प्रदूषण रोखणे आणि वाहनांचा प्रति किमी खर्च घटवण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढत आहे. गेल्या तीन वर्षांत ई-कारमध्ये सुमारे सहापट आणि ई- टू व्हीलरमध्ये नउपट वाढ झाली आहे. अजूनही सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे बॅटरीचा खर्च. तो वाहनाच्या किमतीच्या ३५ टक्के आहे. तथापि, गेल्या नऊ वर्षांत हा खर्च ९० टक्क्यांपर्यंत घटला आहे. पुढील दोन ते तीन वर्षांत त्यात आणखी ५० टक्के घट होईल. दोन वर्षांत बॅटरींची निर्मितीही सुरू होईल. देशात इलेक्ट्रिक बॅटरीची बाजारपेठ २०३० मध्ये ३०० अब्ज डॉलरची होईल. The cost of e-vehicle batteries is constantly on the rise
सध्या ई-वाहनांच्या बॅटरीची किंमत एक तृतीयांश आहे. वाहनांची संख्या वाढल्यावर ती घटून १६ टक्क्यांपर्यंत येईल. २०२५ पर्यंत देशात विकणारी सर्व नवी दुचाकी वाहने इलेक्ट्रिकची असतील, अशी अपेक्षा आहे. २०२५ पर्यंत १५० सीसीपेक्षा कमी क्षमतेच्या सर्व दुचाकी इलेक्ट्रिक असावीत, अशी नीती आयोगाची योजना आहे. दोन ते पाच वर्षांत बॅटरीचा खर्च वाहनाच्या किमतीच्या सोला ते अठरा टक्क्यांपर्यत येऊ शकतो. बॅटरी निर्मितीसाठी २०२२ ते २०३० पर्यंत विविध कार्यक्रमांतर्गत ३१,६०० कोटी रुपयांचा निधी देणार. अॅडव्हान्स्ड सेल केमिस्ट्री बॅटरीसाठी २०२२-२०२६ पर्यंत १८,१०० कोटी रुपयांची योजना मंजूर झाली आहे.
अवजड उद्योग मंत्रालयाने हायवेवर एक्स्प्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट जारी केले आहेत. शहरांत २,६३६ चार्जिंग स्टेशन बनवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ई-वाहने मार्च २०२३ च्या आधी खरेदी केली तर कर्जाच्या व्याजावर १.५ लाख रु. पर्यंत प्राप्तिकर सवलत. हैदराबादची बॅटरी निर्माता कंपनी रोशन एनर्जीचा अमेरिकी बॅटरी कंपनी बॅरल एनर्जीशी करार झाला आहे. दोन वर्षांत बॅटरी तयार होण्यास सुरुवात. गुजरात, तामिळनाडूसहित इतर राज्यांतही बॅटरी तयार होईल.