लोकसभा निवडणुकीमध्ये अनपेक्षित धक्का बसल्यानंतर महायुतीच्या शिंदे – फडणवीस सरकारचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळात मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सगळ्यात योजना गाजली, ती मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही होय!! Will only budget of mahayuti government enough for political correction in maharashtra??
अजित पवारांनी विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, शेतकरी महिला, उद्योजक, युवक, बेरोजगार या सर्व समाज घटकांची बारकाईने दखल घेऊन प्रत्येकाला काही लाभदायक योजना दिल्या. त्याच्या अंमलबजावणीची खात्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि स्वतः अजित पवारांनी दिली. या योजनांसाठी आर्थिक तरतुदी नेमक्या कुठून येणार याची तपशीलवार माहिती देखील त्यांनी दिली.
शिंदे – फडणवीस सरकारच्या बाकीच्या कुठल्याही गोष्टी असोत, पण हे सरकार वेगवान काम करते आणि परिणामकारक काम करते, याविषयी महाराष्ट्रात आणि केंद्रातही कोणाला शंका नाही. मग भले लोकसभा निवडणुकीत काहीसा विपरीत निकाल लागला असो, शिंदे – फडणवीसांच्या एकूण कार्यक्षमतेवर कोणालाही प्रश्नचिन्ह लावता येणार नाही. त्यामुळे अर्थातच अजित पवारांनी जाहीर केलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणी विषयी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात फारशी शंका उद्भवण्याचा प्रश्न नाही. पण तरी देखील लोकसभा निवडणुकीच्या परफॉर्मन्सच्या पार्श्वभूमीवर शीर्षकात विचारलेला प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही मध्य प्रदेशच्या शिवराज सिंह चौहान सरकारच्या योजनेची कॉपी आहे. शिवराज सिंहाचे सरकार यशस्वी होते. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत विधानसभेची निवडणूक जिंकून भाजपने तिथे थम्पिंग मेजॉरिटी मिळवली. त्यानंतर शिवराज सिंह चौहान यांची पदोन्नती झाली आणि ते केंद्रात कृषिमंत्री झाले.
अर्थात महाराष्ट्राच्या सरकारने शिवराज सिंहांच्या सरकारच्या योजनेची कॉपी केली म्हणून बिलकुल बिघडत नाही. शेजारच्या राज्यातून एखादी चांगली योजना किंवा चांगली संकल्पना म्हणून आपल्या राज्यात वेगळ्या पद्धतीने राबवली, तर त्याला उगाचच राजकीय परणी लावून टोचायचे कारण नाही. तसे टोचण्याचा इरादाही नाही. पण तरीही वर उल्लेख केलेला प्रश्न महाराष्ट्राच्या बाबतीत तरी शिल्लक राहतोच आणि तो प्रश्न खरंच बहिण लाडकी योजना सादर करून महाराष्ट्रातल्या मतदारांमध्ये विशिष्ट प्रमाणापलीकडे महायुती सरकारला विश्वास निर्माण करता येईल का?? हा आहे.
कारण महाराष्ट्रामध्ये सरकारच्या परफॉर्मन्स विषयी किंवा मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेविषयी कोणती शंकाच नाही. शंका – संशय किंबहुना काहीसा विरोध आहे, तो भाजप प्रणित महायुतीने घेतलेल्या राजकीय निर्णयासंदर्भात आहे आणि तो राजकीय निर्णय थेट अजित पवारांना महायुतीत आणून ते परफॉर्मन्स दाखवू शकले का??, या सवालाशी संबंधित आहे. अजित पवारांचे महायुतीतले अस्तित्व हा भाजपच्या हार्डकोअर कार्यकर्त्याला आणि मतदाराला आवडलेला निर्णय नाही. हे त्याने लोकसभा निवडणुकीत दाखवून दिले.
मग भले ठाकरे – पवारांच्या पक्षांना अल्पसंख्याकांच्या मतांनी तारून वर नेले असेल, पण एकूण महाराष्ट्रातल्या मतदानाचा पॅटर्न पाहिला दोन आघाड्यांमधल्या मतांची तफावत पाहिली, तर महाराष्ट्रातला भाजपचा हार्डकोअर मतदार नाराज होता आणि त्याने ती नाराजी मतदान यंत्रातून व्यक्त करून दाखवली आणि त्यात महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता, हे नाकारण्यात मतलब नाही.
– भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते यांची अपेक्षा
अर्थातच त्यामुळे भाजपला किंवा मित्रपक्ष शिवसेनेला जे काही “करेक्शन” करायचे आहे, ते केवळ अर्थसंकल्पातून साध्य होईल की नाही??, याविषयी दाट शंका आहे. कारण संबंधित “करेक्शन” हे “पॉलिटिकल करेक्शन” असले पाहिजे, अशी भाजपच्या कार्यकर्त्यांची आणि मतदारांची अपेक्षा आहे. ही अपेक्षा पूर्ण करणे भाजपच्या हायकमांडचे काम आहे. ही अपेक्षा पूर्ण झाली, तर कदाचित भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते त्याचबरोबर महायुतीतले अन्य नेते आणि कार्यकर्ते जोमाने कामाला लागून विधानसभा निवडणुकीत मतदानातील अंतराचे गणित भरून काढू शकतात. किंबहुना ही जबाबदारी आपोआप नेते आणि कार्यकर्त्यांवर येते. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये शिंदे – फडणवीस सरकारचा सकारात्मक अर्थसंकल्प सादर करूनही अजित पवारांच्या महायुतीतल्या अस्तित्वाविषयी नाराजी दूर झाली नाही, तर “पॉलिटिकल करेक्शन” अपरिहार्य आहे!!
Will only budget of mahayuti government enough for political correction in maharashtra??
महत्वाच्या बातम्या
- ICC T20 World Cup : इंग्लडला 68 धावांनी पराभूत करत भारताची विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात धडक!
- पेपरफुटी वरून विरोधकांचा दोन्ही सरकारांवर हल्लाबोल, पण महाराष्ट्रात ठाकरे – पवार सरकारच्या काळात झाल्या तरी किती पेपरफुटी??
- गुंडांशी संबंध नकोत, म्हणून अजितदादांनी भरली होती तंबी, पण त्यांच्याच कार्यकर्त्यांनी ती खुंटीला टांगली!!
- केजरीवाल सरकारला आणखी एक मोठा झटका, उपराज्यपालांनी ‘ही’ समिती केली बरखास्त