महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड पुन्हा एकदा अ‍ॅक्टीव्ह झाले आहेत. नेहमीचे आरोप-प्रत्यारोप त्यांनी सुरू केले आहेत. त्याची दखल घेण्याची येथे गरज नाही. मात्र, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून धारावीचा पुर्नविकास करण्याची मागणी केली आहे. या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी द्यावी, असे म्हटले आहे. मागणी तशी चांगली आहे. पण, इतकी घाई का? त्यावरूनच गालिबचा एक शेर आठवतो, बेकरारी बेवजह नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है.
निलेश वाबळे
महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड पुन्हा एकदा अ‍ॅक्टीव्ह झाले आहेत. नेहमीचे आरोप-प्रत्यारोप त्यांनी सुरू केले आहेत. त्याची दखल घेण्याची येथे गरज नाही. मात्र, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून धारावीचा पुर्नविकास करण्याची मागणी केली आहे. या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी द्यावी, असे म्हटले आहे. मागणी तशी चांगली आहे. पण, इतकी घाई का? त्यावरूनच गालिबचा एक शेर आठवतो, बेकरारी बेवजह नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है.
आता ही पर्दादारी काय? वास्तविक गृहनिर्माण मंत्री हे तसे फारसे ग्लॅमर नसलेले मंत्रीपद. पण आत्तापर्यंतच्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारांमध्ये बहुतांश वेळा मुख्यमंत्र्यांनी हे पद आपल्याकडेच ठेवले. याचे कारण म्हणजे ग्लॅमर नसले तरी या पदामध्ये प्रचंड ताकद आहे. राज्यातील बिल्डरांची लॉबी आपल्या टाचेखाली ठेवता येते. पण त्यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे मुंबईवर वर्चस्व ठेवण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्रीपद महत्वाचे असते. याचे कारण म्हणजे मुंबईमधील झोपडपट्या असोत की मिलच्या मोकळ्या जागा यांचा पुर्नविकास करण्याच्या नावाखाली बिल्डरांना कुरणे मोकळी करून देण्यात आली. त्यातून प्रचंड प्रमाणात पैसा तयार झाला.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जितेंद्र आव्हाड यांच्या मागणीकडे पाहिले पाहिजे. आव्हाड म्हणाले की, चीनी व्हायरसच्या रुग्णांच्या सर्वाधिक संख्येमुळं धारावीबद्दल नकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे. धारावीचा पुनर्विकास हा त्यावर उपाय असून या विकासाला चालना देण्याची ही योग्य वेळ आहे. हा प्रकल्प मुंबईसाठी बुस्टर डोस ठरेल. आव्हाड यांचे म्हणणे खरे आहे. मुंबईसाठी हा बुस्टर डोस ठरेल, यामध्ये शंका नाही. पण त्यामध्ये मुख्यत: बुस्टर मिळेल तो बांधकाम व्यावसायिकांना. त्यांच्या माध्यमातून राजकारण्यांना मोठ्या प्रमाणात पैसा मिळू शकेल. अगदी आताच्या राजकीय आर्थिक भाषेत बोलायचे तर धारावीच्या पुर्नविकासातून सरकारला ऐवढा पैसा मिळेल की पुढच्या अनेक निवडणूका लढण्याची आर्थिक ताकद त्यांना मिळू शकेल.
कोणतीही शासकीय योजना आल्यावर त्यातून ठेकेदारांचे भले होतेच, हे आता सर्वांनी मान्य केले आहे. तळे राखील तो पाणी चाखेल या नात्याने कंत्राटदार आणि त्यांना काम देणाऱ्या राजकारण्यांना त्यातून पैसे मिळतातच, हे आता सामान्य जनताही मानते. पण, झोपडपट्टी पुर्नविकास योजनेमध्ये आता त्यापेक्षाही जास्त काही मिळविण्याचा प्रयत्न बिल्डर आणि राजकारण्यांचा असतो. यासाठी नियमांची तोडफोड केली जाते.
महाराष्ट्रात दोन महिन्यांपूर्वी हेच घडले होते. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांच्या अधिकारांचा संकोच केला होतो. आपल्या मजीर्तील उपमुख्य अभियंत्याला अधिकार देण्यात आले होते. झोपडीवासीयांना २६९ ऐवजी ३०० चौरस फुटांचे घर मिळवून देण्याच्या गोंडस नावाखाली हा प्रकार करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने उपमुख्य अभियंत्याच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र कक्ष सुरू केला आहे. ही प्रकरणे एक महिन्यात निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले होते. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या दबावामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा त्यावेळी मंत्रालयात होती.
झोपडपट्टी विकासासाठी नव्या विकास आराखड्यात झोपडीवासीयांना ३०० चौरस फुटाचे घर मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. आव्हाड यांनी तशी घोषणाही केली. झोपडीवासीयांना सध्याच्या २६९ चौरस फुटांच्या घराऐवजी ३०० चौरस फुटांचे घर मिळणार असल्यामुळे अनेक विकासकांनी प्रकल्प थांबवले होते, असे सांगण्यात आले. काही प्रकल्पात अर्धवट बांधकाम झाले होते, तर काही प्रकरणांना प्राधिकरणाने मंजुरी दिली होती. ही प्रकरणे रखडली असल्याबाबत विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित झाला होता. अशा प्रकारच्या ४०० फाईल्स प्रलंबित आहेत..या सर्व प्रकरणांबाबत एक महिन्याच्या आत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन आव्हाड यांनी विधिमंडळात दिले होते.
त्यानुसार मार्च महिन्यात शासन निर्णय जारी करून स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला होता. प्राधिकरणाचे उपमुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर यांना या कक्षाचे प्रमुख नेमण्यात आले. २६९ वरून ३०० चौरस फूट क्षेत्रफळ लागू केल्यास ३१ चौरस फूट चटईक्षेत्रफळ विकासकांना उपलब्ध होणार आहे. झोपडपट्टी कायद्यानुसार चटईक्षेत्रफळ वितरणाचा अधिकार फक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहे. असा निर्णय घेऊन स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याआधी झोपडपट्टी कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते. मात्र तसे न करता स्वतंत्र कक्षाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
मार्च महिन्यातच संपूर्ण जगात चीनी व्हायरसच्या संकटाने हा:हाकार उडाला. त्यानंतर राज्यातील सर्व कामकाज ठप्प पडले. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयांमध्येही बदल झालेला नाही. त्यामुळेच आता धारावीच्या पुर्नविकासाचा निर्णय झाला तर जुन्या निर्णयांप्रमाणेच काम होणार आहे. धारावीसारखा प्रचंड मोठा भूभाग बिल्डरांना विकसनासाठी उपलब्ध झाला तर त्यातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पैसा निर्माण होईल. त्यामळे मुंबईच्या विकासाला बुस्टर डोस मिळेल हे निश्चितच; पण यासाठी नियोजन करणाऱ्यांचे उखळही पांढरे होणार आहे. त्यामुळेच बेकरारी बेवजह नहीं…