मराठा आरक्षणाच्या मागणीनंतर, ओबीसी समाजाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार पात्र मराठा शेतकऱ्यांना कुणबी, म्हणजेच ओबीसी प्रमाणपत्र मिळणार आहे, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला ओबीसी समाजाने तीव्र विरोध दर्शवला असून, जीआरची होळी करत त्यांनी निषेध व्यक्त केला आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी नागपूरच्या संविधान चौकात पाच दिवसांपासून सुरु असलेले राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले आहे. ओबीसींच्या 14 मागण्यांपैकी 12 मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून, या मागण्यांसंदर्भातील शासन आदेश एका महिन्यात काढला जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण थांबवण्याची घोषणा केली.
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने मनोज जरांगे यांच्यासह सर्वांनाच गंडवल्याचा आरोप केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला ‘कुणबी’ संबोधण्याचा जीआर काढून मोठा गाजावाजा केला. भाजपने असा आव आणला की, न सुटणारा प्रश्न त्यांनी सोडवला. मात्र प्रत्यक्षात हा निर्णय गंडवणारा व फसवणारा आहे,
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी ओबीसी समाजासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे स्वागत केले आहे. असे असले, तरी मराठ्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून आरक्षण मिळवून देण्याची जबाबदारी आपलीच असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. तसेच त्यांनी सरकारकडे विविध समाजासाठी उपसमित्या स्थापन करण्याची मागणी केली. ‘कोणी कितीही उपसमित्या केल्या, माझ्याबाबत अफवा पसरवल्या, तरी मराठ्यांना आरक्षण मीच मिळवून देणार,’ असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. ते आज छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे मराठा समाजाला काहीही नवे मिळाले नाही, असा पुनरुच्चार मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. कालच्या जीआरमुळे समाजाला काहीही नवे मिळाले नाही. त्यामुळे मी लवकरच सक्षम वकिलांची फौज घेऊन न्यायालयात दाद मागणार आहे. मी समाजाचे खच्चीकरण व फसगत अजिबात होऊ देणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने काढलेल्या जीआरविषयी वेगवेगळे मतमतांतरे व्यक्त केली जात असताना आता स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा जीआर मराठा समाजाला आरक्षणाचा सरसकटचा लाभ देणारा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाविषयी काढलेला जीआर सरसकटचा नाही. या प्रकरणी जे खरे कुणबी असतील त्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळेल. या प्रकरणी कुणालाही खोटेपणा करता येणार नाही, असे ते म्हणालेत.
विशेष प्रतिनिधी नागपूर : Controversial statement by Sunil Kedar : काँग्रेसचे माजी मंत्री आणि नेते सुनील केदार यांनी पुन्हा एकदा आपल्या आक्रमक आणि वादग्रस्त वक्तव्यासह […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई: Amendments in Factory Act : काही दिवसापासून सुरू असलेली मराठा आंदोलनाची धग शांत झाल्यावर काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण आणि […]
विशेष प्रतिनिधी पुणे: Pune Metro : पुणेकरांचा मेट्रो प्रवास अधिक सुलभ आणि जलद होण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची पायरी पुढे टाकली गेली आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने […]
मनोज जरांगे यांच्या मागण्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने मान्य केल्या असून जरांगे पाटलांनी त्यांचे उपोषण मागे घेतले आहे. तसेच मराठा आंदोलक देखील मुंबईतून माघारी फिरत आहेत. अशात ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी आता हल्लाबोल सुरू केला असून पवार कुटुंबावर निशाणा साधला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने काढलेल्या GR वरून आता मराठा समाजात संभ्रमाचे वातावरण आहे. या संदर्भात वकील असीम सरोदे यांनी सोशल मीडियावर सविस्तर पोस्ट करत सरकारला सवाल केले आहे. त्यांनी सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांची आणि उपोषण सोडण्यामागील परिस्थितीची सविस्तर माहिती मांडली आहे.
मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर आता ओबीसी समाजाचे आरक्षण धोक्यात आले आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी थेट पवार कुटुंबावर आरोप करत त्यांनी महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण संपवण्याचे काम केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच आता कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ व नेते विजय वडेट्टीवार यांनी देखील आपली भूमिका मांडली आहे.
राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करत त्यानुसार जीआर देखील काढण्यात आला आहे. परंतु, या जीआरचा टाचणी एवढाही फायदा किंवा उपयोग होणार नसून समाजाला यातून काहीही मिळणार नसल्याची टीका मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे. यावर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटलांनी पत्रकार परिषद घेत स्पष्टीकरण दिले आहे. तसेच यावेळी बोलताना विखे पाटलांनी विनोद पाटलांवर टीका देखील केली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर, महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी एक शासन निर्णय जारी केला. मात्र, मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते आणि कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. विनोद पाटील यांच्या मते, हा शासन निर्णय नसून, केवळ एक माहिती पुस्तिका आहे. त्यामुळे, या जीआरमुळे मराठा समाजाला कोणताही फायदा होणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करत मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला. त्यानंतर मराठा आंदोलकांनी मुंबई सोडली. मनोज जरांगे यांनी गुलाल उधळत जल्लोष केला. त्यानंतर आता या जीआरवर अनेकांनी टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी आजच्या कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. तसेच वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी देखील पत्रकार परिषद घेत हा जीआर म्हणजे व्हायरस असल्याची टीका केली आहे.
मनोज जरांगे पाटलांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषण करत महायुती सरकारची चांगलीच कोंडी केली होती. 5 दिवसांच्या उपोषणानंतर अखेर देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा बांधवांच्या मागण्या मान्य केल्या व आरक्षणासंदर्भातील जीआर काढला. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी त्यांचे उपोषण मागे घेतले. त्यावर लक्ष्मण हाके यांनी टीका केली आहे. बेकायदा मागणीसाठी हे आंदोलन होते तसेच मुख्यमंत्री हतबल असल्याचे देखील हाके यांनी म्हटले आहे. तसेच आता त्यांनी मौन आंदोलन देखील सुरू केले आहे. याव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या रिटायरमेंट वरून अनेक खुलासे + प्रतिखुलासे झाले. तो विषय देखील राजकीय वर्तुळाने आणि माध्यमांनी बासनात गुंडाळून टाकला.
महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून रंगलेल्या मराठा आरक्षणाच्या अख्ख्या राजकारणात काँग्रेसच्या नेत्यांना घातले खोपच्यात
प्रसिद्ध मराठी शास्त्रीय गायक राहुल देशपांडे आणि त्यांच्या पत्नी नेहा यांनी 17 वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्याला पूर्णविराम देत घटस्फोट घेतला आहे. राहुल देशपांडेंनी स्वतः सोशली मीडियावर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली. राहुल आणि नेहा यांनी परस्पर संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यांचा कायदेशीर घटस्फोट सप्टेंबर 2024 मध्येच झाला होता. मात्र जवळपास वर्षभर हा विषय खासगी ठेवून, राहुल देशपांडेंनी नुकताच तो सर्वांशी शेअर केला. या बातमीमुळे राहुल देशपांडे यांच्या चाहत्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे. चाहत्यांनी या पोस्टवर प्रतिक्रिया देत राहुल आणि नेहा यांच्या भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खानची मुलगी सुहाना खान एका जमिनीच्या व्यवहारामुळे अडचणीत सापडली आहे. हे प्रकरण अलिबागमधील थल गावाचे आहे, जिथे सरकारने शेतकऱ्यांना शेतीसाठी जमीन दिली होती. सुहानाने ही जमीन खरेदी केली. जमीन खरेदी करण्यासाठी तिने आवश्यक परवानगी घेतली नसल्याचा आरोप आहे आणि कागदपत्रेही पूर्ण केली नाहीत.
मराठा आरक्षणाचा जीआर काढल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी आनंद व्यक्त केला, तर छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार घातला. लक्ष्मण हाके यांनी देखील सरकारवर आगपाखड केली,
प्रत्येक समाजासाठी काम करणं हे माझं कर्तव्य समजतो. त्या कर्तव्यावेळी कधी शिव्या मिळतात तर कधी फुलांचे हार देखील मिळतात. त्यामुळे टीका झाली तरीही मी जराही विचलित झालो नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सोमवारी पत्रकार परिषद घेत त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण नको, अशी मागणी केली आहे. तसेच आज पुन्हा एकदा त्यांनी एका वृत्तवाहिनीशी संवाद साधताना मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला यश मिळाल्यानंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला संविधानविरोधी आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपवणारा निर्णय म्हटले आहे. तसेच या निर्णयाविरोधात ओबीसी समाज न्यायालयीन तसेच रस्त्यावरची लढाई लढणार असल्याचा इशाराही लक्ष्मण हाके यांनी दिला.
महायुती सरकारने मराठा समाजासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यात आजचा निर्णय हा देखील मोठा असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. मी याआधी जाहीर सभेत शिवरायांची शपथ घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार एसईबीसीमधून दिले होते. ते टिकवले देखील, असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले.