाराला पोटगी देता येत नाही. कायमस्वरूपी पोटगी हे सामाजिक न्यायाचे साधन आहे, सक्षम व्यक्तींना समृद्ध करण्याचे किंवा आर्थिकदृष्ट्या समानतेचे साधन नाही, असेही म्हटले आहे.
ब्रिटिश राजा चार्ल्स तिसरा यांचे धाकटे भाऊ प्रिन्स अँड्र्यू यांनी त्यांच्या सर्व शाही पदव्या सोडण्याची घोषणा केली आहे. शुक्रवारी एका निवेदनात अँड्र्यू म्हणाले की, ते आता “ड्यूक ऑफ यॉर्क” सारख्या पदव्या वापरणार नाहीत.
गुजरातमधील साबरकांठा येथील माजरा गावात शुक्रवारी रात्री दोन गटांमध्ये हिंसाचार झाला. या हिंसाचारात सुमारे १० जण जखमी झाले. तीस वाहने जाळण्यात आली आणि अनेक घरांची तोडफोड करण्यात आली. पोलिसांनी आतापर्यंत २० जणांना ताब्यात घेतले आहे. गावात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
बेल्जियमच्या अँटवर्प शहरातील न्यायालयाने शुक्रवारी फरार भारतीय हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाला मान्यता दिली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, न्यायालयाने भारतीय एजन्सींच्या विनंतीवरून बेल्जियम पोलिसांनी चोक्सीची केलेली अटक कायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे तीन दिवसांच्या बिहार दौऱ्यावर आहेत. शुक्रवारी छपरा येथील सभेला संबोधित केल्यानंतर, शहा पाटण्यातील ज्ञानभवन येथे प्रबुद्धजन परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पोहोचले.
ऑनलाइन जुगार आणि बेटिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.
राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते आज गडचिरोली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी राष्ट्रपती भवन, नवी दिल्ली येथे आदी कर्मयोगी अभियानांतर्गत ‘उत्कृष्ट सार्वजनिक प्रशासनासाठी’चा पुरस्कार स्वीकारला.
केरळमधील पथनमथिट्टा येथील रणनी न्यायालयाने शुक्रवारी सबरीमाला सोने चोरी प्रकरणातील प्रमुख आरोपी उन्नीकृष्णन पॉट्टीला ३० ऑक्टोबरपर्यंत विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) कोठडीत पाठवले. एसआयटीने गुरुवार-शुक्रवार रात्री २:३० वाजता त्याला ताब्यात घेतले होते.
देशात ऑनलाइन फसवणूक आणि डिजिटल अटकेच्या वाढत्या संख्येबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. या बाबींवर केंद्र सरकार आणि सीबीआयकडून उत्तरे मागण्यासाठी न्यायालयाने पुढाकार घेतला आहे.
२४ सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बीएस चौहान यांच्याकडे निष्पक्ष चौकशीचे नेतृत्व करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. चौकशी समिती पोलिसांच्या कारवाईची आणि चार लोकांच्या मृत्यूची कारणे तपासेल.
त्रिपुरातील बिद्याबिल गावात बुधवारी स्थानिक ग्रामस्थांशी झालेल्या संघर्षात तीन बांगलादेशी गुरांचे तस्कर ठार झाले. बांगलादेश सरकारने शुक्रवारी या हत्येचा निषेध केला आणि भारत सरकारकडून निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी एनडीटीव्ही वर्ल्ड ग्लोबल समिटमध्ये भाषण केले. ते म्हणाले, “त्यांच्या राजवटीत काँग्रेस पक्षाने माओवादी दहशतीला लपवत होते. देशातील जवळजवळ प्रत्येक मोठे राज्य नक्षलवादी हिंसाचार आणि माओवादी दहशतीच्या विळख्यात होते.”
जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहात बंद असलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना गुरुवारी त्यांच्या पत्नी गीतांजली जे. अंगमो यांनी भेट दिली. गीतांजली यांची तुरुंगात वांगचुक यांच्याशी ही तिसरी भेट आहे. गीतांजली यांनी ही माहिती एक्स वर शेअर केली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कर्नाटक नियम लागू करणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी हा निर्णय घेतला. पुढील दोन ते तीन दिवसांत हे नियम लागू होतील.
केंद्र सरकारच्या फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने म्हटले आहे की जर एखाद्या अन्न किंवा पेय उत्पादनाच्या फॉर्म्युलाला जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) मान्यता दिली नसेल, तर कंपनी त्यावर ओरल रिहायड्रेशन सॉल्ट्स (ORS) असल्याचे लेबल लावू शकत नाही. सर्व कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांमधून ORS लेबल काढून टाकण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.