विनय झोडगे
- श्रमिक स्पेशलसाठी शरद पवारच ठरले किंगमेकर; चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला, लाखो मजूर गावी पोहोचले, अशी बातमी छापून आली.
- एवढी मोठी राष्ट्रीय महत्त्वाची बातमी… पण national newspapers/channels नी कशी दखल घेतली नाही?
- चार राज्ये उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार आणि कर्नाटक यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी पवारांनी संपर्क साधला. केव्हा साधला? याची माहिती त्याच दिवशी पवारांच्या सोशल मीडियावर कशी नाही अपलोड झाली? की एकदम चार दिवसांनी एकदम पुणे परिसराच्या पानावर प्रकट व्हावी…!!
- चारही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पवारांनी आपल्याशी संपर्क साधल्याची माहिती कुणालाच कशी नाही दिली? की दडवली?
- पवारांनी संपर्क साधेपर्यंत हे मुख्यमंत्री आपापल्या राज्यात काय करत होते? की पवारांनी जागे करेपर्यंत ते आणि प्रशासन झोपले होते?
- बंगालचा केंद्र सरकारशी पंगा आहे. ते मजूर, कामगारांनी भरलेल्या श्रमिक एक्सप्रेसला राज्यात प्रवेश करू देत नव्हते. गृहमंत्री अमित शहांनी पत्र लिहून कान टोचताच ममतांनी परवानगी दिली? यात पवार मध्येच कुठून उपटले? का बळंच आपला “बीच में मेरा चाँदभाई” श्रेय घ्यायचं?
- बंगालंच एक वेळ ठीक आहे. पण उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटकचे काय? त्या राज्यांनी तर श्रमिक एक्सप्रेस अडविल्याच्या बातम्या तर अजिबात अडविल्या नव्हत्या. तिथले मजूरांचे प्रश्न वेगळे आहेत. पवारांच्या तथाकथित संपर्क अभियानाशी त्याचा दूरान्वये संबंध नाही.
- बातमीत असं म्हटलंय, पवारांनी पडद्याआडून हालचाली करायला सुरवात केली. पण मग पवारांना दरवेळी पडद्याआडूनच का हालचाली करायला लागतात? उघडपणे हालचाली करण्यापासून त्यांना कोणी रोखलंय?
- रेल्वेमंत्री पियूष गोयलांची संपर्काची कहाणी अशीच गोलमाल..! श्रमिक एक्सप्रेसचा निर्णय कितीतरी आधीचा आहे. पंतप्रधान मोदींनी नेमलेल्या मंत्रीगटाची ती शिफारस होती. पवारांच्या तथाकथित आणि पडद्याआडच्या संपर्काशी तिचा काही संबंध नाही पण जाता जाता एखादी बातमी पेरायची. त्यात आपण राष्ट्रीय महत्त्वाचे नेते आहोत असा नुसता आव आणायचा.
- प्रत्यक्षात राजकीय निर्णयांमध्ये महत्त्व उरलेले नाही. आहे तो केवळ वयामुळे आलेला ज्येष्ठत्वाचा मान. त्याचा विविध बातम्यांच्या narratives मधून उपयोग करत राहायचा. एवढेच पुणे परिसराच्या पानावर छापून आलेल्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या बातमीचे महत्त्व आहे..!