सुनेत्रा पवार यांच्या निर्णयातून शरद पवार “नॉन प्लस” झाले. सुनेत्रा पवारांना उपमुख्यमंत्री करायचा निर्णय झाला तो त्यांनी स्वीकारला.
कॉन्फिडेंट ग्रुपचे अध्यक्ष सीजे रॉय यांनी शुक्रवारी सेंट्रल बेंगळुरूमध्ये रिचमंड सर्कलजवळ असलेल्या कंपनीच्या कार्यालयात स्वतःला गोळी मारून आत्महत्या केली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही घटना दुपारी सुमारे 3.15 वाजता घडली. त्यांनी सांगितले की, गेल्या तीन दिवसांपासून आयकर (IT) विभागाची तपासणी सुरू होती. आत्महत्येनंतर आयकर अधिकारी घटनास्थळावरून निघून गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशातील सर्व खासगी आणि सरकारी शाळांना निर्देश दिले की, प्रत्येक शाळेत मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड वाटणे अनिवार्य असेल. मुले आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे (वॉशरूम) बांधावी लागतील. ज्या शाळा हे करू शकणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल.
संसदेत 29 जानेवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये गिग इकॉनॉमीबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सर्वेक्षणानुसार, भारतात सुमारे 40% गिग कामगार म्हणजे फूड डिलिव्हरी, क्विक कॉमर्स आणि इतर प्लॅटफॉर्मशी संबंधित कर्मचाऱ्यांची मासिक कमाई 15 हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे.
भारत सरकार आणि युरोपीय युनियन (EU) यांच्यात बुधवारी मुक्त व्यापार करार (FTA) स्वाक्षरित झाला आहे. या करारानंतर EU च्या सफरचंदांवरील आयात शुल्क 50 वरून 20 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. यामुळे हिमाचलमधील 5500 कोटी रुपयांच्या सफरचंद उद्योगासोबतच जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंडमधील सफरचंदांवरही संकट उभे राहिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एसआयआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण केली. आपला निर्णय राखून ठेवताना न्यायालयाने म्हटले की, भारतीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) सर्व राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रियेतील नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
गुरुवारी संध्याकाळी दिल्लीतील विजय चौकात बीटिंग द रिट्रीट समारंभ पार पडला. या समारंभात चार दिवसांच्या प्रजासत्ताक दिनाचा समारोप झाला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या समारंभाला उपस्थित राहिल्या.
बेंगळूरुच्या हाय ग्राउंड्स पोलीस स्टेशनमध्ये बुधवारी बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग यांच्या विरोधात हिंदू धार्मिक भावनांचा आणि कर्नाटकच्या चावुंडी दैव परंपरेचा अपमान केल्याच्या आरोपाखाली एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज, २९ जानेवारी रोजी लोकसभेत देशाचे “आर्थिक अहवाल कार्ड”, आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. या सर्वेक्षणात २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ ६.८% ते ७.२% च्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे.
चारधाम यात्रेत गैर-हिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाला वक्फ बोर्डाने पाठिंबा दिला आहे. उत्तराखंड वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष शादाब शम्स यांनी या मुद्द्यावर आपले मत स्पष्टपणे मांडताना सांगितले की, ज्यांची श्रद्धा सनातन धर्माच्या तीर्थक्षेत्रांशी जोडलेली नाही, त्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालणे पूर्णपणे योग्य आहे.
भारत सरकारने UPSC कॅडर वाटपासाठी 2017 पासून सुरू असलेली ‘झोन सिस्टीम’ व्यवस्था रद्द केली आहे. त्याऐवजी नवीन ‘कॅडर वाटप धोरण 2026’ लागू करण्यात आले आहे. यानुसार आता ‘सायकल सिस्टीम’द्वारे अधिकाऱ्यांच्या कॅडरचे वाटप केले जाईल. हे धोरण भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय पोलीस सेवा (IPS) आणि भारतीय वन सेवा (IFoS) साठी निवडलेल्या उमेदवारांना लागू होईल.
देशभरात जनरल प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि सवर्ण जातीच्या लोकांचा विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) च्या नवीन नियमांबाबत विरोध सुरू आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन नियमांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणीची मागणी स्वीकारली.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर राज्यांच्या निष्काळजीपणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी (स्टरलायझेशन) वाढवण्यासंबंधीच्या आपल्या सूचनांचे राज्यांमध्ये पालन न केल्याबद्दल न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारे प्रत्यक्ष काम करण्याऐवजी फक्त बोलत आहेत आणि हवेत किल्ले बांधत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह बुधवारी दिल्ली कॅन्टोन्मेंटमधील कॅरियप्पा परेड ग्राउंडवर राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) च्या रॅलीत पंतप्रधान सहभागी झाले. रॅलीची थीम ‘राष्ट्र प्रथम, कर्तव्यनिष्ठ युवा’ अशी होती.
हरियाणातील जाट समुदायाशी संबंधित नीट-पीजीच्या दोन उमेदवारांनी परीक्षेपूर्वी बौद्ध धर्म स्वीकारल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी प्रश्न उपस्थित केले. कोर्टाने म्हटले की, हे मेडिकलच्या पीजी कोर्समध्ये अल्पसंख्याक कोट्यातून प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न दिसतो. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर निखिल पुनिया आणि एकता यांच्या रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. त्यांनी मेरठमधील एका मेडिकल कॉलेजमध्ये बौद्ध अल्पसंख्याक कोट्यातून प्रवेश मागितला होता.
18व्या लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा गुरुवारी दुसरा दिवस आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यापूर्वी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाईल.
18व्या लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारपासून सुरू होईल, जे 2 एप्रिलपर्यंत चालेल. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन भागांत असेल. याचा पहिला भाग 28 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारीपर्यंत आणि दुसरा भाग 9 मार्च ते 2 एप्रिलपर्यंत असेल. या काळात एकूण 30 बैठका होतील. 28 जानेवारी आणि 1 फेब्रुवारी रोजी कोणताही शून्यकाळ (Zero Hour) नसेल.
शंकराचार्यांचा अपमान केल्याबद्दल राजीनामा देणारे बरेली शहर दंडाधिकारी अलंकार अग्निहोत्री यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. त्यांना त्यांच्या सरकारी निवासस्थानाबाहेर जाण्याची परवानगी नाही. गेटच्या आत उभे राहून अधिकारी म्हणाले, मला दुपारी ३ वाजता किंवा त्यानंतर अज्ञात ठिकाणी नेले जाऊ शकते. अधिकारी पुढे म्हणाले, आमच्या संपर्कात काही उच्चवर्णीय अधिकारी आहेत, ज्यांच्याकडून मला ही माहिती मिळाली. आमचे फोन आणि आमच्या संपर्कातील सर्व अधिकाऱ्यांचे नंबर पाळत ठेवण्यात आले आहेत.
शंकराचार्य आणि माघ मेळा प्रशासनादरम्यानचा वाद सरकारसाठी डोकेदुखी ठरला आहे. भाजपच्या फायरब्रँड नेत्या उमा भारती यांनी अविमुक्तेश्वरानंद यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी म्हटले की, शंकराचार्यांकडून पुरावे मागून प्रशासनाने मर्यादा ओलांडली. यावर अविमुक्तेश्वरानंद यांनी उत्तर दिले – ही गोष्ट योगींनाही सांगा.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ॲसिड हल्ल्याच्या प्रकरणांमध्ये दोषींना कठोर शिक्षेची गरज यावर सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, जोपर्यंत शिक्षा आरोपीसाठी वेदनादायक नसेल, तोपर्यंत असे गुन्हे थांबणार नाहीत.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी (27 जानेवारी) पारंपरिक ‘हलवा सेरेमनी’मध्ये भाग घेतला. हा विधी 2026-27 च्या अर्थसंकल्पाच्या तयारीच्या अंतिम टप्प्याचे प्रतीक आहे. अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर केला जाईल.
देशभरात जनरल कॅटेगरीतील विद्यार्थी आणि सवर्ण जातीच्या लोकांचा विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) च्या नवीन नियमांना घेऊन विरोध तीव्र झाला आहे. नवी दिल्लीत UGC मुख्यालयाबाहेर सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. आंदोलकांना कॅम्पसमध्ये घुसण्यापासून रोखण्यासाठी मोठ्या संख्येने बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत.
18 वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर मंगळवारी भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांनी मुक्त व्यापार करार (FTA) केला. मंगळवारी १६ व्या भारत-EU शिखर परिषदेत भारत आणि युरोपियन युनियनच्या नेत्यांनी याची घोषणा केली.
अजमेर येथील सम्राट पृथ्वीराज चौहान शासकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य मनोज बेहरवाल म्हणाले- 14 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या राजकीय पटलावर आणि जगाच्या पटलावर एका देशाचे नाव आले. तो देश पाकिस्तान होता. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी सकाळी दहा-साडेदहा वाजता भारताचा उदय झाला. पाकिस्तान आपल्यापेक्षा 12 तास मोठा आहे, पाकिस्तान आपला मोठा भाऊ आहे.
राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’साठीही त्याच प्रकारे उभे राहणे अनिवार्य असू शकते, जसे सध्या राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’च्या वेळी असते. सरकारने वंदे मातरम् च्या रचनेला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने राष्ट्रीय गीतासाठीही प्रोटोकॉल लागू करण्यावर विचार करत आहे. वंदे मातरम १९५० मध्ये राष्ट्रीय गीत म्हणून स्वीकारले गेले.