पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत काँग्रेसवर आणि विशेषत: पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंवर चौफेर हल्ला चढवताना या अनेक बाबींचा उल्लेख केला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने गोवा मुक्ती संग्रामाच्या उल्लेख आहे. त्यावेळी सरदार पटेल यांची रणनीती न स्वीकारता आपली शांतिदूताची प्रतिमा जपण्यासाठी गोव्यात पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी फौज पाठवली नाही, असा आरोप मोदींनी केला.Goa liberation struggle; The US had put a stop to Nehru!
पण या आरोपात मागचे नेमके तथ्य काय आहे? पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्यावर नेमका कुणाचा आणि कसा दबाव होता?, याचा धांडोळा घेतला असता गोवा मुक्तिसंग्रामाचे अनेक कंगोरे पुढे येतात.
“गोव्यावर पोर्तुगीजांचा हक्क आहे,” असे वादग्रस्त वक्तव्य करणारे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन फोस्टर डलस.
लष्करी कारवाईची मागणी करणारी पोस्टर्स गोव्यात लागली होती.
भारताने गोव्यात लष्करी कारवाई करू नये, यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांचे पत्र पंडित नेहरूंना देणारे अमेरिकेचे भारतातील राजदूत जॉन केनेथ गालब्रेथ .
भारत स्वतंत्र झाल्यापासून गोव्याला देखील स्वातंत्र्याची तितकीच ओढ लागली होती. परंतु, गोवा त्यावेळी पोर्तुगीज राजवटीच्या जोखडात अडकला होता. गोव्यावरचा भारताचा वैध हक्क त्यावेळी सुपर पॉवर असलेल्या अमेरिकेसह इंग्लंड, रशिया यांना देखील मान्य होता. परंतु अमेरिका आणि इंग्लंड या देशांना गोव्यात कोणत्याही परिस्थितीत लष्करी कारवाई होऊ नये, असे वाटत होते. त्यामुळे अमेरिका आणि इंग्लंड या दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाने पंतप्रधान नेहरूंवर कायम दबाव ठेवला होता. विशेषतः अमेरिकेचा दबाव अधिक प्रखर होता. अमेरिकेचे अध्यक्ष डेव्हीड डिवाइट आयसेनहॉवर आणि त्यानंतरचे अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी या दोघांच्याही प्रशासनाचा नेहरूंवर सुमारे 10 वर्षे मोठा दबाव होता.
या संदर्भातला खुलासा अमेरिकेचे भारतातले त्यावेळेचे राजदूत जॉन केनेथ गालब्रेथ यांच्या आत्मचरित्रात सविस्तर येतो. पंडित नेहरूंनी गोव्यात फौज पाठवण्यात येणार नाही, असे लाल किल्ल्यावरून जाहीर केले होते. हे खरेच होते. मोदींनी त्याचा केलेला उल्लेख सत्य आहे. पण त्यानंतर अवघ्या वर्षभरातच 1956 मध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन फॉस्टर डलस यांनी एक अचाट विधान केले. गोव्यावर पोर्तुगीजांचा हक्क आहे, असे ते म्हणाले. त्यानंतर भारतात अधिक जनक्षोभ उसळला.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डेव्हिड व्हाईट आयसेनहॉवर यांच्या रिपब्लिकन पार्टीचे धोरण पोर्तुगिजांना अनुकूल होते, पण त्यानंतर आलेल्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पक्षाचे अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी देखील गोव्याबाबत आणि भारताबाबत तेच धोरण पुढे अवलंबले. केनेडी यांनी कायमच गोव्यात लष्करी कारवाई होऊ नये, यासाठी नेहरूंवर दबाव ठेवला होता.
इतकेच काय पण भारतामध्ये आणि गोव्यात जेव्हा मुक्ती संग्रामाचा आगडोंब उसळला होता त्यावेळी देखील अमेरिकेचे भारतातील राजदूत जॉन केनेथ गालब्रेथ यांना केनेडी यांनी नेहरूंच्या भेटीला पाठवून लष्करी कारवाई रोखण्याची सूचना केली होती. केनेडी यांचे खास पत्रही गालब्रेथ यांनी नेहरूंना दिले होते. ब्रिटनचे पंतप्रधान हेरॉल्ड मॅकमिलन यांची देखील नेहरूंना लष्करी कारवाई करू नये, अशीच सूचना होती.
परंतु भारतात गोवा मुक्तिसंग्रामाबाबत उसळलेला जनक्षोभ आणि अमेरिका तसेच ब्रिटन यांच्यासारख्या बलाढ्य देशांचा दबाव या कचाट्यात नेहरू सापडले होते. नेहरूंना भारतातल्या दबावापुढे झुकावे लागले आणि त्यांनी जॉन एफ. केनेडी यांना तसे स्पष्ट पत्र लिहिले. भारत आणि अन्य आशियाई – आफ्रिकी देश यांच्यामध्ये प्रचंड असंतोष आहे त्याला तोंड देणे कठीण होत चालले आहे. इथून पुढे शांत बसून चालणार नाही, अशी आमच्या देशातली अवस्था आहे, असे नेहरूंनी केनेडी यांना पत्र लिहून कळवले. हे पत्र त्यांनी गालब्रेथ यांच्याकडे सोपवले होते.
त्याच वेळी गोव्यामध्ये त्यावेळचे समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली 2000 जणांची तुकडी सत्याग्रह करण्यासाठी घुसली होती. गोव्यातले वातावरण प्रचंड प्रक्षुब्ध होते आणि म्हणून पंडित नेहरूंना गोव्यामध्ये अखेर फौज पाठवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. या निर्णयानंतर देखील जॉन केनेथ गालब्रेथ यांनी नेहरूंवर ठपका ठेवला होता. सहा महिने थांबले असते तर काही बिघडले नसते. गोव्याचा स्वातंत्र्याचा प्रश्न शांततेच्या मार्गाने सोडवता आला असता, अशी टिपण्णी गालब्रेथ यांनी आपल्या आत्मचरित्रात केली आहे.