नाशिक : “एक देश एक निवडणूक” यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळाने प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यानंतर फक्त मोदींनाच “एक देश, एक निवडणूक” हवी आहे, असे पर्सेप्शन तयार करण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी चालविला आहे. काँग्रेसी इकोसिस्टीम मधून “एक देश एक निवडणूक” म्हणजे “एकाधिकारशाही” असे नॅरेटिव्ह देखील चालवले जात आहे. One Nation One Election
प्रत्यक्षात “एक देश, एक निवडणूक” ही बाबच पूर्णपणे भिन्न आहे. ज्याचा थेट एखाद्या सरकारशी विशिष्ट गोष्टींपुरताच मर्यादित संबंध असणार आहे. त्या पलीकडे जाऊन राज्यघटनेच्या आधीन राहून कायद्याच्या चौकटी पाळूनच संबंधित निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. कारण तेवढ्या कठोर शिफारशी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीने केल्या आहेत. कोविंद समितीने तब्बल 18000 पानांचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला. त्याच्या तुकड्या तुकड्यांमध्ये बातम्या माध्यमांनी दिल्या. त्यामुळे समाजापेक्षा गैरसमज जास्त पसरले. विशिष्ट नॅरेटिव्ह तयार करण्यासाठी त्याचा उपयोग करण्यात आला. “एक देश एक निवडणूक” हे देशावर कुठले राजकीय संकट आले आहे, असा आभास विरोधी पक्षांनी निर्माण करायचा प्रयत्न केला. One Nation One Election
प्रत्यक्षात “एक देश एक निवडणूक” या संकल्पनेमुळे कायद्याची कसोटी आणि चौकट अधिक कठोर होणार आहे. देशात कुठलाही राजकीय पक्षाने अथवा युत्या, आघाड्यांनी सरकारे बनवली किंवा बिघडवली, तरी कोणतेही राजकीय पक्ष आणि सरकारे लोकसभा आणि विधानसभेच्या मूळ मुदतीशी खेळ करू शकणार नाहीत. मन मानेल तेव्हा आणि आपल्या सोयीने राजकीय पक्ष, युत्या आणि आघाड्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरवू शकणार नाहीत. घटनात्मक तरतुदींनुसारच विशिष्ट मुदतीनंतर अनिवार्य पणे लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका होत राहतील. “एक देश एक निवडणूक” ही संकल्पना अंमलात आल्यानंतर ही बाब सर्वांत महत्त्वाची ठरणार आहे.
आगामी हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक सादर केले जाईल, असे बोलले जात आहे. मात्र, एक देश, एक निवडणूक म्हणजे काय? व त्याचे फायदे आणि आव्हाने नेमकी कोणती आहेत?? One Nation One Election
‘एक देश, एक निवडणुक’ म्हणजे काय?
“एक देश, एक निवडणूक” म्हणजे एकाचवेळी देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेणे होय. सध्या देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका दर 5 वर्षांनी घेतल्या जातात. तसेच काही राज्यांच्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी होत आहेत. मात्र, आता एक देश एक निवडणूक हे विधेयक पास झाल्यास देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेसाठी नागरिकांना मतदान करावे लागणार आहे.
फायदे काय?
संपूर्ण देशभर हे तत्व लागू केल्यानंतर निवडणुकांमध्ये होणारा पैशांचा अपव्यय टळेल. राज्यांनुसार सतत निवडणुका करण्याचा त्रासही संपुष्टात येईल. निवडणुकीच्या काळात वापरल्या जाणाऱ्या काळ्या पैशांवरही यामुळे लगाम बसू शकतो. त्याचबरोबर सरकारी साधनसंपत्तीचा वापरही मर्यादीत होईल. देशातील विकासकार्यांवरही याचा फारसा परिणाम होणार नाही.
– आव्हाने कोणती?
सध्या लोकसभा आणि विधानसभांचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो, पण त्यापूर्वीही ती विसर्जित केली जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत एक देश, एक निवडणूक शक्य होणार नाही. अशा परिस्थितीत एक देश, एक निवडणूक अशी व्यवस्था कशी राखायची हे सरकारसमोरील आव्हान असेल. एक देश, एक निवडणुकीवर देशातील सर्व पक्षांना एकत्र आणण्याचे मोठे आव्हान असेल, कारण यावर सर्वच पक्षांची मते भिन्न आहेत. एक देश, एक निवडणुकीचा फायदा राष्ट्रीय पक्षाला होईल, असे मानले जाते. सध्या देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्या जातात, त्यामुळे मर्यादित संख्येत ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी आहेत, परंतु जर एकाच देशात निवडणुका झाल्या, तर या मशीन्सना मागणी वाढेल. ती पूर्ण करणे एक मोठे आव्हान आहे. निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास अतिरिक्त अधिकारी आणि सुरक्षा दलांची गरज भासेल. अशा परिस्थितीत हेही मोठे आव्हान असेल.
Donald Trump : मोदींचा अमेरिकेतही जलवा; डोनाल्ड ट्रम्प निवडणूक प्रचारादरम्यान म्हणाले…
– चार वेळा झाल्या एकत्र निवडणुका
भारत १९५० मध्ये प्रजासत्ताक बनल्यानंतर, १९५१ ते १९६७ दरम्यान दर 5 वर्षांनी लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात आल्या. देशातील मतदारांनी १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये केंद्र आणि राज्यांना एकत्र मतदान केले. परंतु काही जुन्या राज्यांची पुनर्रचना आणि देशात नवीन राज्ये उदयास आल्याने ही प्रक्रिया १९६८-६९ मध्ये थांबली.
रामनाथ कोविंद समितीच्या शिफारशी
– केंद्रात अथवा राज्यांमध्ये बहुमताची सरकारे बनली, पण ती अल्पमतात आली, तर सरकारे कोसळतील, अशावेळी मध्यावधी निवडणूक होईल, पण मध्यावधी निवडणुकीत अस्तित्वात आलेल्या लोकसभा किंवा विधानसभा यांची मुदत 5 वर्षांची राहणार नाही, तर फक्त जेव्हा मध्यावधी निवडणूक होईल, त्यानंतरच्या उर्वरित काळाकरताच त्यांची मुदत राहील.
– म्हणजेच मध्यावधी निवडणुका 2 वर्षांनी झाल्या, तर विधानसभा अथवा लोकसभेची मुदत उर्वरित 3 वर्षांसाठी राहील. अडीच वर्षांनी झाल्या, तर संबंधिता संबंधित सभागृहाची मुदत अडीच वर्षेच राहील. प्रत्येक मध्यावधी निवडणुकीनंतर कुठल्याही सभागृहाची मुदत 6 वर्षे राहणार नाही, तर ती फक्त उर्वरित कालावधीसाठीच असेल. याचा अर्थ कोणताही राजकीय पक्ष लोकसभा अथवा विधानसभा यांच्या मूळ 5 वर्षांच्या मुदतीशी खेळ करू शकणार नाही.
सध्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जातात, तर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाकडून आयोजित केल्या जातात. कोविंद समितीचे म्हणणे आहे की, एक देश, एका निवडणुकीसाठी १८ घटनादुरुस्ती आवश्यक आहेत, त्यापैकी बहुतांश राज्यांच्या विधानसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही.
– “एक देश, एक निवडणूक” संकल्पनेनुसार लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या की 100 दिवसांच्या मुदतीत संपूर्ण देशातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे रामनाथ कोविंद समितीने अनिवार्य केले आहे.
– यातून निवडणुकीचा विशिष्ट मुदतीनंतर एक मौसम असेल, पण दरवर्षीच्या सणवारांसारखा तो इव्हेंट म्हणून शिल्लक राहणार नाही.
– ३२ पक्षांचा पाठिंबा
रामनाथ कोविंद समितीने देशातल्या मान्यताप्राप्त ६२ राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी ३२ पक्षांनी ‘एक देश, एक निवडणुकी’ला पाठिंबा दिला होता, तर १५ पक्ष विरोधात होते. तसेच १५ पक्षांनी तटस्थ भूमिका घेतली होती. सध्या केंद्रातील एनडीए सरकारमध्ये समावेश असलेल्या जेडीयू आणि एलपीजी यांनी एक देश, एक निवडणूक यावर सहमती दर्शवली आहे. परंतु टीडीपीने (TDP) यावर कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम आणि बसपासह १५ पक्षांनी विरोध केला होता. तर झारखंड मुक्ती मोर्चा, टीडीपी, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगसह १५ पक्षांनी यावर कोणतेही उत्तर दिले नाही.
One Nation One Election, more synchronised system is offing…!!
महत्वाच्या बातम्या
- Health System : आरोग्य यंत्रणेचे जाळे अधिक घट्ट करण्यावर शासनाचा भर – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
- मनातल्या मुख्यमंत्र्यांची जोरदार स्पर्धा; पण नाव जाहीर करण्याची कुणाचीही हिंमतच होईना!!
- Hockey : चिनी भूमीवर चीनवर मात करून भारत हॉकीत एशियन चॅम्पियन; ऑलिंपिकचे तिकीट निश्चित!!
- Adani Green Energy : अदानी ग्रीन एनर्जी महाराष्ट्र सरकारला 6600 मेगावॅट वीज पुरवेल