केवळ विशिष्ट पिकांचीच खरेदी सरकारने केली तर इतर पिके पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांवर तो अन्याय ठरेल अथवा सर्वच शेतकरी ती विशिष्ट पीकेच घेतील (जसे पंजाबात बहुतांश शेतकरी गहू किंवा धानच पिकवितात). तसे होणे विनाशकारी ठरेल.
मोदींनी कृषी कायदे मागे घेतले तरीही आपले आंदोलन बंद न करणारे राकेश टिकैत नवी मागणी करत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा मानस जाहीर करत आहेत. त्यांची मागणी आहे की ‘केंद्र सरकार एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाऐ तब ही हम आंदोलन समाप्त करेंगे’.
एमएसपी म्हणजे Minimum Support Price, म्हणजे सरकारने जाहीर केलेली शेतमालाची किमान किंमत. सरकारच्या इतर बहुतांश यंत्रणां प्रमाणे शेतमालाचे किमान भाव/आधारभूत किंमत ठरविणारी यंत्रणा कुचकामी आहे. एमएसपी कशी ठरवावी आणि किती असावी यावर संबंधितांचे एकमत होणे अशक्य. शिवाय अनेक निविष्ठांचे खर्च राज्यागणिक बदलत असतात. शिवाय बाजारात विकल्या जाणाऱ्या मालाचे भाव सारखे बदलत असतात. मागणी-पुरवठा यांच्या समीकरणानुसार ते बदलत असतात. अशा बाजारात भावाची ‘गारंटी’ देणारा सरकारी भाव म्हणजे चुकीचा हस्तक्षेप.
भारतात तयार होणार्‍या शेतमालाची एकूण किंमत साधारण २१ लाख कोटी रुपये आहे. भारत सरकारला करांतून मिळणारे एकुण उत्पन्न १९-२० लाख कोटी रुपये आहे. म्हणजे ‘गारंटी’ दिली तरीही सर्व शेतमाल त्या भावात खरेदी करणे सरकारला आर्थिक दृष्ट्या शक्य नाही. आणि हमी भावातच खरेदी करण्याचे बंधन खाजगी व्यापार्‍यांवर घालता येणार नाही.
सरकार धान आणि गव्हाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करते. इतर पिकांची खरेदी नगण्य आहे. या दोनच पिकांच्या खरेदी, साठवणूक यांत भ्रष्टाचार होतो आणि धान्याची नासाडी होते. सर्वच शेतमाल खरेदी केला तर काय होईल याची कल्पना करवत नाही. खरेदी केलेल्या शेतमालाचे वितरण करणारी यंत्रणा सरकार कडे नाही. तमाम सरकारी यंत्रणा तरी त्या कामात लावली तरीही खाजगी व्यापार्‍यांसारखी लवचिक आणि स्वस्त वितरण यंत्रणा सरकारी कर्मचारी वापरून उभी करता येणार नाही. गावोगावचे जिल्हाधिकारी आपली सर्व कामे सोडून धान्य खरेदी विक्री करणे शक्य नाही.
केवळ विशिष्ट पिकांचीच खरेदी सरकारने केली तर इतर पिके पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांवर तो अन्याय ठरेल अथवा सर्वच शेतकरी ती विशिष्ट पीकेच घेतील (जसे पंजाबात बहुतांश शेतकरी गहू किंवा धानच पिकवितात). तसे होणे विनाशकारी ठरेल.
आणि सरकारने केवळ शेतकऱ्यांना ‘एमएसपी की गारंटी’ देणे म्हणजे केवळ त्यांचेच लाड करणे. अशीच ‘गारंटी’ इतर उत्पादक तथा सेवा पुरवठादार (लोहार, चांभार, सुतार, धोबी, फेरीवाले, लहान व्यवसायिक इ इ यांना का नसावी?) सरकारने केवळ शेतकऱ्यांचेच लाड करावेत का?
इतर अनेक मुद्दे आहेत. पण वर दिलेल्या मुद्यांवरून हे स्पष्ट होते की सर्व पिकांना ‘एमएसपी की गारंटी’ देणे आर्थिक दृष्ट्या अशक्य आणि अव्यवहार्य आहे शिवाय ते बिगर शेतकरी वर्गावर अन्याय करणारे आहे. तशी मागणी करणारे राकेश टिकैत यांना अर्थशास्त्राचे ज्ञान नाही किंवा ते ‘अनार्किस्ट’ आहेत असे वाटते. शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन कायम सुरू राहिले तरी चालेल पण त्यात हिंसा होता कामा नये आणि त्याचा कुठलाही त्रास सामान्य नागरिकांना होता कामा नये. सरकारने शेतकऱ्यांच्या समोर जास्त झूकण्याची चुक करू नये. झाला तेवढा तमाशा पुरे झाला.
शेतकऱ्यांना ‘एमएसपी की गारंटी’ देण्या ऐवजी सरकारने देशाला सुव्यवस्था आणि समृद्धी ची हमी देणे सर्वांच्या हिताचे ठरेल
(श्रीकृष्ण उमरीकर यांच्या फेसबुक वॉलवरून साभार)
महत्त्वाच्या बातम्या
- तालिबानचे महिलांवरील निर्बंध आणखी कडक, टीव्ही चॅनल्सना महिला कलाकारांच्या कार्यक्रमांना बंदी, महिला अँकर्सना हिजाब सक्तीचा
- अनिल परब यांनी घेतली शरद पवारांची भेट ; ‘ या ‘ मुद्द्यांवर झाली चर्चा
- Param Bir Singh : परमबीर सिंह यांच्या अटकेस स्थगिती ; ते भारतातच; त्यांच्या जीवाला मुंबईत धोका म्हणून महाराष्ट्राबाहेर
- मोठी बातमी : लस घेणाऱ्यांना मिळणार बक्षीस, कोरोना लसीकरणाला चालना देण्यासाठी सरकारचा ‘लकी ड्रॉ’ धोरणावर विचार सुरू
- संजय राऊत यांचा भाजपला सवाल : अमरावती, नांदेड, मालेगाव हिंसाचारावर भाजपने आक्रमक होण्याचा अर्थ काय? तुम्हाला पुन्हा दंगल भडकवायची आहे का?