भारतीय जनता पार्टीला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या समान भूमिकेतून सध्याचे आघाडी सरकार सत्तेत आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे संधीसाधू राजकारण जसे याला कारणीभूत आहे. त्याहीपेक्षा भाजपाचा विश्वासघात करून सत्ता स्थापन करणाऱ्या शिवसेना याला अधिक जबाबदार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीच्या निमित्ताने शिवसेनेला खिंडीत पकडण्याची मिळालेली आयती संधी भाजपा दवडेल का?
प्रियाल नागजकर
कोरोनाच्या संकट काळात राज्याला खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे.त्यामुळे भाजपाने राजकारण न करता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा मार्ग मोकळा करून द्यावा, असे नैतिकतेचे धडे सध्या काहीजण देत आहेत. सर्वाधिक आमदार निवडून आलेल्या भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी युतीतील शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपदाचे अमिष दाखवून सत्ता स्थापन केली तेव्हा ही नैतिकता शिकवणारे कुठे होते, असा प्रश्‍न पडतो. या सगळ्या सत्ताबाजाराला अद्याप सहा महिनेदेखील झालेले नाहीत. ज्यांना राज्यातल्या जनतेने साफ नाकारले होते. त्यांच्या संगतीने कट कारस्थान करून शिवसेना सत्तेत बसली आहे. आता आमदारकी मिळाल्याशिवाय मुख्यमंत्रीपद टिकणार नाही. त्यामुळे भाजपाला दोष द्यायला सुरवात झाली आहे.
राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. राज्यपाल जरी भाजपाच्या विचाराचे असले तरी राज्यपाल या पदामुळे त्यांचा कोणत्याही विचारांशी संबंध असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे घटनात्मक दृष्टीकोनातून योग्य असा निर्णय ते घेतीलच. मात्र, या निमित्ताने भारतीय जनता पार्टीला दोषी ठरवण्याचे काम विरोधकांकडून सुरू झाले आहे.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे पद वाचविण्यासाठी भाजपावर दबाव आण्याची ही विरोधकांची रणनिती आहे. भाजपावर दबाव आणला तर राज्यपाल आपल्याला हवा तो निर्णय देतील, अशी विरोधकांची या मागची रणनिती आहे.
मात्र, भाजपाच्या नेत्यांना सत्ता स्थापनेच्यावेळी सप्टेबर-ऑक्टोबरमध्ये शिवसेनेकडून विशेषत: उद्धव ठाकरे यांच्याकडून मिळालेली वागणूक भाजपाचे नेते विसरले असतील का? अनेकवेळा फोन केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांचे फोनदेखील घेतले नाहीत, हे भाजपाचे नेतेच काय महाराष्ट्रदेखील विसरलेला नाही. या काळात शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी वापरलेली भाषा, शिवसेनेचे मुखपत्र सामनातून उमटेले शब्दाचे फटकारे यापैकी कोणतीच बाब भाजपाचे राज्यातील आणि केंद्रातील नेतृत्व विसरलेले नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे यांची आमदार होण्याची वाट निश्‍चितपणे बिकट आहे.
ही वाट सोपी करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून होताना दिसत आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न शिवसेना नेते गेल्या चार दिवसांपासून करीत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नाला कितपत यश येईल याची चर्चा करताना शिवसेना गेल्या सहा महिन्यात भाजपाशी कशी वागली याचा हिशेब भाजपाकडून नक्की केला जाणार आहे.दोन दिवसांपूर्वी शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपालांविषयी वापरलेली भाषा साऱ्या महाराष्ट्राने वाचली-ऐकली आहे. शिवसेनेची ही भाषा असली तरी भाजपाने त्यांच्याशी चांगलीच भूमिका घेतली पाहिजे अशी अपेक्षा करणे कितपत योग्य आहे.
राजकारणात प्रत्येकजण सत्ता मिळविण्यासाठी झगडत असतो. त्यावेळी वैयक्तिक हितसंबंधातून नैतिक-अनैतिकतेच्या कल्पना ठरवल्या जातात. ज्या कटकारस्थानातून भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात आले. तशीच कारस्थाने करून मुख्यमंत्री ठाकरे यांना आमदारकी मिळू नये, यासाठी प्रयत्न करण्याची संधी या निमित्ताने भाजपाला मिळाली आहे. ही संधी त्यांनी दवडली तर ते राजकारण करायला अपात्र आहेत, असे म्हणावे लागेल.
२२ ऑक्टोबरला महाराष्ट्रात विधानसेची निवडणूक झाली. २४ ऑक्टोबरला मतमोजणी झाली. या काळातच शिवसेनेने राष्ट्रवादीबरोबर संगनमत केल्याचे समोर आले आहे. निवडणुकीचा प्रचार सुरू असतानाच याची सुरवात झाल्याचे आता सांगण्यात येते. निकाल जाहीर झाल्यानंतर जर भाजपाला ११५ पेक्षा कमी जागा मिळाल्या तर तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग करण्याची तयारी खासदार राऊत यांनी शरद पवार यांच्या सल्ल्याने केली होती.त्यानंतर जे घडले त्याला महाराष्ट्र साक्षीदार आहे. मुळात भाजपाला दूर ठेवण्याचे मनसुबे शिवसेनेने निवडणुकीच्या प्रचारातच रचले होते. भाजपाच्या सोबतीने निवडणूक लाढवताना निकालानंतर वेगळे होण्याची तयारी आधीच सुरू होती. शब्दाला पक्के असणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या कोणत्या खरेपणात हे बसते हे तेच जाणोत. राज्यपाल नियुक्त आमदारकीच्या निमित्ताने भाजपाला पुन्हा संधी आली आहे. या संधीचा उपयोग त्यांच्याकडून कशा प्रकारे होतो हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईल.