बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत विनोद तावडे देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे हे मराठी नेते चमकले, पण एकटे अजित पवार घसरले, असे राजकीय चित्र आज निकालाच्या दिवशी समोर आले.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) नेते मुकुल रॉय यांचे पश्चिम बंगाल विधानसभा सदस्यत्व पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत रद्द केले. न्यायमूर्ती देबांशू बसक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी आणि भाजप आमदार अंबिका रॉय यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर निकाल देताना रॉय यांना राज्य विधानसभेतून अपात्र ठरवले.
बिहारच्या निवडणुकीशी सुतराम संबंध नाही; पण तरीही प्रतिक्रिया देण्याची संजय राऊत आणि सुप्रिया सुळेंना घाई!!, असे चित्र बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महाराष्ट्रात दिसले.
मूडीज रेटिंग्जने असा अंदाज वर्तवला आहे की पुढील दोन वर्षांसाठी भारत जी-२० देशांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील. मूडीजच्या मते, २०२७ पर्यंत भारताचा जीडीपी विकास सरासरी ६.५% राहण्याचा अंदाज आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले त्या राज्यात राजकीय भूकंप झाला. तिथले जातीय मुस्लिम + यादव (M+Y) समीकरण उद्ध्वस्त झाले
इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सरकारला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लॅन (NEMMP) २०२० चा आढावा घेण्याचा तोंडी सल्ला दिला.
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात प्रचंड उलटफेर झाला असून सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) प्रचंड विजयाच्या दिशेने पुढे सरकली, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन यांची मोठी घसरण झाली.
बिहार विधानसभा निवडणुकीचे भरमसाठ आकडे वेगवेगळ्या वृत्तवाहिनी दाखवत असल्या तरी प्रत्यक्षात निवडणूक आयोगाने सकाळी 11.45 पर्यंत जे कल जाहीर केले, त्यामध्ये भाजप 84, जेडीयू 75, आरजेडी 36, लोक जनशक्ती 23 आणि काँग्रेस 7, कम्युनिस्ट 6 जागांवर आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट झाले.
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचे निवडणूक आयोगाने दिलेले कल लक्षात घेता बिहारमध्ये तेजस्वीचे तेज फिके, कन्हैयाची बासरी फुटली आणि राहुलची vote chori फसली, अशाच शब्दांनी वर्णन करावे लागेल.
बिहार विधानसभा निवडणुकीचे भरमसाठ आकडे वेगवेगळ्या वृत्तवाहिनी दाखवत असल्या तरी प्रत्यक्षात निवडणूक आयोगाने सकाळी साडेनऊ पर्यंत जे कल जाहीर केले
दिल्ली बॉम्बस्फोटांनंतर, फरीदाबादमधील धौज या मुस्लिम बहुल गावात स्थापन झालेल्या अल फलाह विद्यापीठावर दहशतवादी मॉड्यूलशी संबंधित डॉक्टरांच्या अटकेनंतर चौकशी सुरू आहे. केंद्र सरकारने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) विद्यापीठाच्या निधीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
१० नोव्हेंबर रोजी लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटाच्या तपासात गुरुवारी एक मोठा खुलासा झाला. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ६ डिसेंबर रोजी म्हणजेच बाबरी मशीद पाडण्याच्या वर्धापनदिनानिमित्त दिल्लीसह अनेक ठिकाणी हल्ले करण्याचा दहशतवाद्यांचा हेतू होता.
बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल उद्या 14 नोव्हेंबरला लागणार आहेत पण ते निकाल येण्याच्या दिवशीच बिहारमध्ये “नेपाळ” आणि “बांगलादेश” घडवायची लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षाने तयारी केली. तशी धमकीच राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते सुनील सिंह यांनी दिली. त्यामुळे बिहार पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध FIR दाखल केला.
मुंबईहून वाराणसीला जाणाऱ्या एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या विमानात बॉम्ब असल्याची धमकी मिळाली. यानंतर वाराणसी विमानतळावर (लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळ) विमानाची आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आली.
कंगना रणौतविरुद्ध आग्रा येथे देशद्रोह आणि शेतकऱ्यांचा अपमान केल्याचा खटला दाखल केला जाणार आहे. बुधवारी विशेष न्यायाधीश, MP-MLA लोकेश कुमार यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने कंगनाविरुद्ध दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका स्वीकारली.
१० नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटाच्या गुरुग्राम आणि फरीदाबाद पोलिसांच्या तपासात धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. हरियाणाच्या एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, दहशतवादी मॉड्यूलचा २०० हून अधिक शक्तिशाली आयईडी तयार करण्याचा हेतू होता. म्हणून, २९०० किलो स्फोटके, टायमर आणि इतर बॉम्ब बनवण्याचे साहित्य आणण्यात आले.
वृत्तसंस्था न्यूयॉर्क : New York Mumbai न्यूयॉर्क शहरातील एक प्रमुख रिअल इस्टेट अब्जाधीश बॅरी स्टर्नलिच्ट यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की ममदानी यांच्या नेतृत्वाखाली शहराची […]
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन (SCBA) ने, अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड प्रज्ञा बघेल यांच्यामार्फत, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, देशाच्या अनेक भागांमध्ये, मासिक पाळीच्या काळात महिलांची प्रतिष्ठा, शारीरिक स्वायत्तता आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन केले जात आहे.
देशातील सर्व मोठ्या आणि लहान निर्यातदारांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारने क्रेडिट गॅरंटी स्कीम (CGSE) ला मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने आज (१२ नोव्हेंबर) हा निर्णय घेतला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी संध्याकाळी सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीची बैठक बोलावली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे देखील उपस्थित होते. दिल्ली लाल किल्ल्यावर झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर मोदींनी ही बैठक बोलावली.
केंद्र सरकारने दिल्लीतील कार बॉम्बस्फोटांना दहशतवादी हल्ला म्हणून मान्यता दिली आहे. लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याबाबत बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक ठराव मंजूर करण्यात आला.
दिल्लीला लागून असलेल्या फरिदाबादमधील धौज आणि फतेहपूर टागा भागात दोन घरांमधून २,९०० किलोग्रॅम स्फोटके सापडल्याच्या गुढतेचा उलगडा होऊ लागला आहे. हा संपूर्ण कट “व्हाईट कॉलर टेरर मॉड्यूल” चा भाग आहे, जे या प्रकरणात डॉक्टरांसारख्या समाजातील व्यक्तींचा वापर करते.
२००५-२००६ मध्ये नोएडा येथील निठारी हत्याकांडाशी संबंधित खून आणि बलात्काराच्या आरोपातून सुरेंद्र कोलीची सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाने सुरेंद्रने त्याच्या शिक्षेविरुद्ध दाखल केलेली क्युरेटिव्ह याचिका मंजूर केली.
गुजरात एटीएसने अटक केलेल्या तीन दहशतवाद्यांच्या चौकशीत महत्त्वाचे खुलासे झाले आहेत. एटीएसचे डीएसपी शंकर चौधरी यांनी सांगितले की, दहशतवाद्यांचे लक्ष्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) लखनऊ मुख्यालय होते.
देशातल्या नक्षलवादाला वेसण घालून अर्बन नक्षल्यांचेही आव्हान मोडीत काढत असताना केंद्रातल्या मोदी सरकार पुढे उच्चशिक्षित इस्लामी जिहादी दहशतवाद्यांचे नवे आव्हान उभे राहिले आहे.
मोदी सरकारने गेल्या 10 वर्षांमध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि राज्यांच्या तपास यंत्रणा यांच्यात चांगला समन्वय राखून नक्षलवादाचे आव्हान मोडून काढत आणले. देशातल्या पूर्वपट्ट्यात 115 जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद्यांचा प्रभाव होता. तो कमी करत आणून आता 11 जिल्ह्यांपुरता सीमित केला महाराष्ट्र छत्तीसगड ओडिषा या राज्यांमध्ये बडे नक्षलवादी शरण आणले किंवा त्यांना मारले. त्याचबरोबर शहरी नक्षलवाद्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवून त्यांच्या नक्षलवादाला असलेला बौद्धिक इंधनपुरवठा मर्यादित करून ठेवला. मोदी सरकारचे हे यश विशिष्ट पातळीवर लक्षणीय ठरले.