मोदी सरकारचा सामान्यांना आर्थिक दिलासा

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली :   सन २०१९ – २० या आर्थिक वर्षाची मुदत तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.                                                  आर्थिक पँकेज लवकरच जाहीर करण्याची घोषणा त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. आयकर, जीएसटी, उत्पादनशुल्क, कॉर्पोरेट अफेअर्स, दिवाळखोरी कोड, बँकिंग व्यवहार, आर्थिक सेवा, मासेमारी क्षेत्र, वाणिज्य या संदर्भात अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केल्या. एमएसएमई, लोकांना सुविधा मिळतील. अर्थिक वर्ष २०१८ – २०१९ ची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढविली आहे. आयकर भरणासंदर्भाती व्याजदर १२ टक्क्यांवरून ९ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. टीडीएस डिपॉझीटवरील विलंब शुल्काचे व्याज १८ टक्क्यांवरून ९ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. आधार पँन लिंकिंग ३० जून २०२०. विवाद से विश्वास योजना ३० जून २०२० अशा मूदती वाढविण्यात आल्या आहेत. त्याच बरोबर जादा १० टक्के शुल्क आकारणार नाही. प्रलंबित प्रकरणे सोडविण्याची मुदतही वाढविली आहे. आयकपासून गुंतवणुकीच्या सर्व अर्थव्यवहारांच्या सर्व प्रकारच्या कागदपत्रांची पूर्तता मूदत ३० जून २०२० वाढविण्यात आली आहे.  जीएसटीच्या मार्च, एप्रिल, मे या तीन महिन्यांच्या रिर्टनची मूदत ३० जून २०२० वाढविली आहे. पाच कोटींपेक्षा कमी टर्नओवर असणार्या कंपन्यांना विलंबशुल्क, पेनल्टी, व्याज माफ करण्यात आले आहे. पाच कोटीपेक्षा जास्त टर्नओवर असणारयांना व्याज 9 टक्के लावले जाईल.                                     कस्टम आणि उत्पादन शुल्क : सबका विश्वास योजनेची मुदत ३० जून २०२० वाढविली जाईल. त्याला व्याज लागणार नाही. ही वाद संपविण्ययाची योजना आहे. लॉक डाऊन च्या वेळीही कस्टम क्लिअरन्स  ही आवश्यक सेवेसारखी काम करेल. कॉर्पोरेट : बोर्ड मिटिंग अनिवार्य करण्यात आली होती. तिला ६० दिवसांची सवलत देण्यात आली आहे. काही कारणांनी कंपनीच्या स्वतंत्र संचालकांची  नाही, तर तो नियमभंग मानण्यात येणार नाही. कॉर्पोरेट ऑडीट सादर करण्यातही सवलत. दिवाळखोरी कोड डिफॉल्ट १ लाखावरून १ कोटीवर नेण्यात आली आहे. सहा महिन्यांपर्यंत कलम ७, ९, १० सस्पेंड राहू शकते. याची सुविधा मिळाली आहे. कंपन्यांना दिवाळखोरी पर्यंत ढकलणार नाही. डेबिट कार्डद्वारा एटीएममधून पैसे काढणार्यांना तीन महिन्यांपर्यंत शुल्क नाही. मिनिमन बँलन्स ठेवण्याचे बंधन हटविले. शुल्क हटविले आहे. सर्व डिजीटल व्यवहारांवरील शुल्क कमी केले.